वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहको डेढ दशक: बढ्यो व्यापार बढेन पूर्वाधार

वीरगञ्ज,फागुन ५ – बितेको डेढ दशकमा वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहको व्यापार १० गुणा बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । तर, व्यापारको बढ्दो चापको तुलनामा बन्दरगाहको पूर्वाधार विस्तार नहुँदा आयातनिर्यात सकसपूर्ण बनेको छ ।

२०६१ सालमा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएयता सरकारले भौतिक र प्राविधिक सुधारमा कुनै पनि उल्लेखनीय काम गरेको छैन । पूर्वाधार अपर्याप्त र जीर्ण बन्दै गएका छन् । बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा हिमालयन टर्मिनल प्रालिले लिएको छ । हिमालयन टर्मिनलमा भारतीय रेलवेको भगिनी प्रतिष्ठान भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेड (कोन्कर) मुख्य साझेदार हो ।

नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति (एनआईटीडीबी) बन्दरगाहको नियामक निकाय हो । व्यापारको तुलनामा साँघुरो बन्दै गएको बन्दरगाहको पूर्वाधार प्रबन्धमा एनआईटीडीबीले प्रभावकारी पहल नगरेको गुनासो निजीक्षेत्रको छ ।

रेलमार्गसँग जोडिएको एकमात्र सुक्खा बन्दरगाहमा पर्याप्त पूर्वाधार नभएकै कारण आयातित मालसामान थुप्रिने र आयातकर्तालाई जरीवानाको भार परिरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । ‘सञ्चालनको डेढ दशक बितिसक्दा पनि पूर्वाधार सुधार र विस्तारमा ध्यान नपुग्दा अपेक्षित उपलब्धि हात लाग्न सकेको छैन । उल्टै आयात कारोबारमा जरीवानाको आकार वृद्धि भइरहेको छ,’ टेमानीले आर्थिक अभियानस बताए ।

बन्दरगाहको बोराबन्द कार्गोतर्फ सेड निर्माणबाहेक अन्य कुनै नयाँ पूर्वाधार थपिएको छैन । यो संरचना पनि बन्दरगाहलाई अहिलेसम्म हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । कन्टेनर कार्गो व्यवस्थापनमा चरम उदासीन देखिएको आयातकर्ता प्रदीपकुमार केडियाको आरोप छ । ‘बन्दरगाहमा कन्टेनर लोडअनलोडका लागि आवश्यक रिच स्टेकरको कमी छ । कन्टेनर अनलोड गरेर राख्ने ठाउँ साँघुरो भइसकेको छ,’ केडियाले भने, ‘तर, व्यवस्थापनमा चासो देखिएको छैन ।’

यस्तै अवस्था रहेमा भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा आयातकर्ताले तिर्दै आएको विलम्ब जरीवाना अब वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा चुकाउनुपर्ने टेमानीको दाबी छ ।

२०६१ सालमा बन्दरगाह शुरू हुँदा वर्षमा ८५ र्‍याक मालसामान भित्रिएको थियो । बितेको वर्ष २०७५र७६ मा यो संख्या ८६४ पुगेको हिमालयन टर्मिनलको तथ्यांकले देखाउँछ । सन् २०१९ मा तेस्रो मुलुकबाट नेपालका लागि कुल १ लाख ७ हजार कन्टेनर आएकोमा त्योमध्ये करीब ६५ प्रतिशत सुक्खा बन्दरगाहबाट भित्रिएको थियो । भारतका विभिन्न स्थानबाट समेत औद्योगिक कच्चा पदार्थ बन्दरगाहमा आइपुग्छन् ।

भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने औद्योगिक कच्चा पदार्थ व्यवस्थापनतर्फ पनि पूर्वाधारको कमी भएको आयातकर्ताको गुनासो छ । फलाम लोडअनलोड गर्न पर्याप्त क्रेन नहुँदा एउटा उद्योगको कच्चा पदार्थमाथि अर्कोको थुपारिने गरेको छ ।

समयमा ढुवानी गर्न नसक्दा उल्टै हिमालयन टर्मिनलले जरीवाना असुल्ने गरेको आयातकर्ताको गुनासो छ । यस्तो जरीवानाको आकार वार्षिक करोडौं अर्बौ रुपैयाँमा हुने अनुमान वीरगञ्ज उद्योग वणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले बताए ।

कारोबार बढेकै कारण आगामी ५ वर्षका लागि आह्वान गरिएको बन्दरगाह सञ्चालन ठेक्काको न्यूनतम रकम २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राखिएको छ । यसमा पाँचओटा भारतीय कम्पनीले टेन्डर हालेका छन् । २०६१ सालमा लगाइएको ठेक्का ५३ करोड रुपैयाँको थियो ।

कारोबार बढे पनि बन्दरगाहमा पूर्वाधारको विस्तार प्रभावकारी नहुँदा आयातित तयारी वस्तु र स्वदेशी उत्पादनको लागत बढी पर्न गएको आयातकर्ता राजेश क्यालले बताए । आयातकर्ताले बन्दरगाहबाट निर्माण सामग्री, खाद्यान्न, मलखाद, दाना उद्योगको कच्चा पदार्थ र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याउने गरेका छन् । ‘पारवहनमा लागेको जरीवानाबापतको अतिरिक्त खर्चको भार वस्तुको मूल्यमा पर्न जान्छ,’ एक उद्यमीले भने । निर्माणमा प्राविधिक त्रुटिका कारण बन्दरगाहमा जोडिएका ६ मध्ये ३ ओटा रेल लिकमात्र उपयोगमा छन् । पूर्ण उपयोगका लागि रेलको लिक ओछ्याएको क्षेत्रमा ब्लास्टलेस निर्माणको योजना राखिएकोमा अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । आजको आर्थिक अभियानमा समाचार छ ।