विद्यालय छिटो खुल्ने वातावरण बनाउन हिसानको माग

काठमाडौं– उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)ले विद्यालय छिटो खुल्ने वातावरण बनाउन हिसानको माग गरेको छ । लकडाउनले सिंगो शिक्षा जगत पनि अन्य आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र झै अस्तब्यस्त बन्न पुगेको हिसानका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीको भनाइ छ ।

हिसानले आफ्ना ९ बुँदे मागसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री तथा कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक, अर्थमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

हिसाले कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रासबाट मानसिक एवं शारीरिक रुपवाट विद्यार्थीहरुलाई मुक्त गर्न र अभिभावकहरुलाई र नागरिक समाजलाई सचेत र आश्वस्त तुल्याउन विद्यालय तथा कलेजहरुलाई यथाशिघ्र छिटो खुल्ने वातावरण वनाइ पठनपाठन तथा परीक्षालाई सुचारु गर्न माग गरेको छ ।

हिसानले भर्ना प्रक्रियालाई सतर्कतापूर्वक सुरक्षित विधि अपनाइ सरल तरिकाले तुरुन्त अगाडि बढाउन र विद्यार्थी भर्ना अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्न पनि माग गरेको छ ।

पुस्तक पसललाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा परिभाषित गरि औषधि पसल सरह खुला गर्न र पाठ्यपुस्तकलाई सहज रुपमा घरघरमा/ विद्यालयहरुमा वितरण गर्ने ब्यवस्था मिलाउन, थप आर्थिक ब्ययभार पर्न नदिन पुरानै सिलेबसलाई लागू गर्न, अनलाइन माध्यमको प्रयोग गरि श्रब्य दृष्य मार्फत पठनपाठन गर्न र रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, पत्रपत्रिका मार्फत गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने ब्यवस्था मिलाउन पनि हिसानले माग गरेको छ ।

अनलाइन मार्फत पठनपाठन गर्दा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई र विद्यालय तथा कलेजहरुलाई थप आर्थिक ब्यवहार वढेकाले नेपाल टेलिकम र एनसेलको डाटा म्याकेजलाई संक्रमणकालिन अवधिमा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।

एसईई, कक्षा ११ र कक्षा १२ को रुटिन प्रकाशित गर्न, नेपाललाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्रविन्दु वनाइ शिक्षामा विशेषगरि प्राविधिक तथा ब्यवस्थापन शिक्षको शैक्षिक गन्तब्य बनाउने अवसरको सदुपयोग गर्न हिसानले माग गरेको छ ।

हिसानले अझै पनि शैक्षिक संस्थाहरु नो वर्क नो पेज, नो कलेक्सन नो डिस्ट्रिब्युसनको अवस्थामा पुगिनसकेको भन्दै विज्ञप्तीमा भनिएको छ– ‘तर शिक्षक कर्मचारीको तलव सुविधा, घरभाडा, बैंकको साँवा तथा व्याज, गैर बैंकिङ्ग क्षेत्रको चक्रवर्ती व्याज,आयकर, घरभाडा कर लगायतका कर, टिडियस, सामाजिक सुरक्षाको दायित्व, समाजको अपेक्षा अनुरुप सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न गरिएको राहत वितरण र अन्य दायित्वहरुको वोझले निकट भविश्यमा नै त्यो अवस्थामा पुग्ने क्रममा छौं ।’