१५ दिनभित्र माग पूरा नगरे फोहोरमैला रोक्ने सिसडोलवासीको चेतावनी

काठमाडौं, पुस २६ – सिसडोलवासीले १५ दिनभित्र आफूहरुको माग पूरा नगरे फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सिसडोल–बञ्चरेडाँडा फोहोरमैला व्यवस्थापन सरोकार समितिले आजको मितिबाट १५ दिनभित्र ११ बुँदे माग पूरा नभए फोहोर ल्याउने कार्य रोक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

समितिका संयोजक नवराज ढुंगानाले बिगत १५ बर्ष देखि फोहोर थुप्रीएर आतंक मच्चाई रहेको टिप्पणी गरे । पटक पटक जायज माग उठाउँदा आश्वासन मात्र दिइएको भन्दै यसपटक १५ दिनभित्र पूरा नगरे फोहोर मैला ल्याउन ठप्प पार्ने चेतावनी दिए । उनले सिलडोलमा अब कि त फोहोर बस्ने कि त मान्छे बस्ने गरी टुंगो लगाउन सरकारसँग माग गरे । ‘भौतिक बाताबरण प्रदुषित स्थानमा मान्छे र फोहर किन सङ्गै राखियो ?’ ढुंगानाले प्रश्न गरे । फोहोरको अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न या सिलडोलवासीलाई उपयुक्त स्थानमा ससम्मान व्यवस्थापन गर्न माग गरे । ‘सरकार गैरजिम्मेवार भएको छ, त्यसमा करोडौंको भ्रष्टाचार हुन्छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि हालतमा अब हाम्रो ठाउँमा फोहर व्यवस्थापन गर्नै दिदैनौ र अब काठमाडौको फोहर काठमाडौमा नै व्यवस्थापन गर्नु पर्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै शहरी विकास राज्यमन्त्री रामबिर मानन्धरले फोहोरमैलाको व्यवस्थापनको लागि नयाँ प्रविधिको मेसिन राख्नुपर्नेमा जोड दिए । फोहोरमैला व्यवस्थापन सधै गम्भीर विषय बन्दै आएकाले यसको दीगो समाधानमा जोड दिए । उनले भने, ‘प्रविधि मार्फत फोहोरको समाधान हुन्छ । फोहोरमैलाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारको होइन काठमाडौ महानगरपालिका हो ।’

नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका नेता रमेश महतले काठमाडौंबाट प्रहरी लगेर जबर्जस्त फोहोर फालिने गरेको आरोप लगाए । उनले जनतामाथि जोडजर्बजस्ती सह्य नहुने बताए । महतले भने, ‘सरकारले त्यसको बैकल्पिक व्यबस्थापन गरेर कर उठाएर यसको उचित व्यवस्थान गर्नु पर्छ ।’

कार्यक्रममा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै समितिले उपत्यकाको फोहरले सिसडोल आसपासका बस्तीहरुमा विगत १५ वर्षदेखि निरन्तर आतकं मच्चाउँदै आइरहेकाले समस्या हल गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्बाट वा मुख्य सचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरु, विषयगत समितिहरु र उपत्यका नगर फोरम सहित सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा संयुक्त बैठक बसी तत्काल स्थानियवासीहरुको माग सम्बोधन गर्न माग गरेको छ ।

समितिले १५ वर्षसम्म पनि फोहरको पहाड बनाई गाउँबस्ती नै दुषित वातावरण दुषित, मानव स्वास्थ दुषित जग्गा जमिन दुषित खोला दुषित यो फोहरको डाँडाबाट जनताले रोग र दुर्गन्ध भोगिरहेको भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरेको छ ।

सिसडोल, बन्चरेडाँडा आसपासका अति प्रभावित वडाहरु काठमाडौं जिल्लामा समायोजन गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्र आसपासको जग्गा अधिकरण गर्ने, फोहरमैला व्यवस्थापन समिति निर्माण गर्ने, अल्पकालिन डम्पिङसाइट सिसडोल बनाउने, दीर्घकालिन डम्पिङसाइट बन्चरेडाँडामा बनाउने, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन सम्बन्धी, निर्माणधिन बन्चरेडाँडा आयोजनामा भएको लापरवाही सम्बन्धी, स्वास्थ्य र शिक्षाका सम्बन्धी, कृषि पशु र खानेपानी सम्बन्धी र यातायात (सडक) र रोजगारको प्रबन्ध सम्बन्धि मागहरु पुरा गर्न नेपाल सरकारबाट निर्णय हुनुपर्ने ११ बुदे माग समितिले राखेको छ । फोहरको व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौंलाई दिएर ककनी १,२,३ धुनवेशी नगरपालिका १ लाई वा सिसडोलका आसपासको भुगोल बस्ती काठमाडौं जिल्लामा समायोजन गरेर व्यवस्थापन गर्नसमेत माग राखेको छ ।

