सिरहा – नरहा गाउँपालिका–३ चोहर्वाका ताहिर मियाँले उखुको भुक्तानी पाए पनि सरकारी अनुदानको अत्तोपत्तो छैन।
उनले घरनजिकै रहेको हिमालय सुगर मिल्सलाई गत ६ हजार क्विन्टल उखु बेचेका थिए।
६५ रुपैयाँका दरले उनले ३ लाख ९० हजार रुपैयाँ अनुदान पाएका छैनन्। अर्का किसान इसलाम राइनले पनि ४ हजार क्विन्टल उखुको अनुदानबापत २ लाख ६० हजार पाउन सकेका छैनन्।
हिमालयमा उखु बेच्ने ५ हजार ६ सय ८१ किसानले अनुदानको ६ करोड २ लाख रुपैयाँ पाउन नसकेका हुन्। अनुदान पाउन उखु लगाएको जग्गाको लालपुर्जा चाहिन्छ।
अधिया, बटैया र ठेक्का जग्गा लिएर खेती गरेका किसानले लालपुर्जाको फोटोकपी दिन नसक्दा अनुदान भुक्तानी गर्न नसकिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।

‘उखु बिक्री गर्न बाहिर जिल्ला जानुपर्दा २–३ बिघामा थोरै उखु गर्थे’, ताहिरले भने, ‘घरनजिकै मिल सञ्चालनमा आएपछि खेत ठेक्कामा लिएर उत्पादन बढाएँ। तर, सरकारी अनुदान लिन झन्झट हुँदा दिक्क लागेर आउँछ।’

‘अहिले उखु कटान हुने र फेरि लगाउने कार्य हुन्छ’, उनले भने, ‘खेत ठेक्का दिनेले पनि पैसा मागिरहेको छ। हातमा पैसा नभएर मजदुर खोज्न मुस्किल परेको छ।’ मिलले ढिलै भए पनि किसानको खातामा रकम जम्मा गरिदिएको उनले सुनाए। भने, ‘सरकारी अनुदान पनि यसैगरी पाए हामी किसानलाई खेती गर्न सहज हुन्छ।’

सिरहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहटका किसानले हिमालय सुगर मिल्समा ०७४र७५ मा १० लाख २१ हजार ६७ क्विन्टल उखु बेचेका थिए।
हिमालय सुगर मिलका प्रमुख उखु प्रबन्ध अवधकिशोर यादवले ‘हामीले प्रतिक्विन्टल ४ सय ६५ रुपैयाँका दरले कात्तिकभित्रै किसानको खातामा रकम जम्मा गरिदिएका थियौं’, उनले भने, ‘तर, उनीहरूले सरकारी अनुदान पाउन सकेका छैनन्।’ उनका अनुसार किसानले प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ अनुदान पाउँछन्। मिलले भुक्तानी गरेकै आधारमा अनुदान दिनुपर्ने र त्यसका लागि लालपुर्जा अनिवार्य नगर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। – अन्नपूर्ण पोष्ट