होम डेलिभरी सेवा आजबाट सञ्चालनमा

काठमाडौं, भदौ १९ –  जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले घरदैलो (होम डेलिभरी) सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ ।

काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले मापदण्ड आज स्वीकृत भएको र शुक्रबारदेखि लागू हुने जानकारी दिएका थिए । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज भट्टको नेतृत्वमा बनेको समितिले उक्त मापदण्ड तयार पारेको हो । घरदैलो सेवा भने दिउँसो एक बजेदेखि साँझ सात बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने छ ।

कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्थामा मापदण्ड विपरीत सेवा सञ्चालन गर्दा घरघरमा सङ्क्रमण फैलिन सक्ने जनाउँदै स्थानीय प्रशासनले अघिल्लो हप्तादेखि उक्त सेवा बन्द गरेको थियो । यसरी सेवा सञ्चालन गर्ने संस्था दर्ता भइ नवीकरण भएको हुनुपर्ने र सोको प्रतिलिपि सेवा दिन जाने व्यक्तिसँगै रहेको हुनुपर्ने स्वीकृत मापदण्डमा उल्लेख छ । वस्तु वा सेवाको मूल्य अनलाइनमा अनिवार्य रुपमा राखेको हुनुपर्नेछ । सरकारले तोकेको स्वास्थ्य, सुरक्षा मापदण्डको पूर्णपालना भएको हुनुपर्ने, सेवाग्राहीसँग कम्तीमा दुई मिटरको दूरी कायम हुनुपर्र्ने जनाइएको छ ।

सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग गरेको, साबुन पानीले नियमित हात धोएको तथा स्यानिटाइजरबाट हात सफा गरेको हुनुपर्ने छ । यसरी डेलिभरी गर्नै व्यक्तिको नाम, नम्बर संस्था स्पष्ट खुलाउनुपर्ने छ । मापदण्डमा माग बमोजिमको गुणस्तर कायम हुनुपर्ने, अतिरिक्त शुल्क लाग्ने भए पहिले नै जानकारी गराउनुपर्ने छ । तोकिएको बाहेकको सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छैन । बिल र बीजक अनिवार्य साथमा राख्नुपर्ने छ । घर दैलोमा सेवा पु¥याउनेले अनिवार्य रुपमा कम्पनीको लोगो र नामसहित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण मास्क, फेस सिल्ड र स्यानिटाइजको प्रयोग गरेको हुनुपर्नेछ । डेलिभरी गर्ने व्यक्तिको पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएको हुनुपर्नेछ ।

घरदैलो सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले सेवा दिने व्यक्ति र सवारी साधनको विवरण प्रशासन कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । स्थानीय प्रशासनले त्यसरी प्राप्त भएको विवरणअनुसार डेलिभरी गर्ने व्यवसाय र सवारी साधनको आवश्यक सङ्ख्या निर्धारण गर्नेछ । यस्ता सवारी चार पाङ्ग्रे भएमा चालकसहित बढीमा दुई जना र दुई पाङ्ग्रे भएमा एक जना मात्रै हुुनुपर्नेछ । सेवा लिने व्यक्तिको नाम, ठेगाना र फोन नम्बर अनिवार्य लिनुपर्नेछ ।

उक्त विषयमा स्थानीय प्रशासनले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने र मापदण्ड विपरीत भए कारवाही गरिने प्रजिअ दाहालले बताए। उक्त मापदण्ड उपत्यकाको तीनै जिल्लामा लागू हुनेछ ।