विज्ञप्तिको पूर्ण विवरण

सिसडोल–बञ्चरेडाँडा फोहरमैला व्यवस्थापन सरोकार समिति
ककनी–२, नुवाकोट, धादिङ र काठमाडौं
स्था ः २०७३

विषय ः उपत्यकाको फोहरले सिसडोल आसपासका बस्तीहरुमा विगत १५ वर्षदेखि निरन्तर आतकं मच्चाउँदै आइरहेकाले मानव स्वास्थ्य र भौतिक वातावरण नै ध्वस्त पारेको छ । सो समस्या हल गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्बाट वा मुख्य सचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरु, विषयगत समितिहरु र उपत्यका नगर फोरम सहित सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा संयुक्त बैठक बसी निर्णय गर्नुपर्ने सम्बन्धमा ।
महोदय,
प्रस्तुत विषयमा ककनी–२ सिसडोलमा विगत १५ वर्षदेखि अत्यन्तै दुषित हानिकारक उपत्यकाको फोहरमैला अव्यवस्थित ढंगबाट थुपारिदै हुँदै आएको कुरा नेपाल सरकार र सम्बन्धित पक्षहरु सबैमा अवगत छ । जब तपाईका प्राविधिकले सिसडोलमा ३ वर्ष मात्र राख्न पुग्छ भन्दै गर्दा आज १५ वर्षसम्म पनि फोहरको पहाड बनाई गाउँबस्ती नै दुषित वातावरण दुषित, मानव स्वास्थ दुषित जग्गा जमिन दुषित खोला दुषित यो फोहरको डाँडाबाट यहाँका जनताले जति पनि पाए दुषित मात्र पाए । किन यसो गरियो ? १५ वर्षदेखि मान्छे र फोहर किन एकै ठाउँमा राखियो ? विश्वभर कुन देशमा छ फोहर र मान्छेसँग राख्ने चलन ? स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकारलाई हनन किन गरियो । सो क्षेत्रका ५० हजार भन्दा बढी मान्छेहरुको मानव स्वास्थ्यम किन खेलबाट गरियो ? हाम्रा जमिनहरु फोहोरको कालो झोलको कारण अन्नबालाी नष्ट भएको छ । हाम्रा जमिनहरु ब्लिकृत महिलाहरु जस्तो बनाईएको छ । पशुपंक्षिहरु विभिन्न रोगका कारण मरिरहेका छन् । जनतालाई यस्ता पीडादायी अवस्थामा पु¥याउने राज्यका कुन कुन उच्च अधिकारी हुन् ? यस्तो अमानवीय हर्कत गर्नेहरु गैरकानुनी ढंगबाट फोहर खन्याउने मानवता विरोधी कृयाकलाप गर्नेलाई कस्तो कस्तो कारवाही गर्नुहुन्छ ? उपत्यका सफा राख्ने नाममा हाम्रो आँगनमा फोहर राख्न पाईन्छ ? कुन कानुन अनुसार तपाईको फोहर ककनी गा.पा.को सिसडोलमा लानु भएको हो ? फोहर उत्पादन गर्नेहरुलेनै व्यवस्थापन पनि गर्नु प¥यो । कानुन विपरितका कार्यलाई जघन्य अपराध मान्ने तपाईको राज्य आफै १५ वर्षदेखि गैरकानुनी ढंगबाट किन यस्ता हरकतहरु गर्ने गरियो ?यसको जवाफ छ ? यदी यो राज्यको मन्त्री सांसद र उच्च अहोदाका कर्मचारीहरुको बस्ती सिसडोलमा भएको भए फोहर राख्नु दिनुहुन्थ्यो ? जनताका पीडा र दुःख तपाईलाई सुनाउँदा र यो समस्याको व्यवस्थापन वैज्ञानिक ढंगबाट गर्नुहोस भन्दा तपाईहरुलाई मजा लाग्छ । यस्तो राष्ट्रिय समस्यालाई किन समाधान गरिदैन ? अस्थिर अवस्थाबाट वार्षिक करोडौंको खेल भएको सिसडोलको व्यवस्थापन भएको छैनन् । “त्यसैले अब हाम्रो नारा छ” कि फोहर हुँदैन कि मान्छे हुँदैन ।” त्यसैले फोहर आउन दिदैनौं । ३ वर्षका लागि भनिएको ठाउँमा १५ वर्ष राखियो भने बन्चरा डाँडामा मानव बस्ती रहुन्जेलसम्म फोहर राख्न पुग्दछ । यसको व्यवस्थापन कसले गर्दछ ? कुन जिल्लाले गर्दछ ? “नुवाकोट, धादिङ, काठमाडौं” यसको स्पष्ट जवाफ छ ? यदि फोहरको व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौंलाई दिएर ककनी १,२,३ धुनपा १ लार्य यि वा सिसडोलका आसपासको भुगोल बस्ती काठमाडौं जिल्लामा समायोजन गरेर व्यवस्थापन गरियोस् । हामी ककनी १,२,३ र धादिङ धुनीवेसी न.पा.१ र काठमाडौं तारकेश्वर न.पा.३ गरी ५ वटा वडाहरु फोहरबाट अघाईसकिएको छ । त्यसैले यसको दीर्घकालिन समादान तपाईसँग छ ? यदी उपत्यकाको फोहर बन्चरेडाँडा लानु अगाडी निम्न मागहरुमा नेपाल सरकारबाट निर्णय हुनुपर्दछ ।

