अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता भएपछि नवीकरण गर्न नपर्ने

काठमाडौँ, चैत ३१ – सर्वोच्च अदालतले आज उत्प्रेषण आदेशमार्फत् अनलाइन सञ्चारमाध्यम (सञ्चालन) निर्देशिकाको प्रत्येक आर्थिक वर्षपछि अनलाइन माध्यम नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान बदर गरेको छ। 

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले निर्देशिकाको उक्त प्रावधान संविधानद्वारा सुनिश्चित प्रेस स्वतन्त्रतासँग बाझिने ठहर गरेको हो। युवापोस्ट डटकमका प्रधान सम्पादक अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरेलगायतले सो प्रावधानविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए।