अखाद्य नुन ल्याउन खेलिएको खेल समाप्त

ओली सरकारले अखाद्य नुन ल्याउन मोति दुगड र मरियटका मालिक सशीकान्त अग्रवालले खेलेको खेल समाप्त भएको छ । केपी शर्मा ओलीको सरकारले अध्यादेशमार्फत जेठ १५ गते पूर्ण बजेट ल्याउँदै आफूनिकट दुगड र अग्रवाललाई कालो व्यापार गर्न बजेटमै व्यवस्था गरिदिएको थियो ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनै नसक्ने जिकिर गर्दै अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई जालझेल र धोकाधढीको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

योसँगै ओली सरकारले अखाद्य नुन ल्याउन मोति दुगड र मरियटका मालिक सशीकान्त अग्रवालले खेलेको खेल समाप्त भएको छ । केपी शर्मा ओलीको सरकारले अध्यादेशमार्फत जेठ १५ गते पूर्ण बजेट ल्याउँदै आफूनिकट दुगड र अग्रवाललाई कालो व्यापार गर्न बजेटमै व्यवस्था गरिदिएको थियो । जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने यो निर्णयको विरोधमा विपक्षी गठबन्धनका सबै राजनीतिक दलले विरोध गरका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोसम्बन्धी मुद्दामा सोमबार फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले बजेटबारे पनि बोलेको छ । संसद पुनर्स्थापनासम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठमा अनिवार्य सरकारी खर्चका लागि सञ्चित कोषबाट उधारो वा पेश्की अध्यादेश मात्रै ल्याउन सक्ने ठहर गरेको छ । योसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत पेश गरेको बजेटको औचित्य समाप्त हुने देखिन्छ । त्यससँगै नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रयास पनि समाप्त हुने भएको छ ।

फैसलाको आधारमा अब बन्ने सरकारले नयाँ बजेट संसदमा पेश गर्न सक्ने बाटो समेत खोलेको छ । अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट आएकामा नेपाली कांग्रेससहिते विपक्षी गठबन्धनले यसअघि नै विरोध जनाउँदै आएका थिए ।

‘बजेट पेश गर्नुपर्ने भनी संविधानमानै किटानी साथ उल्लेख गरिएको मिति भन्दा केबल हप्तादिन अघि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुलाई नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) को पालना र कार्यान्वयनमा जालझेल वा धोकाधढी गरेको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ । यो न लोकतान्त्रिक संस्कारको कुरा भयो, न त यसबाट सुशासनको नै प्रत्याभूति हुन सक्दछ,’ सर्वोच्चले सोमबार गरेको फैसलामा भनेको छ, ‘गरिब मुलुकको सीमित स्रोतसाधनको अनुचित, अपारदर्शी र स्वार्थप्रेरित दोहन हुने वा स्वेच्छाचारिताले प्रोत्साहन पाउने अवस्था रहन्छ ।’

सर्वोच्चले अध्यादेशकै माध्यमबाट बजेटलगायत विविध विषयमा कानूनी बन्दोबस्त गरिएमा जनप्रतिनिधिमुलक शासन व्यवस्थाको कुनै सार्थकता र प्रयोजन नरहने उल्लेख गरेको छ । बजेट पेश गर्नुपर्ने मिति भन्दा हप्तादिन अगाडि प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट राजस्व र व्ययको अनुमानको कुरालाई कानूनी स्वरूप दिइनु र काम चलाउ सरकाराले अनिवार्य सरकारी खर्चको व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दीर्घकालीन महत्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिका नीति तथा कार्यक्रम तथा वार्षिक कार्यक्रमहरूको उद्घोष गर्नु वाञ्छित नहुने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्थालाई टेकेर ओली सरकारले बजेट ल्याइएको थियो । विगतमा अध्यादेशबाट आएको बजेट संसद आइसकेपछि पूर्ण संशोधन गरेर ल्याइएको इतिहास छ । आर्थिक वर्ष २०५२/५३ मा एमालेको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट विघटित संसद् पुनःस्थापनापछि काँग्रेसले पूर्ण बजेट ल्याएको थियो । अहिले पनि सोही अवस्थामा मुलुक पुगेको छ ।

यदि सर्वोच्चको फैसला पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भई अब बन्ने सरकारले संशोधनसहितको बजेट ल्याएको खण्डमा यसअघि बजेटमा घुसेको आयोडिन नूनको विक्रीवितरणमा निजीकरणको सम्भावना टर्ने देखिन्छ । गत जेठ १५ गते आएको बजेटमा सरकारले साल्ट ट्रेडिङको अलावा आयोडिन नूनको विक्री वितरणमा निजी क्षेत्रको पनि उपस्थिति रहने व्यवस्था गरेको छ । कालोबजारीका केही नाइकेहरूको सेटिङमा भएको यस्तो व्यवस्थाले जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने तर्क जानकारहरू गर्दै आएका छन् ।

केही व्यक्ति र माफियाहरू केवल पैसाका लागि निजी क्षेत्रले पनि व्यवसाय गर्न पाउने तर्क गर्दै विक्रीवितरण गर्न सरकारले दिनुपर्ने अड्को थापेर मुनाफा हेर्ने गरेको छ । तर, जनस्वास्थको विषयसँग जोडिएकाले नूनलाई खुला रूपमा लान नसकिने विज्ञहरूको मत छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्–