समाधनका उपाय सहित तत्काल पुरा गर्नुपर्ने मागहरु
१. सिसडोल, बन्चरेडाँडा आसपासका अति प्रभावित वडाहरु काठमाडौं जिल्लामा समायोजन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा ।
२. प्रभावित क्षेत्र आसपासको जग्गा अधिकरण गर्ने सम्बन्धमा ।
३. फोहरमैला व्यवस्थापन समिति निर्माण सम्बन्धमा ।
४. अल्पकालिन डम्पिङसाइट सिसडोल सम्बन्धमा ।
५. दीर्घकालिन डम्पिङसाइट बन्चरेडाँडा सम्बन्धमा ।
६. वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन ९भ्क्ष्ब्० सम्बन्धमा ।
७. फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन सम्बन्धमा ।
८. निर्माणधिन बन्चरेडाँडा आयोजनामा भएको लापरवाही सम्बन्धमा ।
९. स्वास्थ्य र शिक्षाका सम्बन्धमा ।
१०. यातायात (सडक) र रोजगार सम्बन्धमा ।
११. कृषि पशु र खानेपानी सम्बन्धमा ।

१. दीर्घकालीन ल्याण्डफिल्ड साईट बन्चरेडाँडामा काठमाडौं उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनको लागि सयौं वर्ष राख्न पुग्ने ठाउँ छ तर विगतका सरकारी क्रियाकलापले गर्दा र फोहरको कारण गर्दा नुवाकोट र धादिङका जता बिचमा महिनै पिच्छे झगडा भैरहेको छ । कतिपटक न काटमार समेत भएका कारण नुवाकोटेले काठमाडौंको फोहरलाई राख्ने ठाउँ दिएर हाम्रो गाउँ बस्ती गनाउने बनायो । स्वास्थ्य बिगारियो भन्दै झगडा भैरहन्छ । नुवाकोट र धादिङका बस्तीहरु मिलेर बसेका थिए फोहरले यस्तो अवस्था सिर्जना भयो । त्यसैले काठमाडौं उपत्यकाले उत्पादन गरेको फोहर समाधान पनि काठमाडौंले नै गर्नुपर्दछ । दीर्घकालिन हिसाबले हेर्दा नुवाकोटको ककनी १,२,३ धादिङको धुनीवेशी न.पा.१ गरेर जम्मा ४ वटा वडाहरु राज्य पुनसंरचना अनुसार काठमाडौं जिल्लामा समायोजन गर्दा नै जिल्ला जिल्ला बिचको झगडा अन्त्य हुन्छ र फोहर काठमाडौंको भएकोले व्यवस्थापनको जिम्मा लिनुपर्दछ । त्यसका लागि ऐन कानुन संसोधन गरेर भएपनि काठमाडौंमा समायोजन गर्नुपर्छ दीर्घकालिन समस्याको हल हुन्छ ।
२. प्रभावित क्षेत्रलाई मान्छे र फोहरसँगै भएकाले फोहर र मान्छेलाई अलग अलग गर्नको लागि प्रभावित क्षेत्रको जग्गाजमिन राज्यले अधिकरण गरी हरियाली क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने । यदी राज्यले अधिकरण गर्न सक्दैन भने आसपासका बस्तीका जनताहरुको खेतबारी घरहरुलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप बालीघर मुआब्जा दिनुपर्नेछ । साथै अधिकरण गर्दा गुठी जग्गा भएकोले गुठी रहीकर गरी अधिकरण गर्नुपर्छ ।
३. यो समस्या राष्ट्रिय समस्या भएकाले दीर्घकालिन रुपमा व्यवस्थापनको लागि अधिकार सम्पन्न समिति, स्थानीय प्रतिनिधिहरुबाट नेतृत्व गर्ने गरेर वा फोहरमैला व्यवस्थापन प्राधिकरण वा फोहरमैला व्यवस्थापन आयोग वा फोहरमैला व्यवस्थापन परिषद मध्ये १ गठन हुनुपर्ने ।
