श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक घटाउन निजी क्षेत्रका सङ्गठनहरूको माग

‘न्यूनतम पारिश्रमिकमा भएको वृद्धि रकम सबैले पाउनु पर्छ भन्ने होइन’

काठमाडौं । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक घटाउन निजी क्षेत्रका मुख्य तीन व्यावसायिक सङ्गठनले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग परिसंघले मजदुरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ववतः स्केललाई नै कायम गराउन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

आज मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्गठनहरूले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले परिमार्जन गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजारको साटो पुरानै १३ हजार ४५० रूपैयाँलाई नै कायम गर्न आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल सरकारबाट चिया बगान बाहेकका प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकहरूको लागि हाल कायम रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० रुपैयाँमा पुनरवलोकन गरी २०७८ साउन १ गते देखि लागू हुने गरी न्यूनतम तलब ९ हजार ३८५ रुपैयाँ र महँगी भत्ता ५ हजार ६१५ रुपैयाँ समेत गरी न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।

सरकारले हाल निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक, पारिश्रमिक वृद्धि नभई न्यूनतम पारिश्रमिकको दरको वृद्धि मात्र भएको उनीहरूको ठहर छ ।

‘न्यूनतम पारिश्रमिकमा भएको वृद्धि सबै तहका श्रमिक कामदारको पारिश्रमिकमा वृद्धि नभएको स्पष्ट पार्न चाहान्छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा माथिको पारिश्रमिक प्रतिष्ठानले आफ्नो आर्थिक अवस्था अनुसार तय गर्ने हुँदा न्यूनतम पारिश्रमिकमा भएको वृद्धि रकम सबैले पाउनु पर्छ भन्ने होइन । कोरोना महामारीबाट उत्पन्न विषम र असहज परिस्थितिका कारण सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायले ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको अहिलेको अवस्थामा उद्योग र रोजगारी दुवैको बचाउ गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । यसर्थ सङ्कटग्रस्त र थलिएका उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान र पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सम्पूर्ण श्रमिकहरूले समझदारीका साथ थप प्रयास गर्नुको विकल्प छैन ।’

औद्योगिक शान्ति कायम गरी विद्यमान कठिन परिस्थितिबाट चाँडो बाहिर निस्कन तथा निर्बाध रूपमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाई राख्ने काममा सहयोग पु¥याउन सम्पूर्ण श्रमिकहरू सहित सबैमा हामी निजी क्षेत्र सरकारसँगै रहने प्रतिबद्धता पनि तीन सङ्गठनले जनाएका छन् ।