‘अभिमानको होइन, संविधानको शासन’

काठमाडौं । मंगलबारको बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले निवेदकतर्फका वकिललाई सोधे, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई अमान्य मान्ने हो भने कतिजना मन्त्री बाँकी रहन्छन् ?’ २० जना मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त हुँदा जम्मा पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले कसरी काम गर्न सक्ला भन्ने उनको चासो थियो ।

जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अमेरिकाको उदाहरण दिए । ‘‘३५ करोड जनसंख्या भएको अमेरिकामा सातजना सेक्रेटरी (मन्त्री)ले देश चलाउँछन् । हाम्रोमा पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीसहित पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्न सक्छ । किनकि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन्छ । भएन भने पनि सरकारको म्यान्डेट केवल चुनाव गराउने हो, अझ सबैभन्दा ठूलो विषय हरेक अवस्थामा संविधान बचाउनुपर्छ, गैरकानुनी काम रोक्नुपर्छ,’ उनले भने । २१ जेठमा भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध त्रिपाठीले रिट हालेपछि २७ जेठमा मन्त्री फेरि थपिएका थिए । त्यसैले उनले अदालतमा पूरक निवेदन हालेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीसहित अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्रप्रसाद साहसमेतले हालेको बेग्लाबेग्लै रिटउपर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो । २४ जेठदेखि ३ असारसम्म ६ रिट दर्ता भएका थिए ।

बहस सकिएपछि मंगलबार अपराह्न सर्वोच्च अदालतको आदेश आयो जसले कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई असंवैधानिक भन्यो । प्रधानमन्त्रीका कदम सच्याउने क्रममा सर्वोच्च अदालतले उनका २० जना मन्त्रीलाई पनि पदमुक्त गरेको छ । आफैँले संसद् विघटन गरेर कामचलाउ बनेपछि ओलीले दुईपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । अदालतले दुवैपटक भएको विस्तारलाई गैरसंवैधानिक भनेको छ ।

विघटनअघि मन्त्री रहेका ईश्वर पोखरेलदेखि प्रदीप ज्ञवालीसम्मका मन्त्री पुनस्र्थापित भएका हुन् कि भन्ने पनि विश्लेषण भएको छ । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आफैँलाई कामचलाउ सरकारको प्रमुख बनाउनुभएको हो । तर, विघटनपछि मन्त्री थप्नु गैरसंवैधानिक थियो,’ तर, निवेदक अधिवक्ता सापकोटा भन्छन्, ‘अब उहाँले हटाइसक्नुभएका मन्त्रीलाई नियुक्ति दिन, जिम्मेवारी हेरफेर गर्न पाउनुहुन्न । अब पाँचजनाभित्रै रहनुपर्‍यो । किनकि मन्त्री को–को भनेर पनि अदालतबाट नामसहित आइसक्यो ।’

मन्त्रीको संख्या थोरै वा धेरै हुनु प्रमुख विषय नहुने बताउँछिन् निवेदक अधिवक्ता सीतादेवी श्रेष्ठ । न्यायालयबाट आदेश भएपछि आउने व्यावहारिक समस्या प्रधानमन्त्री आफैँले समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भन्छिन्, ‘अदालतले संविधानअनुसार भए–नभएको हेर्ने हो । निवेदनमा हामीले उठाएको विषय पनि यही नै थियो । अब कसरी सरकार चलाउने वा व्यावहारिक समस्या समाधान गर्ने भन्ने विषय प्रधानमन्त्री आफैँले सोच्ने हो । राज्यले नै उहाँलाई कानुनी सल्लाहकार उपलब्ध गराएको छ । त्यसो गर्न मिल्ने–नमिल्ने के सल्लाह लिनुभयो, उहाँले जान्ने हो  आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।