आठ वर्षदेखि पेसी तोक्दै र स्थगित गर्दै ‘हाई प्रोफाइल’ भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं, माघ २१ – सर्वोच्च अदालतमा हाई प्रोफाइलको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइमा विलम्ब हुँदै आएको छ । झन्डै आठ वर्षदेखि सर्वोच्चमा थाती रहेको भ्रष्टाचार मुद्दाको पेसी तोक्ने र स्थगित गर्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

६ फागुन २०६९ मा दर्ता भएको नेपाली कांग्र्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा पटक–पटक पेसी तोकेर फाइल मगाउने आदेश मात्र भएको छ । जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा ४६औं पटक पेसी ताकेर अन्तिम किनारा लगाउन सुनुवाइ भइरहँदा जोशीका कानुन व्यवसायीले यसअघि आय गणनामा भएको व्याख्याविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन भएकाले सो फैसला नभएसम्म रोक्न माग गरेपछि मुद्दाको पेसी तोक्ने काम रोकिँदै आएको हो ।

भ्रष्टाचारका मुद्दामा सर्वोच्चले निर्माण गरेको नजिरहरूको एकरूपता नभएको र आयल निगमका पूर्वप्रमुख युवराज शर्माको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सार्नुपर्ने माग जोशीका कानुन व्यवसायीले गरेपछि यो मुद्दा रोकिएको हो । जोशीको मुद्दा पनि शर्माको मुद्दासँगै राख्ने आदेश भएपछि हाल विचाराधीन छ ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा २८ माघ २०६० मा ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ पदीय दुरुपयोगबाट कमाएको अभियोगसहित १३ वर्ष कैद सजायसहित जरिमाना मागेको थियो । सो मुद्दामा ३० कात्तिक २०६३ मा तत्कालीन विशेष अदालतका अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी, कमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले अख्तियारले म्याद गुजारेर आएको भन्दै मुद्दाको तथ्यमा नपुगी जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको थियो ।

अख्तियारले त्यसपछि विशेष अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता ग¥यो । सर्वोच्चले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने आदेश भएपछि विशेष आदालतमा जोशीविरुद्ध मुद्दा चल्यो । विशेष अदालतले १० साउन २०६६ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, ओमप्रकाश मिश्र र केदार चालिसेको इजलासले जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर ग¥यो ।

विशेषले जोशीसँग २ करोड १६ लाख १४ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ ४१ पैसाको मात्रै स्रोत नपुगेको भन्दै १ वर्ष ६ महिनामात्रै कैद सजाय सुनायो । जति रकमको स्रोत खुलेको छैन, त्यति रकम जरिमाना तिर्नुपर्ने पनि आदेश छ । साथै यी सम्पत्ति पनि जफत हुने भनिएको छ ।

१६ माघमा सर्वोच्च अदालतले आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक युवराज शर्माको भ्र्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान अधिकृत तोकेको निर्णय फाइल मगाउने आदेश गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दाको फाइल अध्ययनका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने आदेश झिकाउन आदेश जारी गरेको हो । अख्तियारबाटै फाइल गायब भएपछि सर्वोच्चले फाइल मगाउने आदेश गरेको हो ।

यसअघि दुईपटकसम्म फाइल झिकाउन आदेश गरे पनि अख्तियारले अटेर गरेपछि यसपटक भने सचिवलाई उपस्थित हुन आदेश गरेको छ । शर्माले भ्रष्टाचार मुद्दामा आय गणना नमिलेको भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए । उनको मुद्दाका कारण हाल सर्वोच्चमा हाई प्रोफाइलको भ्रष्टाचार मुद्दाको चाङ थुप्रिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले पूर्वकार्यकारी निर्देशक युवराज शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद तथा बिगो र जरिमानाबापत १ करोड ७ लाख ९९ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । ३० वैशाख २०५५ देखि २८ वैशाख २०५७ सम्म निगमको कार्यकारी निर्देशक रहेका बखत भ्रष्टाचार गरेको रकम गणना गरेर शर्मालाई सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको थियो ।

