सरकार र उद्योगी व्यवसायी बीच विश्वासको खडेरी

काठमाण्डौं– उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले व्यवसायीलाई विश्वास नगरेको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा ६७ औं अन्तराष्ट्रिय भंसार दिवसको पुर्व सन्ध्यामा आयोजित कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले भन्सारका कर्मचारीले व्यवसायीलाई विश्वास नगरेको बताए ।

उद्यमी व्यवसायीहरूले भन्सारबाट संकलन हुने राजस्व र भन्सारका दरहरु देश भित्र रहेका उद्योग व्यवसायहरूलाई संरक्षण दिनेतर्फ निर्देशित हुनुपर्ने सुभाव दिंदै व्यापार सहजीकरणको मूलभूत सिद्धान्त अनुसार भन्सार कार्यालयहरू बढी सेवामुखि हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

व्यवसायीहरूले नचाह“दा नचाह“दै पनि न्यून बिजकीकरण वा अधिक बिजकीकरणको समस्या भोग्नु परेको पनि व्यवसायीहरूको गुनासो थियो ।

भंसार विभागका महानिर्देशक तोयम रायाले व्यवसायीलाई विश्वास गर्ने वातावरण स्वयम व्यवसायीले बनाउनु पर्ने तर्क गरे । ‘तरकारी भनेर मासु भित्राउने व्यवसायीलाई कसरी पुर्ण विश्वास गर्ने’ भन्दै प्रति प्रश्न गरे । कुनै पनि व्यवसायलाई भन्सार विभागले पुर्ण विश्वास गर्ने वातावरण नभएकाले व्यवसायीहरुले आचार सहिता बनाई विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा भन्सार विभागका निर्देशकहरू सहित वरिष्ठ अधिकारीहरू र उद्यमी व्यवसायीहरू सहभागी कार्यक्रममा कारोवार मूल्यलाई मान्यता दिइनु पर्ने, सन्दर्भ पुस्तिकालाई खारेज गर्नुपर्ने, बिलबिजक र भन्सार मूल्यांकनको बीचमा १० प्रतिशतसम्म फरक देखिएमा प्रस्तुत बिल बिजकलाई मान्यता दिइनुपर्ने र श्ांका लागेमा भन्सार कार्यालयले घोषित मूल्यमा ५ प्रतिशत थपगरी खरिद गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव सहभागी उद्यमी व्यवसायीहरूले दिएका थिए ।
भारत सरकारले लागू गरेको जीएसटीलाई मध्यनजर गरी भारतबाट पैठारी हुने सामानमा जीएसटी बिललाई मान्यता दिइनुपर्ने, भारतको जीएसटीका दरहरूलाई बिचार गरी १८ प्रतिशत र सो भन्दा कम जीएसटी दरहरू लाग्ने सामानमा भन्सार महसुल घटाइनुपर्ने आवश्यकता सो अवसरमा औल्याइयो ।

बस्तु वर्गिकरणमा देखापरिरहेको विभिन्न समस्याहरूको सन्दर्भमा व्यापार व्यवसायको ठुलो अंश भारतस“ग हुने गरेकोतर्फ बिचार गरि एचएस कोडहरूलाई समायोजन गर्ने तथा भारतको एचएस कोडलाई सन्दर्भको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने जोड व्यवसायीहरूको थियो । एचएस कोडका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पूर्णकालिन प्राविधिक समिति गठनगरी मूल्यांकन समिति जस्तै पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिईएको थियो ।