अनशन बसेको ९ वर्ष भयो : सहमति हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन

काठमाडौँ, आश्विन १२ – प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी ९ वर्षदेखि स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच, चिकित्सा क्षेत्र सुधार माग लिएर पटकपटक गरी दुई सय ४० दिन अनशन बसिसके । अनशनैपिच्छे उनले आफ्नो माग फेर्छन् भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

तर चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारको माग गर्दै पछिल्लो पटक १४ औं दिनदेखि अनशनरत डा. केसीको २०६९ असारको पहिलो अनशनदेखिको माग छ– त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा वरिष्ठता र मापदण्डका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति ।

विश्वविद्यालय, तिनका मातहतका निकाय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल काउन्सिलमा निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले मापदण्ड अपनाएर पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपर्ने माग सधैंजसो दोहोरिँदै आएको छ । सहमति गरे पनि कुनै पनि सरकारले उक्त माग पूरा गरेको छैन । उनको तेस्रो अनशन (२०७०) का क्रममा आईओएममा वरिष्ठताका आधारमा डिनलगायत पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सहमति सरकारसँग भएको थियो । जारी १९ औं अनशनमा पनि उनले आईओएममा वरिष्ठता मिचेर गरिएको नियुक्ति सच्याउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

त्रिविले आईओएमको डिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी चिकित्सक दिव्यासिंह शाहलाई असार ३ मा नियुक्ति दियो । त्यतिबेलै डा. केसीले पद्धति मिचेर गरिएको नियुक्ति सच्याउन विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेका थिए । भदौ २३ मा डिन शाहकै सिफारिसमा शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा नेकपा निकट डा.दिनेश काफ्ले नियुक्त गरिए । डा. शाह ३३ औं वरीयताक्रममा थिइन्, डा. काफ्ले उनीभन्दा पनि पछाडि छन् । ‘डा. केसीको अनशनले नै आईओएममा वरिष्ठताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने पद्धति सुरु भएको थियो,’ आईओएममा एक प्राध्यापकले भने, ‘अहिले फेरि सत्ता र शक्तिसँग नजिक हुनेले नियुक्ति पाउन थालेका छन् ।’

असारमा डा. शाह नियुक्त हुँदा सत्तारूढ नेकपानिकट प्राध्यापक, विद्यार्थीले नै विरोध गरेका थिए । डा. काफ्लेलाई नियुक्ति गर्ने अनौपचारिक सहमति भएपछि सत्तारूढ दलभित्रको असन्तुष्टि मत्थर भयो । डा. काफ्ले पूर्वएमाले खेमाका आईओएमभित्र प्रभावशाली मानिन्छन् । आईएओएमका पूर्वडिन जगदीशप्रसाद अग्रवाल दबाब आए पनि पदाधिकारीले अडान लिन सक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘मेरो पालामा पनि सहायक डिन, निर्देशक नियुक्ति गर्न कम्ती दबाब थिएन,’ उनले भने, ‘मैनियुक्तिमै ढिलाइ गरेर भए पनि वरिष्ठताको मापदण्ड भत्कन दिइनँ ।’

डा. केसीले २०७६ असोजमा आईओएमबाट अनिवार्य अवकाश पाए । त्यसपछि उनकै सक्रियतामा बसालिएको पदाधिकारी नियुक्तिको पद्धति भत्कन थाल्यो । केसीकै पहिलो अनशनका कारण २०६९ मा डा. कुमुदकुमार काफ्ले वरिष्ठताका आधारमा आईओएमको डिनमा नियुक्ति पाएका थिए । वरीयताक्रम मिचेर डिन नियुक्त भएको भनी डा. केसीले नै विरोध गरेपछि हालका उपकुलपति डा. बाँस्कोटाले त्यतिबेला राजीनामा दिएका थिए । राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति गर्न नहुने र वरिष्ठतालाई आधार बनाउनुपर्ने भनी डा. केसीले गरेको पटकपटकको आन्दोलनमा सघाउनेमध्ये डा. शाह पनि थिइन् ।

सम्बन्धनमा दबाबका कारण तत्कालीन डिन डा. प्रकाश सायमीले २०७० मा राजीनामा दिएदेखि नै हरेक पटकको आईओएम डिन नियुक्ति विवादमा पर्दै आएको छ । आईओएममा डा. कुमुदकुमार काफ्ले, डा. प्रकाश सायमी, निमित्तमा डा. विमलकुमार सिन्हा, डा. राकेश श्रीवास्तव र डा. अग्रवाल वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त भएका थिए । अग्रवालको अवकाशलगत्तै डा. शाह नियुक्त भएकी हुन् ।

प्राज्ञिक क्षेत्रमा भागबन्डा

अनशनले केसीको स्वास्थ्य जटिल बन्दै गएको तर सरकार उनलाई सुन्नुको साटो विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी भागबन्डा गरिरहेको छ । विश्वविद्यालयको उपकुलपतिसहित पदाधिकारी नियुक्तिमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलको भागबन्डा रोकिएको छैन ।

पछिल्लो पटक संस्कृत, कृषि तथा वनविज्ञान र पोखरा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गर्न नेकपा र कांग्रेसबीच भागबन्डा भएको छ । त्यहीअनुरूपमा संस्कृत र कृषि तथा वनविज्ञानमा उपकुलपति नियुक्ति भइसकेको छ । ‘क्याम्पस चिफसमेत दलीय भागबन्डामा हुनथाल्यो,’ डा. केसीका सहयोगी डा. जीवन क्षत्रीले भने, ‘आईओएम त झन् २०६९ भन्दा पनि अघिको विकराल अवस्था जाने भयो । यसैमा केसी सरको सबैभन्दा बढी चिन्ता छ ।’

डा. केसीकै सत्याग्रहको बलमा चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेर चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि गठन भएको छ । उनले १९ औं अनशनमा पनि सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार ऐन संशोधन गर्न माग गरेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्तिसहित एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमको पठनपाठन गराउनुपर्ने उनको अर्को प्रमुख माग छ । २०७५ मा सरकार र केसीबीच भएको सम्झौतामा जुम्लास्थित प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले सरकारमा बसेकाहरूलाई प्रभावित पारेर विश्वविद्यालयमा आफूअनुकूल पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने गरेको डा. केसी पक्षको बुझाइ छ । उनले बयलपाटा अस्पताललाई बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रेस खरिद, ओम्नी समूहको औषधि खरिद, बालुवाटारको जग्गा, आयल निगमको जग्गा खरिद लगायत ठूला भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, अख्तियारका बहालवाला र पूर्वआयुक्तहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन् ।