सरकारी राहतको तोकियो मापदण्ड : कसले कति पाउँछन् राहत ?

काठमाडौं,चैत २०- सरकारले लकडाउनको समयमा वितरण गरिने राहत सामग्रीमा मापदण्ड बनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बुधबार उक्त मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो ।

मापदण्ड अनुसार आगामी तीन दिन भित्रै सबै स्थानीय तहले असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहाय नागरिकको लगत संकलन पुरा गरी राहत वितरण गर्नु पर्ने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मजदुर तथा विपन्न वर्गका उपभोक्तालाई अत्यावश्यक खाद्यवस्तु एकै किसिमको मापदण्ड बनाइ उपलब्ध गराइने जनाएको हो ।

मापदण्ड अनुसार असंगठित क्षेत्रका श्रमिक भन्नले दैनिक रुपमा कामकाज गरी पटके वा दैनिक ज्याला आम्दानी गर्ने श्रमिक, कामदार र मजदुरलाई तोकिएको छ ।असहायको परिभाषामा भने कसैको लालन पालनमा नरही अशक्त, आवास विहिन भई भन्दिर, आश्रम, धर्मशाला, गुम्बा, मस्जिद, गुरुद्धार, चर्च वा वृद्धारुममा बस्ने मानिसका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

• 

सोहि परिभाषा अनुरुप अब सामान ओसारपसार श्रमिक र पर्यटक भरिया, निर्माण सामग्री भरिया, गाडीमा सामान लोड अनलोड गर्ने श्रमिक, खेतमा काम गर्ने श्रमिक, गिटी कुट्ने, वालुवा चाल्ने तथा इटा भट्टामा काम गर्ने मजदुर र निर्माण कार्यमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने डकर्मी, सिकर्मी, हेल्पर लगायतका मजदुरले पनि राहत पाउने भएका छन् ।

त्यसै गरी नांलो पसले, दैनिक रुपमा पत्रिका वितरक, साना फूटपाथ पसेल, ठेला गाडा तथा साइकलमा सामान बेच्ने व्यक्ति र अन्य व्यक्तिको पसलमा काम गनेै मजदुरलाई पनि सरकारी राहत प्राप्त हुने छ । दैनिक ज्यालामा ट्याक्सी वा टेम्पो चलाउने चालक, गलैचा कारखानामा काम गर्ने मजदुरले पनि राहत पाउने छन् ।

सरकारले प्रतिपरिवार चामल ३० किलो, दाल ३ किलो, नुन २ प्याकेट, खाने तेल २ लिटर र चिनी २ किलो राहत दिने भएको छ । एक परिवारलाई एक एकाई मानेर राहत वितरण गरिने भएको छ ।