अरुण तेस्रो जलविद्युत् : नेपाल र भारतका ६ बैंकले १ खर्ब लगानी गर्दै

काठमाडौं, माघ २० – लामो समयदेखि रोकिएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना (९०० मेगावाट) को वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) बिहीवार हुने भएको छ । बिहीवार काठमाडौंमा नेपाल र भारतका गरेर आधा दर्जन बैंकसँग ऋण लगानी सम्झौता गर्ने तयारी कम्पनीको छ ।

भारत सरकारको लगानीमा निर्माणाधीन यस परियोजनाको प्रवर्द्धक एसजेवीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीे छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अरुण धिमानले बिहीवार हुने फाइनान्सियल क्लोजरको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।

‘परियोजनाका लागि आवश्यक लगानीको टुंगो लागिसकेको छ । बिहीवार औपचारिक समारोहबीच सम्बद्ध बैंकहरूसँग ऋण लगानी सम्झौता गर्छौं,’ उनले बताए । धिमानका अनुसार अरुण तेस्रोमा नेपाल र भारतका ६ बैंकले रू. १ खर्ब १ अर्ब ६० करोड (भारू ६३ अर्ब ५० करोड) बराबरको ऋण लगानी गर्दै छन् ।

भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई) को नेतृत्वमा भारतीय एक्सपोर्ट इम्पोर्ट (एक्जिम), पञ्जाब नेशनल र युनियन बैंक अफ इन्डियाले यस परियोजनालाई ऋण दिने भएका हुन् । उनीहरूले संयुक्त रूपमा (रू. ८५ अर्ब ९७ करोड ८८ लाख (भारू ५३ अर्ब ७३ करोड ६८ लाख) ऋण दिने बताइएको छ । यसका लागि भारतको केन्द्रीय बैंकले सो रकम नेपालमा ल्याउन अनुमति दिइसकेको छ ।

त्यस्तै, नेपालबाट नबिल बैंक र एभरेष्ट बैंकले पनि अरुण तेस्रोमा लगानी गर्ने पक्का भएको छ । उनीहरूले यस आयोजनालाई रू. १४ अर्ब ४० करोड (भारू ९ अर्ब) ऋण दिने कम्पनीको भनाइ छ ।

गतवर्ष काठमाडौंमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा एसजेभीएनले एसबीआई, एभरेष्ट र नबिल बैंकसँग ऋण लगानीसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । सोही सम्झौताअनुसार नै यी बैंकले लगानी गर्न लागेका हुन् । उक्त ऋणको ब्याज ८ दशमलव ५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ ।

अरुण तेस्रोमा हुने ऋण लगानी स्वीकृत गर्न मंगलवार लगानी बोर्ड, नेपालको बैठक हुँदै छ । मंगलवार बोर्डले लगानी स्वीकृत गरेपछि बिहीवार फाइनान्सियल क्लोजर गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको हो । बोर्डका सहसचिव बलराम रिजालले लगानीको टुंगो लागेसँगै उक्त आयोजनाको निर्माणले गति लिने बताए ।

लगानी बोर्ड र भारतीय सरकारको सतलज जलविद्युत् कम्पनीबीच २०७१ मा उक्त आयोजना निर्माणका लागि आयोजना बिकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । पीडीएअनुसार कम्पनीले परियोजनाका लािग २०७३ भित्र नै लगानी जुटाइसक्नुपर्ने थियो । तर, त्यो नभएपछि सरकारले २०७५ वैशाखभित्र आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर गर्न निर्देशन थियो । त्यो अवधिमा पनि लगानीको स्रोत नजुटेपछि फाइनान्सियल क्लोजर हुन सकेको थिएन ।

फाइनान्सियल क्लोजर नभए पनि उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य भने जारी छ । हालसम्म उक्त आयोजना निर्माणको करीब ३० प्रतिशत काम सकिएको बताइएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा २०७५ बैशाखमा संयुक्त रूपमा यस आयोजनाको शिलान्यास भएको थियो ।

एसजेभीएनले विसं २०७९ सम्म उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हाल आयोजनाको बाँध बनाउने काम भइरहेको कम्पनीले बताएको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि कुल रू. १ खर्ब १५ अर्ब लाग्ने बताइएको छ । त्यसमा रू. १ खर्ब ४ अर्ब विद्युत् उत्पादन संरचना र रू. ११ अर्ब प्रसारणलाइन बनाउन लाग्ने कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीले यस आयोजनामा रू. २५ अर्ब स्वपूँजी लगानी गर्नेछ ।

पीडीए सम्झौताअनुसार आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन गरेपछि आयकरमा १० वर्षसम्म शतप्रतिशत छूट पाउनेछ । त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छूट दिने बताइएको छ । साथै, आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक हुने सामग्रीको आयात गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छूट दिने पीडीएमा उल्लेख छ । आजको आर्थिक अभियानमा समाचार छ ।