अनुगमनबाट व्यवसायीहरु आतंकित

ललितपुर, २२ कार्तिक- केही दिन अघि ललितपुरको गावहाल, महापाल, मंगलबजार क्षेत्रमा गरिएको बजार अनुगमनबाट त्यस क्षेत्रका व्यवसायीहरु आतंकित भएको बुझिएको छ ।  विश्वव्यापी कोभिडको महामारीबाट आक्रान्त भईरहेको अवस्थामा राज्यबाट अनुगमनका क्रममा व्यवसायीलाई भारी रकम जरिवाना तिर्न पुर्जी जारी गरिए पछि उनीहरु आतंकित भएको बुझिन आएको हो । नेपालमा ८ महिना देखी आर्थिक मन्दी शुरु भई उद्योगी व्यवसायीहरुलाई  आफ्नो रोजिरोटीको व्यवस्था गर्न कठिन भईरहेको अवस्थामा अनुगमन समितीका सदस्यहरु जुन पसलमा छिरे पनि हरेक पसल पिच्छे कसैलाई  २० हजार, कसैलाई ५० हजार,  कसैलाई १ लाखको पुर्जी थमाईएको व्यवसायीहरुले बताएका छन्।  व्यवसायीहरुबाट कुनै त्रुटी भएमा सच्याउने मौका दिनुपर्नेमा त्यसो नगरि पुर्जी थम्याईएकाले त्यस क्षेत्रका पसलहरु  केही दिन यता बन्द रहेका छन् । कोभिडको कहरले ग्रस्त भई आफ्नो जिउ ज्यान सुरक्षाको समेत आहुती दिई  व्यापार नभए पनि पसल खोल्न आएका व्यवसायी माथि राज्यले ज्यादती गरेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।  यसबाट व्यवसायीमा विचलन आउन सक्ने  र मानसिक तनाव समेत सिर्जना भएकोले  राज्य बेलैमा गम्भिर हुनुपर्नेमा व्यवसायीले जोड दिएका छन् ।  

शाक्य नेतृत्वको टोलीले बुझायो विभागलाई ज्ञापनपत्र                                                   

ललितपुर चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष पुष्परत्न शाक्यको नेतृत्वमा ललितपुरमा रहेका वस्तुगत संघका पदाधिकारीहरु समेतको सहभागीतामा आपुर्ती वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदीलाई भेटि विभिन्न समायानुकुल माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।  

उक्त ज्ञापनपत्रमा आर्थिक स्थिती र व्यापार व्यवसाय अत्यन्त नाजुक भैरहेको वर्तमान अवस्थामा अनुगमनका नाममा थुप्रै मानिसहरुको उपस्थितीले व्यवसायीसँग प्रहरी केरकार झै विभिन्न प्रश्न सोधि त्यसको जवाफ र आधार दिन नसके पछि बिना कुनै आधार जथाभावी जरिवाना गरिनु उचित नभएको, बजार अनुगमन खाली चाडपर्वको नजिक आए पछि मात्रै  नगरिकन बार्है महिना नियमित अनुशासित एवम्  संयमित रुपमा गर्नुपर्ने, अनुगमनका क्रममा एकदमै कडा रुपले प्रस्तुत भई अत्यन्तै निरंकुशताका साथ २० हजार देखी ३ लाखसम्म तुरुन्तै जरिवाना गर्ने व्यवस्था अप्रजातान्त्रिक भएको, अनुगमन  गर्न जाँदा व्यवसायीलाई सचेतना गर्नुको सट्टा जरिवानाको पुर्जी थमाउनु अन्यायपूर्ण रहेको र व्यवसायीहरुले बिल नकाटेको वा व्यवसायिक कर दर्ता नविकरण नभएमा त्यसलाई सुधार्नका लागि एक हप्तासम्म समय दिनुपर्ने, बजारमा सिर्जित यस जटिल एवम् आतंकित स्थितीबाट व्यवसायीलाई राहत दिन तथा समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने औल्याईएको छ  ।  

ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा प्रतिनिधीमण्डलका टोली नेता अध्यक्ष शाक्यले केही दिन अघि बिना कारण र उचित मौका नै नदिई जरिवाना गरिएका व्यवसायीहरुको  जरिवाना मिनाहा गर्नुपर्ने र निरन्तर  रुपमा  उपभिक्ता संरक्षण एन २०७५ बारे सचेतना र अभिमुखिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।                  

उपभोक्ताको हक, हित र संरक्षणको नाममा एउटै व्यवसायीलाई राज्यको तिनै इकाईहरु केन्द्रिय स्तर, प्रदेश स्तर र स्थानिय स्तरबाट फरक फरक समयमा बजार अनुगमन  गरि दु:ख  दिने  गरेको भन्दै त्यस सम्बन्धमा राज्यको काम गराईको तारतम्य नमिलेको उल्लेख गरे  । व्यवसायीहरु पनि राज्यकै नागरिक भएकाले यस्तो खाले असहज परिस्थिती आउन दिन नहुने तर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।