सुदूरपश्चिमले घटायो कर ; बाँझो जग्गामा खेती गरे कर छुट

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करको दर घटाएको छ । कृषि, सवारीसाधन, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, मनोरञ्जन र पर्यटन क्षेत्रमा लिइँदै आएको कर कम गरेको हो ।

चालु आवमा १० लाखसम्मको कृषि आयमा पाँच हजार कर लिइने गरेकामा आगामी आवमा कृषि क्षेत्रका सबै कर छुट दिने प्रस्ताव गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँझो रहेको खेतीयोग्य जमिनमा लाग्ने करमा पनि पूरै छुट दिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव नवराज अर्यालले बताए । ‘कर लाग्ने अधिकांश क्षेत्रका दर घटाइएको छ,’ उनले भने ।
स्थानीय तहले संकलन गर्ने घरजग्गा रजिस्ट्र्रेसन शुल्कमा समेत कटौती गरिएको छ । चालु आवमा जग्गा राजीनामा, सगोलनामा, सट्टापट्टा कर गाउँपालिका क्षेत्रमा साढे दुई प्रतिशत रहेकामा आगामी आवमा दुई प्रतिशतमा झारिएको छ । उपमहानगर र नगरपालिका क्षेत्रमा भने चालुकै दर यथावत् छ ।

छोडपत्र, अंशबन्डा, अधिकारनामा, मञ्जुरीनामा र अख्तियारीनामाको लिखत शीर्षकअन्तर्गतको कर पनि घटाइएको छ । लिखत रजिस्ट्रेसनको डोर शुल्क भने यथावत् राखिएको उपसचिव अर्यालको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले सवारीसाधन करको दर पनि घटाएको छ । आगामी आवका लागि निजी सवारीसाधन डोजर, निर्माण उपकरण, बस, ट्रक, ट्रयाक्टर, मोटरसाइकललगायतको कर घटाइएको छ ।

‘मोटरसाइकलमा कायम कर अचाक्ली थियो । घटाउने कुराले खुसी लागेको छ,’ गोदावरी नगरपालिका लालपुरका सिंहराज धामीले भने । चलचित्र प्रदर्शन गर्दा दर्शक शुल्क, सांस्कृतिक प्रदर्शन, दोहोरी साँझ, डान्सबार, कन्सर्ट, नाटकघर, भिडियो घर, थिएटर, पार्क आदिको प्रवेश शुल्क पाँच प्रतिशत रहेकामा ३ प्रतिशत बनाइएको छ । मेला महोत्सव र सांस्कृतिक प्रदर्शनलगायत खेलकुद प्रतियोगितामा प्रतिटिकट दुई प्रतिशत घटाइएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा करका दर यथावत् वा दर बढाउने बेला नभएकाले घटाइएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बताए ।

विकास खर्च २८ प्रतिशत मात्रै
चालु आवको बजेटमा जेठ मसान्तसम्म विकास खर्च ३ अर्ब ८० करोड ९३ लाख ६१ हजार मात्र खर्च हुन सकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । १३ अर्ब ६ करोड ७१ लख ९९ हजार विकास बजेट विनियोजित थियो ।

यस अवधिमा कुल खर्च ९ अर्ब २९ करोड २१ लख ३० हजार मात्रै छ । यो खर्च कुल बजेटको ३३ प्रतिशत मात्रै हो । चालु खर्च ५ अर्ब ४८ अर्ब ४८ करोड २७ लाख ६९ हजार रहेको मन्त्रालयका उपसचिव नवराज अर्यालले बताए ।