शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवालाई पुँजी

काठमाडौँ — शिक्षित युवालाई सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा पुँजी उपलब्ध गराउने भएको छ । शैक्षिक बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा प्रोजेक्टमा आधारित सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने घोषणा सरकारले गरेको छ । यसरी पुँजी उपलब्ध गराउँदा भरसक व्यक्तिको शिक्षासँग सम्बद्ध व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोजेक्ट निर्माणमा समेत सहयोग गर्ने गरी उत्प्रेरित गरिनेछ ।

नवप्रवर्तनकारी युवा तथा अन्य उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका उद्यमशील युवालाई उद्यम व्यवसाय सुरु गर्न सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराइनेछ । उद्यम व्यवसाय गर्न क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तीय पहुँच र बजारीकरणका कार्यक्रमसँग आबद्ध गराइनेछ । त्यसका लागि हाल सञ्चालित कार्यक्रमलाई पुनस्संरचना गरी सबै प्रदेशमा विस्तार गर्ने पनि सरकारको कार्यक्रम छ ।

फजुल खर्च रोक्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, उत्पादनशील तथा रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने नीति सरकारले ल्याएको छ । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सुधार, शान्ति सुव्यवस्थाको सुदृढीकरण र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

स्थानीय उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण गर्न सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने भएको छ । उद्देश्य र कार्यक्षेत्र विश्लेषणका आधारमा सहकारी संस्थालाई आपसमा गााभिन प्रोत्साहन गर्ने पनि सरकारको नीति छ ।

सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइएको पनि दाबी गरेको छ । ‘निगरानी तथा अनुसन्धान र छानबिन कार्यलाई थप सशक्त बनाई भ्रष्टाचार अनियमितता, सरकारी सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग, अपचलन तथा दोहन गर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

वित्तीय अपराध नियन्त्रणलाई थप सशक्त बनाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि सरकारले बताएको छ । सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी तथा मितव्ययी बनाउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसका लागि सार्वजनिक खरिद कानुन संशोधन गर्ने सरकारको योजना छ ।

विदेशमा रहेका प्रतिभाशाली नेपाली तथा गैरआवासीय नेपालीहरूले आर्जन गरेको ज्ञान र सीपलाई राष्ट्रिय विकास अभियानमा उपयोग गरिने सरकारले बताएको छ । यसका लागि गैरआवासीय नेपालीको पुँजी र प्रविधि देश विकासमा उपयोग गर्न प्रेरित गरिने सरकारको नीति छ ।