सूचना प्रविधि विद्येयक पारित भए सरकार पतन हुन्छ : पूर्व अध्यक्ष केसी

काठमाडौं,पुस २६- नेपाल बार एशोसिएनका पूर्व अध्यक्ष तथा बरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले सरकारले ल्याउन खोजेको सूचना प्रविधि विद्येयक पास हुनेबित्तिकै वर्तमान सरकारको पतनको सुरुवात हुने ठोकुवा गरेका छन् ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्द्यै अधिवक्ता केसीले विद्येयकका दफा ९५, ९६ र ११५ मा आपत्ति जनाए । उनले भने दफामा उल्लेख गरिएका सजाय तथा कसुरको प्रावधाननै आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरे ।
साक्षात्कारमा बोल्दै उनले विद्येयक संविधानसंगत पनि नभएको जिकिर गरे । उनले भने,‘यो विद्येयक कानूनको रुपमा आए यसले सोसल मिडिया, मिडियालाई ठूलो असर गर्छ । त्यसैले हामीले यसको विरोध गरेका हौं ।’ विद्येयकमा व्यवस्था गरिएको तीन सदस्य अदालत गठनमा पनि उनले आपत्ति जनाए । उनले विद्येयकले संविधानको हनन गरेको, स्वतन्त्र प्रेसलाई कुण्ठित गरेकोजस्ता गम्भिर आरोप लगाए ।

विद्येयकको मुख्य उद्देश्य नै पहिला थुन्ने खालको देखिएको उनको टिप्पणी छ । उनले भने,‘पहिला थुन्ने अनि त्यसपछि कारबाही गर्ने देखियो ।’ वर्तमान सरकार निरंकुशतातर्फ अघि बढिरहेको पनि उनले आरोप लगाए । उनले यो विद्येयकले २०५९ सालमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको झल्को दिएको पनि बताए । उनले भने,‘म भन्छु त्यस्तो दिन नआओस् । संविधानको धारा उल्लंघन गर्न पाईदैन् । यदि यो विद्येयक पारित भए यसको विकृतिको दोष यही सरकारले लिनुपर्छ ।’

उनले अहिलेपनि देशमा फौजदारी संहिता, साईबर कानून रहेको सुनाए । सरकारको तर्फबाट संविधान मिच्ने काम नहोस भन्ने उनले चेतावनी दिए । उनले भने,‘यस्तै कानून बनाउँदै जाने हो भने यो सरकारलाई तीन वर्षपछि जनताले दण्डित गर्नेछन् ।’ उनले उक्त विद्येयक कुनैपनि हालतमा पास हुन नदिने जिकिर गरे । तर, सरकारले पेलेर पास गराए उसको पतनको सुरुवात हुनेपनि ठोकुवा गरे । उनले आफूहरु मिडियाको पक्ष र साथमा रहेको पनि स्पष्ट पारे ।

त्यस्तै, कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष बोर्ण बहादुर कार्कीले पनि सूचना प्रविधि विद्येयक हुबहु पारित भए नेपालको ईतिहासमा यो कालो कानूनको रुपमा दर्ज हुने स्पष्ट पारे ।

उनले उक्त विद्येयक ल्याउनुपुर्व सरोकारवाला पक्षसँग छलफलनै नगरिएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘मिडियाकर्मी साथीहरु, वा सिभिल सोसाईटी कसैसँगपनि छलफल गरिएन् ।’ वर्तमान सरकारले यो विद्येयक ल्याउन बेईज्जतीपूर्ण तरिका र जनतालाई झुक्याउने तरिका अपनाएको पनि उनको आरोप छ ।

कार्कीले एउटै कुरा रेडियो र टिभीमा लेख्दा गाली बेईज्जति मुद्दा दर्ता हुने र त्यही कुरा सोसल मिडियामा लेख्दा ५ वर्ष जेल र १५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने कुरा विद्येयकमा उल्लेख गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने,‘एउटै विषयमा भेदभाव किन गरियो ?’ उनले सोसल मिडिया अहिले भुईतहका मान्छेको आवाज बनेको पनि सुनाए । उनले भने,‘आज युट्युव गाउँ गाउँ पुगेका छन् । जनताका आवाज बुलन्द बनाएका छन् । धेरै मर्म र मार्कामा परेकाहरुको आवाज अहिले यही माध्यमबाट बाहिर आएका छन् ।’