४. यदी राज्यपक्षले दीर्घकालिन ल्याण्डफिल्ड साइटमा जानु अगाडी अल्पकालीन भनेर ३ वर्षलाई भनेको ठाउँमा १५ वर्षसम्म थुपारिएको सिसडोलको व्यवस्थापन सम्बन्धि राज्यको के योजना छ ? के आधारमा त्यो फोहरको पहाडले मानववस्तीमा पारेको असरको समाधान कसरी गर्दछ ? जनताको भौतिक सम्पत्ति मानव स्वास्थ्यमा जानीजानी गरेको खेडबाड गर्ने सम्बन्धित राज्य पक्षका उच्च अधिकारीहरुलाई कस्तो कस्तो कारवाही गर्नुहुन्छ ? यी मानवता विरोधी मानव अधिकारी हनन गर्नेलाई राज्य पक्षले कस्तो कस्तो कारवाही गर्दछ ? जनतालाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ ? वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र फोहरमैला ऐन अनुसार यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
५. दीर्घकालिन सेनेटरी ल्याण्डफिल्ड साइट बन्चरे डाँडा लानु अगाडी मागेका मागहरु पुरा होला भन्ने त लाग्दैन किनभने २०६२ सालदेखि मागेका मागहरु अहिलेसम्म नुवाकोट र धादिङबाट निरन्तर माग भएपनि समाधान तर्फ कोहि पनि उन्मुख छैनन् । साथै आसपासका क्षेत्रहरुमा के कस्तो व्यवस्था जनताको पक्षमा राज्य पक्षको योजना छ ती योजनाहरु राज्यले सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सडक लगायतका जनतासँग प्रत्येक्ष सरोकारका मागहरुको सवालमा के के पुरा गुर्नभयो? राज्यकोसँग यसको डाटा छ ? सो क्षेत्रमा नमुनायोग्य कामहरुको विवरण राज्यसँग छ ? यदी छैन भने गैरकानुनी ढंगवाट जवरजस्ती १५ वर्षदेखि सिसडोललाई किन यो अवस्थामा पु¥याउनु भयो ? त्यस क्षेत्रका ५० हजारभन्दा बढी मानिसहरु विभिन्न रोगहरुका कारण प्रभावित छन् । यसको क्षतिपूर्ति तपईसँग छ ?

६. उपत्यकाको फोहरमैला सिसडोलमा फाल्नु अगाडी वातावरणीय प्रभाव मुल्याकंन प्रतिवेदन (भ्क्ष्ब्) के के कुरा उल्लेख गरिएको थियो ? सोही आधारमा प्रभावित क्षेत्रका जनताहरुले पाउने केके सुविधाहरु छन् ? फोहरलाई अव्यवस्थित रुपमा राख्ने कुरा उल्लेख छ ? मानव स्वास्थ्य विगार्ने कुरा उल्लेख छ ? सम्पुर्ण भौतिक वातावरणलाई नष्ट गर्ने कुरा उल्लेख छ ? यो फोहरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नका लागि मानव वस्तीवाट कति टाढा हुनुपर्दछ ? कति जग्गा चाहिन्छ ? डम्पिङ साइटको आसपासमा हरियाली क्षेत्र कायम गरी फोहरलाई औद्योगिकरण गर्ने कुरा वातावरणीय प्रभाव मुल्याकन प्रतिवेदनमा यस्ता यावत कुराहरु उल्लेख छन् । सोही प्रतिवेदन अनुसार राज्यले जनताको मागहरुलाई सम्बोधन गर्दा समस्याको समाधान हुन्छ ।

७. फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन व्यवस्था भएअनुसार कति कार्यान्वयन गरियो र अपूर्ण ऐनलाई पूर्ण गर्नका लागि प्रभावित क्षेत्रका जनताहरुसँग अन्तरक्रिया गरियोस । अल्पकालिन र दीर्घकालिन डम्पिङ साइटहरु मानव वस्तीवाट धेरै टाढा राख्नुपर्ने भएकाले राज्यसँग दीर्घकालिन रुपले व्यवस्थापनको बारेमा सोचेर छलफल गरी सहमती गरियोस् । किनभने अहिले मान्छेले सुन राख्ने ठाउँ दिदैन भने फोहर राख्ने ठाँउ कस्ले दिन्छ ? त्यहिपनि कानुन विपरित गैरुकानुनी ढंगबाट एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा फोहरमैला लान पाउँछ ? एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई आफ्नो स्वामित्वमा भएको जग्गा दिदैन भने हामीले फोहर राख्नका लागि किन दिने ? यस्ता मागहरु हामी विगत १५ वर्ष देखि १०० पटक भन्दा बढी राखियो । अहिलेसम्म जनताहरु सचेत भैसकेका छन् । माथि उल्लेखित मागहरुका विषयमा जनतावाट समिति बनाई वार्ता गरी टुगाउनुभयो भने उपत्यकाको फोहोर साविककै ठाउँमा जान सक्छ । यदि मागहरुलाई वेवास्ता गरी पहिलेदेखिकै क्रियाकलापहरु दोहो¥याए र जवरजस्ती ढंगवाट ल्याउने कोसिस गरिए जनताद्धारा त्यसको प्रतिरोध गर्ने र फोहोर सदाका लागि बन्द गर्ने कुरा जानकारी सहित अवगत गराउँदछौ ।

८. दीर्घकालिन फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि निर्माणाधिन अवस्थामै जनताविरोधी गतिविधि सहरी विकास मन्त्रालयका केही आफुलाई मात्र अब्बल देख्ने र आफुलाई निश्चित प्रतिशत कमिसनको लागि राज्यको अबौ पैसा संगठित ढंगवाट आर्थिक अराजकता मच्चाउने उद्देश्यले महिनै पिच्छे निर्माण कार्यको डिजाईन परिवर्तन गर्दै कमिशनको खेलामा राज्य ठग्ने कार्यमा मात्र लागेको देखिन्छ । भवन विभागका कर्मचारी, ठेकेदार र कन्सल्टेन्सको मिलेमतोमा हाम्रो वषौ देखिएको उपभोक्ताले संरक्षणमा राखेको सामुदायिक वन फडानी गरी ५०० भन्दा बढी सल्लाका रुखहरु वेपत्ता बनाउनुको साथै विगत १५–१६ वर्ष अगाडीदेखि जनता र तत्कालिन गा.वि.स को पैसामा निर्माण गरिएको (आलेटार, बन्चरेडाँडा, ढोकोभन्जयाङ) मोटरबाटो डोजर लगाई गाउँलेहरुको मोटरबाटो भत्काई सडक नै अबरुद्ध गरिदिएका छन् । सार्वजनिक डाँडाहरु सामुदायिक वन खोलाका किनाराहरुमा ठेकेदारसँग मिलि ढुगा झिकि वेचविखन गरेका छन् । सार्वजनिक डाँडाहरु सामुदायिक वन खोलाका किनाराहरुमा ठेकेदारसँग मिलि ढुगाँ झिकि वेचविखन गरेका छन् । जतिवेला पनि प्रधानमन्त्रीको नाम लिदै यो आयोजना प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भएको हो केही माग गरियो भने राज्यशक्ति प्रयोग ठेकेदार दिदैन अनि मजदुर काम बन्द गर्दछन् सहरी विकास का कर्मचारी ठेकेदारसँग मिलि मजदुरलाई प्रहरी प्रशासन लगाएर धम्काउछन् । राज्यको अर्वौ सम्पत्ती लगानी गरिन्छ निश्चित प्रतिशत कमिशनका लागि खोलाको मापदण्ड लाग्दैन? राज्यको सम्पति अपचलन गर्ने राज्य डुवाउने भ्रष्टहरुलाई तत्काल निलम्बन गरी अनुसन्धानको दायरामा राखियोस् । नत्र यस्ता सामाजिक अपराधिहरुलाई हामी जनताको तर्पmवाट राज्यका कानुनी निकायहरु अख्तियार सम्पत्ती शुद्धिकरण न्यायालयहरुमा उजुरी दर्ता गरी आयोजना नै बन्द गरिनेछ । साथै हाम्रो भत्काईएको सडक (आलेटार बन्चरेडाँडा, ढोकाभन्जयाङ) निर्माणको लागि तत्काल बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।