पूर्वरक्षा सचिव चक्रबन्धु अर्यालको भ्रष्टाचार मुद्दा पनि सर्वोच्चको इजलासमा घुमिरहेको छ । ८ मंसिर २०६९ मा विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेका पूर्वरक्षा सचिव अर्यालले सफाइ पाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा २०७० सालमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएका थिए । सो मुद्दा ६ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा अझै अल्झिरहेको छ । विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै उनलाई डेढ वर्ष कैद, ६६ लाख जरिमाना र त्यति नै बिगो असुलउपर हुने फैसला गरेको थियो ।

विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका पूर्वसहसचिव अरुणकुमार रञ्जितकारको मुद्दा १९ चैत २०६९ देखि सर्वोच्चमा पेसी चढ्दै आइरहेको छ । उनको मुद्दा हालसम्म नौपटक हेर्न नमिल्ने सूचीमा पेसी चढाइएको थियो । सातपटक हेर्न नभ्याउने सूचीमा र ६ पटक स्थगित भएको छ । विशेष अदालतले ४५ लाख ४५ हजार ५ सय ३ रुपैयाँबराबरको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति रहेको भन्दै उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । अख्तियारले रञ्जितकारले ३ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबर भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित मुद्दा हालेको थियो । २०२९ सालमा सरकारी सेवा प्रवेश गरेका रञ्जितकार नेपाल खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक, खानेपानी विभागका महानिर्देशक हुँदै भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सहसचिवबाट सेवानिवृत्त भएका थिए ।

त्यस्तै, अख्तियारले सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजना प्रमुख विनयकुमार सिंह र उनकी श्रीमती अलका सिंहविरुद्ध अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै दर्ता भएको भ्रष्टाचार मुद्दा २३ पुस २०७४ देखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । आठपटक पेसी चढेको सो मुद्दामा दुईपटक स्थगित, एकपटक आदेश र एकपटक हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको छ । सिंहविरुद्ध १ करोड ४५ लाख ७६ हजार ६ सय ८८ रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरी स्रोत खुलाउन नसकेको दाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।

लाउडा कान्ड १९ वर्षदेखि थन्कियो

१८ वर्ष पुरानो ६८ करोड रुपैयाँको बहुचर्चित लाउडा विमान भाडा मुद्दा अहिलेसम्म किनारा लागेको छैन । ११ वर्षअघि सो मुद्दा सर्वोच्च पुगेपछि १२ जना प्रधानन्यायाधीश फेरिएका छन् । तर, मुद्दा किनारा लाग्ने टुंगो छैन । सर्वोच्चमा ९५ पटक पेसी तोकिए पनि २१ पटक पेसी नै हटाइएको छ । ७४ पटक इजलास तोकिएकामा ३९ पटक हेर्न नभ्याइने र नमिल्ने सूचीमा राखियो । पक्ष र विपक्षले १५ पटक सुनुवाइ स्थगित गरे । २० पटक सुनुवाइ हुँदा सर्वोच्चले फाइल मगाउनेलगायतका आदेश दिएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीको पालामा १३ माघ २०६४ मा लाउडा प्रकरण सर्वोच्चमा प्रवेश गरेको हो । त्यसयता मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले प्रधानन्यायाधीशको रूपमा अवकाश पाइसकेका छन् । दीपकराज जोशी कामु प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि तीनपटक पेसी तोकिएको थियो ।

असोज २०५७ मा तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले बोइङ विमान भाडामा ल्याउँदा भएको भनिएको भ्रष्टाचार नै लाउडा प्रकरण हो । अस्ट्रियाको लाउडा एयरबाट विमान भाडामा ल्याउँदा ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले जेठ २०५८ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अख्तियारले निगमका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत र निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठसहित नौजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थयो ।

२०५९ मा विशेष अदालत गठन भएपछि मुद्दा विशेषमै स¥यो । २८ साउन २०६४ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले सबै आरोपीलाई सफाइ दिएको थियो । तर, विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा १३ माघ २०६४ मा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।