तर, वर्तमान सरकारले आफ्नो ठूला ठूलो भ्रष्टाचारका कर्तुत जनताले थाहा नपाउन् भन्ने उद्देश्यले यो विद्येयक ल्याउन लागेको उनले गम्भिर आरोप लगाए । उनले भने,‘यो विद्येयक राम्रो उद्देश्यले ल्याईएको होईन् । बरु आफ्नो भ्रष्टाचार पर्दाफास नहोस भन्ने उद्देश्य देखिएको छ ।’

प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीले मुढे बलको आधारमा बोल्ने गरेको पनि उनले तर्क गरे । उनले भने,‘सोसल मिडिया दर्ता गर्नु भनेको यो बन्द गर्नु भनेको हो । युट्युवमा राज्यले के लगानी गरेको छ? बरु उनीहरु आफ्नो बलबुताले यसमा लागेका छन् । राज्यले त प्रोत्साहन गर्नुपर्ने थियो, यो विद्येयक ल्याएर निरुत्साहित गर्न खोजेको छ ।’

उनले पत्रकार महासंघ किन यो विषयमा मौन भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने,‘पत्रकार महासंघ किन कानमा तेल हालेर बसेको छ ? किन सडकमा आएको छैन् ।’ उनले विद्येयक लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरित रहेको जिकिर गरे ।

कार्यक्रममा प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र केसीले पनि विद्येयकको विरुद्धमा नेपाल पत्रकार महासंघ किन नबोलेको भन्दै प्रश्न गरे । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गराउन खोजेको उनको आरोप छ । उनले भने,‘सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित् गर्नुपर्छ, तर यसको पछाडिको नियत के हो ? यो चूनौतिपूर्ण छ ।’

उनले युट्युवलगायतका सामाजिक मिडियामा देशका युवा जनशक्ति आफ्नो बलबुताले लागिपरेको सुनाए । उनले भने,‘यो सरकारले युवाहरुलाई भाग्य र भविष्य दिनुपर्ने थियो । तर, त्यो पनि दिएको थिएन । अहिले त आफ्नै बलबुताकाले लागिपरेका युवाहरुलाई किन निरुत्साहित पार्ने काम हुँदैछ् ?।’

एक लाखको क्यामेरा किनेर युट्युब चलाएका पत्रकारहरुलाई लेखेकै भरमा १५ लाख जरिवाना गर्नु न्यायोचित नहुने उनको तर्क छ । उनले विद्येयकको प्रावधानमा व्यवस्था गरिएको दण्ड, सजाय गलत रहेको टिप्पणी गरे ।

उनले वर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा आफैं युवा भएकोले उनले युवाहरुको भावना बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले वर्तमान सरकार अधिनायकवादी बाटोमा हिँड्न खोजेको आरोप लगाए । देशको शासकीय प्रवृत्ति यति काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, अष्ट्रेलिया आफैं पीडा र वेदनामा रहेको पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई त्यहाँ गएर जुलुश निकाल्दा मिडियाबाट घातक हमला भएको घट्ना सुनाउँदै सरकारले यस्तै खालका हमला रोक्नको लागि विद्येयक ल्याउन खोजेको पनि उनले सचेत गराए ।

उनले मिडियालाई बन्देज गर्ने र सामाजिक सञ्जाल अवरुद्ध गर्न खोजे आफूहरु सरकारको विरोधमा उत्रिने पनि चेतावनी दिए । उनले सरकारले उक्त विद्येयक नयाँ ढंगले आउनुपर्ने तर्क गरे ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालका सभापति ऋषि धमलाले पनि प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विद्येयक आफूहरुलाई कुनैपनि हालतमा मान्य नहुने बताएका छन् । उनले विद्येयक ल्याउँदा मिडिया र पत्रकारमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘क्लब विधिको शासनको पक्षमा छ ।लोकतन्त्रको पक्षमा छ । कानूनी राज्यको पक्षमा छ । प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छ । यसमा कुनैपनि हालतमा सम्झौता गर्दैन् । हामी आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि जस्तोसुकै संघर्ष गर्नपनि तयार छौं ।’–उनले भने ।