काठमाडौं, जेठ २४ – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथिको सुनुवाईका लागि आइबार प्रधानन्यायाधीशले बरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । तर, सत्तापक्षका वकिलहरुको बखेडाका कारण दिनभरिजसो इजलासमा तनावपूर्ण स्थिति रह्यो ।
बरिष्ठतालाई इजलास गठनको मापदण्ड बनाइएपछि कनिष्ठ न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी स्वतः इजलासमा परेनन् । धेरैको आशा थियो, अब इजलास मूल मुद्दामा प्रवेश गर्नेछ । तर, त्यस्तो भएन ।
संवैधानिक इजलासमा आइतबार १२ बजे प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरासहित पाँचजना न्यायाधीश प्रवेश गरे । न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईसहित पाँचजनाको इजलासले सुनुवाई गर्नेगरी प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।
इजलास शुरु हुनासाथ प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नै नियुक्त गरिपाऊँ भनेर रिट हालेका सत्तापक्षका वकिल राजाराम घिमिरेले इजलासमा पूरक निवेदन पेश गरे । उनले भने, ‘सर्वोच्चका ११ जना न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने मेरो निवेदन छ, दर्ता गरिपाउँ ।’
घिमिरेको निवेदनलाई लिएर प्रधान न्यायाधीश र सत्तापक्षका कानुन ब्यवसायीवीच तीतो सवाल–जवाफ भयो ।
FACEBOOK COMMENTS