काठमाडौं, चैत १६ – अब स्थानीय सरकारको कारोबारको भुक्तानी पनि विद्युतीय प्रणालीबाट हुने भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले स्थानीय तहको विद्युतीय भुक्तानीका लागि आवश्यक सिस्टम निर्माणको काम अगाडि बढाएको हो ।
अहिले पनि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रको कारोबार विद्युतीय माध्यमबाटै हुँदै आएको छ । अब भने त्यसको दायरालाई बढाएर सार्वजनिक सेवा उपभोगको विषयलाई पनि समेट्ने तयारी भएको महालेखा नियन्त्रणकको कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले बताए ।
गत साता काठमाडौंमा सम्पन्न सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन राष्ट्रिय गोष्ठी २०७७ ले यस्तो सिस्टम तयार पार्ने निर्णय गरेको थियो । ‘सोही निर्णयको आधारमा हामीले प्रक्रिया अघि बढाएका हौं,’ उनले भने ।
यसका लागि छुट्टै सिस्टम नै निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि काम अघि बढाइएको हो ।आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउनेगरी सिस्टम निर्माणको काम अगाडि बढाइएको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
यससँगै सार्वजनिक सेवा उपयोगिताको क्षेत्रमा पनि संघीय र प्रदेश सरकारको तहमा पनि विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुरु हुनेछ । साथै स्थानीय सरकारको भुक्तानी समेत विद्युतीय माध्यमबाटै गर्न सकिने प्रणालीको विकास गरिने उनको भनाई थियो ।
FACEBOOK COMMENTS