विद्युत महसुल कम गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ जेठ १२ गते । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको विद्युत् महसुल परिवर्तनको प्रस्ताव उपभोक्ता, अर्थतन्त्रको उत्थान र कोरोनाको असरको सन्दर्भमा अनुपयुक्त र विडम्बनापूर्ण रहेको भन्दै सरोकारवालाले दुःख प्रकट गरेका छन् ।

विद्युत् नियमन आयोगले प्रस्तावित महसुलदरमाथि आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागी सबैले विद्युत् महसुल घटाउनुपर्ने पर्याप्त वातावरण र आवश्यकता रहे पनि बढाउन खोजिएको भन्दै आपत्ती जनाएका हुन् । वक्ताहरूले प्राधिकरणको प्रस्ताव महसुल घटाउने खालको भनिए पनि ग्राहस्थ उपभोक्तामाथि करिब २१ प्रतिशत र औद्योगिक क्षेत्रमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी गराउन खोजिएको टिप्पणी गरे ।

प्राधिकरणले आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्य र समयानुकूल सन्तुलनका लागि महसुल परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको थियो । तर सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागी सबै सरोकारवालाले घुमाउरो तरिकाले महसुल बढाउन खोजिएको भन्दै वृद्धि रोक्न आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले प्राधिकरणले महसुल घटाउन सक्ने आधारलाई लत्याउँदै ग्राहकमाथि चर्को मूल्य वृद्धि थोपरेको आरोप लगाउनुभयो । “आफ्नो खर्च घटाउने, चुहावट नियन्त्रण गर्नेजस्ता उपाय अपनाएर मुल्य घटाउनुपर्ने थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “प्राधिकरणको वासलात हेर्दा पनि खर्च १५० प्रतिशतसम्म बढाएको देखिन्छ, चुहावट पाँच प्रतिशतमात्र घटाए ८ अर्ब रुपियाँ प्राधिकरणको आम्दानी हुन्छ । तर त्यस्ता उपाय लगाउन नखोजेर ग्राहकमाथि महङ्गी थोपरियो ।” उहाँले विद्युत् महसुल बढाए उत्पादन लागत बढ्ने, निजी क्षेत्र हतोत्साही हुने तथा उद्योगीहरू पेट्रोलियम खपततर्फ आकृषित हुने खतरा औँल्याउनुभयो । कोरोनासृजित बन्दाबन्दीका कारण उद्योग सुचारु गर्न हालको दररेटमै २० प्रतिशत महसुल घटाउनुपर्ने, डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन हटाउनु पर्नेलगायत विद्युत् निर्यातभन्दा स्वदेशी खपत विस्तारमै केन्द्रित हुन सुझाव दिनुभयो ।
ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले विद्युतीय ऊर्जाले आर्थिक वृद्धिदरको उत्तोलकका रुपमा काम गर्ने बताउँदै दक्षिण एसियामै नेपालको विद्युत् महङ्गो बनाउन खोज्नु दुभाग्यपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

“पाँच रुपियाँको बिजुलीले १०० रुपियाँको योगदान सिर्जना गर्न सकिन् । विद्युत् सस्तो भए, स्वदेशी उत्पादकत्व मात्र बढने होइन, वार्षिक ५६ अर्बकाे ग्यास आयात रोकेर अर्थतन्त्र बलियो बनाउने तर्फ सोचेको पाइएन ।” उहाँले भन्नुभयाे । खिम्ती, भोटेकासीजस्ता आयोजना प्राधिकरण स्वामित्वमा आउन लाग्दा प्राधिकरणको आम्दानी स्वतः बढ्ने भएकाले विद्यमान महसुलमा नै २० प्रतिशत घटाउन सकिने औँल्याउनुभयो ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले ग्राहस्थ उपभोक्तामाथि चलाखीपूर्ण मूल्य वृद्धि गराउन खोजिएको भन्दै औसत ग्राहस्थ मूल्य प्रतियुनिट ८ रुपियाँ ५० पैसासम्म मात्र उपयुक्त देखिने औँल्याउनुभयो । “विद्युत् महसुल यति गराउन सकियो भने ग्यास आयातमा खर्चिएको राज्यको वार्षिक ५६ अर्ब रुपियाँ जोगाउन सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “ग्राहस्थको सानो सङ्ख्यालाई छुट भनेर ठूलो सङ्ख्याका ग्राहकलाई बेइमानीपूर्वक २१ प्रतिशत बढाइएको छ ।” उहाँले प्राधिकरणले वित्तीय विवरणमा अनावश्यक र अस्वभाविक खर्च तथा दायित्व देखाएर महसुल बढाउन खोजेको भन्दै विरोध गर्नुभयो । उहाँले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनबापत उठ्न बाँकी १० अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न पनि उद्योगीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष सैलेन्द्र गुरागाइँले प्राधिकरण बढी नाफाकेन्द्रित हुँदै गएको भन्दै निजी उत्पादकसँग अत्यन्तै सस्तोमा लिएर प्राधिकरणले महङ्गोमा व्यापार गरिरहेको दाबी गर्नुभयो । प्राधिकरणले आफ्नो बिक्री मूल्य बढाउने तर खरिददर समयानुकूल परिवर्तन गर्न चासो नदेखाएको आरोप लगाउनुभयो । “अब आयोगले पीपीए रेटबारे पनि यस्तै सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयाे । छलफलमा सहभागी नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष ध्रुव थापाले प्राधिकरण सैद्धान्तिक रुपले नै विचलित भएर मूल्यवृद्धिको प्रस्ताव गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
छलफलमा सहभागी उद्योगीहरूले आफूहरूलाई ऊर्जा उत्पादकसँग सीधै पीपीए गर्नपाउने वतावरण बनाइदिन आयोगसमक्ष आग्रह गरेका थिए । विगतमा सुख्खा याममा विद्युत् उत्पादन कम हुने हुनाले महसुल दररेट फरक राखिएको भए पनि भविष्यमा सुख्खा याममा पनि आवश्यकताभन्दा बढी नै विद्युत् उत्पादन हुने हुनाले अब फरक दररेटको कुनै पनि औचित्य नरहेको भन्दै त्यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न उद्यमीले माग गरेका थिए ।

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चालु आर्थिक वर्षबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सान शून्यमा झर्ने बताउनुभएको थियो । चालु आर्थिक वर्षसम्म प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी १२ अर्ब रुपैयाँ छ । यो वर्षदेखि बिजुलीको प्रतियुनिट लागत घटेर १० रुपैयाँ २४ पैसामा झर्ने र यसबाट प्रतियुनिट २ पैसा नाफा हुने अवस्थामा देखिएको उहाँले बताउनुभयो । गत वर्ष यस्तो लागत १० रुपैयाँ ३० पैसा थियो ।

घिसिङले आगामी आर्थिक वर्षमा सात करोड ७३ लाख, अर्को वर्ष ३७ करोड २९ लाख, आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ६८ करोड १९ लाख र आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा ८४ करोड सात लाख युनिट बिजुली भारत निकासी हुने अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।