९. स्वास्थ्य र शिक्षा सम्बन्धमा उपत्यकाको फोहरले सिसडोल आसपासका बस्तीहरुमा विगत १५ वर्ष देखिनै स्वास्थ्य र शिक्षाको बारेमा कुरा उठाउँदै आएको छौ । हालसम्म न कुनै अस्पताल बन्यो, कुनै विद्यालय नै । त्यसैले यो नेपाल सरकारका सम्बन्धित पक्षहरु नुवाकोट, धादिङ, काठमाडौका केही भागहरु जनताका स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता नैसर्गिक अधिकारहरुलाई पनि फोहरमैला ले नै पुर्ने काम गरियो । अब सरकार वा सम्बन्धित पक्षले प्रभावित क्षेत्रमा कम्तीमा २०–२५ वेडको अस्पताल र विद्यालयमा शिक्षक दरवन्दीहरु पुरा गरियो । साथै प्रभावित क्षेत्रका गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई डाक्टर र ईन्जिनियर जस्ता विषय पढन वढी खर्च लाग्ने भएकाले छात्रवृत्तीको व्यवस्था गरियोस् ।

१०. यातायात र रोजगार सम्बन्धमा उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न नुवाकोटको सिसडोलमा लगेको बेलादेखिनै सडकहरुको र रोजगारको बारेमा विभिन्न सहमतीहरु भएका थिए अहिलसम्म १ मि. सडक निर्माणको लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरिएन र प्रभावित क्षेत्रका जनताहरुलाई १ घर १ रोजगार दिन्छु भन्दै भरिएका सहमतिहरु कुनै कार्यान्वयन गरिएन साथै नुवाकोटमा फोहर लानु अघि वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन प्रतिवेदन ९भ्क्ष्ब्० मा उल्लेख गरिए अनुसार नै अगाडी बढाउनुपर्ने केही मुख्य सडकहरु र सहायक सडकहरु नेपाल सरकारका प्राविधिकहरुवाट नामजाँच गरी निमार्ण प्रकृया अगाडि वढाउनुका साथै प्रत्येक नगरहरुले नेपाल सरकारका सम्बन्धित पक्षले प्रभावित क्षेत्रका वेरोजगारहरुलाई राजेगारको व्यवस्था गरियोस् ।

११. पशु, कृषि र खानेपानी सम्बन्धमा प्रभावित क्षेत्रमा फाहोरको कालो झोलको कारण खोला नै वागमती जस्तो भएकोले त्यो पानी लगाइएको खेतवारीमा अन्नवाली नहुने भएकाले छुटै बैकल्पिक सिचाईको व्यवस्था गरी किसानहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि अर्गानिक खेतीपातीको व्यवस्था गरी फोहरवाट कम्पोष्ट मल बनाई र पशुपक्षिका लागि राज्यवाट दिँदै आएका अनुदानको कृषि आधुनिकिकरण सहित व्यवस्थापन गर्दै कृषि र पशुपक्षि अनुसन्धान केन्द्र लगायत पशुस्वास्थ्यको व्यवस्था गरियोस् । साथै प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थाको लागि जमिनमुनीको पान निर्माणका लागि राज्यले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

आजको मितिको १५ दिन भित्रमा यस समस्याको समाधानको निमित्त छलफल अगाडी नबढाए यसकुरा वेवस्था गरी मनोमानी ढंगवाट सरकार अथवा सम्बन्धित निकायले एकलोटी निर्णय गरी पठाएमा यसको जिम्मेवरी राज्यपक्षको हुनेछ र जनताहरु फोहरमैला यस ठाउँमा ल्याउने कार्य बन्द गर्न बाध्य हुनेछन् ।

सिसडोल बन्चरेडाँडा फोहरमैला व्यवस्थापन सरोकार समिति
अध्याक्ष ः विश्वास ढुगाना (नवराज)
९८५१०१५८९२

उपाध्यक्ष ः राममणि घिमिरे
९८५१००२१९१
रामेश्वर देवकोटा
९८४३८०९४८५
दिपेश सापकोटा
९८५१०३०१६९
भुवन अर्याल
९८४१८६०७८९