अध्ययन गरेर मात्रै कृषि क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी भित्राउन निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौं, १ माघ – अध्ययन गरेर मात्रै कृषि क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी भित्राउने निर्णय गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघले कृषिमा बैदेशिक लगानी भित्राउने सरकारको निर्णय माथि प्रतिकृया दिदै सो धारणा राखेका हुन । संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत आज आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सन्दर्भमा त्यसबाट भित्रिने प्रविधि, यसले उपयोग गर्ने कच्चा पदार्थ र निर्यातको अवस्था हेरेरमात्र निर्णय गर्नु आवश्यक हुने औल्याएका छन् ।

तीन संगठनद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सन्दर्भमा त्यसबाट भित्रिने प्रविधि, यसले उपयोग गर्ने कच्चा पदार्थ र निर्यातको अवस्था हेरेरमात्र निर्णय गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले उच्चतम प्रविधि भित्राउने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने र अधिकांश हिस्सा निर्यात गर्न सक्ने सम्भाव्यताको विस्तृत अध्ययन गरेरमात्र कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय कार्यावन्यनमा लगिनु पर्ने माग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघको छ ।”

विदेशी लगानी मुलुकका लागि अत्यावश्यक भएको सन्दर्भमा उक्त लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले विगतमा प्रतिवद्धता जनाएकामा सोलाई पुरा गर्न आवश्यक रहेको तीनवटा संगठनको भनाई छ । यससंग सम्बन्धित नीति नियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउदा वा शंसोधनमा निजी क्षेत्रसंग अनिवार्य रुपमा छलफल गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् । तीनवटै संगठनले यसै अनुसार सरकारलाई सुझाव लिने बताएका छन् ।

नेपाल सरकारद्धारा यही पुष २० गते ऐन संसोधन गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने र नगर्ने विषयमा विवाद चलिरहेको छ । २०७५ चैतमा आएको नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले कृषिमा विदेशी लगानी पूर्णतः बन्देज गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट आफूले उत्पादन गरी कम्तीमा ७५ प्रतिशत निकासी गर्ने पशुपंन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफुल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसंग सम्बन्धित ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न पाउने गरी ऐन संसोधन भएपछि सम्बन्धित उद्यमीहरुले बिरोध गरिरहेका छन् । तर निजी क्षेत्रका अगुवा तीनवटै संगठनले भने आफूसँग छलफल गर्नुपर्ने र अध्ययनपछि निर्णय गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।