अर्थ समितिले ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा प्रदान गर्ने गरी ५० अर्बको कोष खडा गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं – संघीय संसदको अर्थ समितिले पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा प्रदान गर्ने गरी ५० अर्बको कोष खडा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।आगामी मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा अर्थ समितिले राष्ट्र बैंकलाई लिखित निर्देशन दिँदै यस्तो यस्तो सुझाव दिएको हो।

घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत व्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन रु ५० अर्बको कोष यथाशीघ्र खडा गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन अर्थ समितिले निर्देशन दिएको छ।

कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमा पारेको प्रभाव विश्लेषण गरी ति उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको प्रभावको आधारमा पुनर्सरचना, व्याज पूंजीकरण र पुनरतालिकीकरण गर्ने नीति समावेश गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तरगत बाणिज्य बैंकले प्रति शाखा कम्तिमा १० र विकास बैंकले प्रति शाखा कम्तिमा ५ जनाको दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई रोजगारी सिर्जना गर्ने विशिष्ट कार्ययोजना बनाई यथाशीघ्र लागू गर्ने निर्देशन दिएको छ।

मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा अर्थसमितिको निर्देशन
– कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रमा पारेका नकारात्मक असरलाई सम्बोधन गर्न आ।व। ०७७/७८ को बजेटले घोषणा गरेका राहात तथा सुविधाका राष्ट्र बैंक मार्फत कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने ।
– कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमा पारेको प्रभाव विश्लेषण गरी ति उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको प्रभावको आधारमा पुनर्सरचना।

– व्याज पूंजीकरण र पुनरतालिकीकरण गर्ने।
– मौद्रिक नीतिले बृहत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने।
– अर्थतन्त्रको तिब्र बृद्धि समेत गर्दै दिगो विकासमा जोड दिने।
– वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास साथै समष्टिगत आर्थिक नीति र वित्त नीतिका लक्ष्य उद्देश्य पूरा गर्ने दिशा तर्फ केन्द्रित प्राथमिकतालाई ध्यान दिनुपर्ने।
-घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत व्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन रु ५० अर्वको कोष यथाशीघ्र खडा गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने।
– कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटन, सार्वजनिक यातायात लगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशत सम्मको सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने रु १ खर्व सम्मको पुनरकर्जा सुविधा यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तरगत बाणिज्य बैंकले प्रति शाखा कम्तिमा १० र विकास बैंकले प्रति शाखा कम्तिमा ५ जनाको दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई रोजगारी सिर्जना गर्ने विशिष्ट कार्ययोजना बनाई यथाशीघ्र लागू गर्ने।
– विगत देखि नै अनिवार्य रुपमा बैंकहरुले लगानी गर्नुपर्ने भनी छुटयाइएका क्षेत्र र बजेटले गरेका नयाँ व्यवस्था अनूरुपका क्षेत्रमा समेत अनिवार्य रुपमा लगानी हुने व्यवस्था गर्ने।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निर्धारण गर्ने व्याजदर बैकहरुको मिलेमतोमा नभई माग र सन्तुलनको आधारमा निर्धारण गर्ने र तरलताको अवस्थामा हुने उतारचढावमा न्यूनीकरण गर्ने।