आधिकारिता दिन माग गर्दै आयोग विरुद्ध प्रचण्ड-माधव पक्ष आक्रामक बन्ने

काठमाडौँ, फागुन १९ – प्रचण्ड-माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपाको समूह आधिकारिकताको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमाथि दबाब बढाउन आक्रामक ढंगले प्रस्तुत हुने भएको छ ।

पटकपटक गएर आधिकारिकताको दावी पेश गरेपनि बेवास्ता गरेको भन्दै नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले आयोगमाथि दबाब बढाउने निर्णय गरेको छ।

त्यसका लागि प्रचण्ड–नेपाल समूहले अब बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित परिचय पत्र लगेर निर्वाचन आयोगमा बुझाउनेछ । प्रचण्ड–नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटीको आज बसेको बैठकले आधिकारिकताबारे निर्णय दिन ढिला गरेकोमा निर्वाचन आयोगप्रति खेद व्यक्त गरेको छ।

आजको केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि नेकपा नेता भीम रावलले भने – ‘तत्काल राज्यको कानुन, नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५, लोकतान्त्रिक प्रणाली र मान्यता अनुरुप निष्पक्ष एवम् न्याय संगत निर्णय गर्न निर्वाचन आयोग समक्ष हाम्रो बैठकले पुन जोडदार माग गरेको छ। लोकतन्त्रको स्वच्छ विकास र सुदृढिकरणको लागि निर्वाचन आयोगको निष्पक्ष एवम् कानुनसंगत भुमिका महत्वपूर्ण रहेको कुरा हामिले मानेका छौँ। त्यो तथ्यलाई मनन गर्नुका साथसाथै ढिला न्याय दिनु भनेको अन्तत् न्याय नदिनु सरह हो भन्ने कुरालाई समेत सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराको पनि बैठकले स्मरण गराएको छ।’

यस्तै आजको बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य सुवाशचन्द्र नेम्वाङसहित ७ जनालाई कारबाही गरेको छ।

बुधबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको विधान विपरित अनुशासनको उल्लंघन गरेको भन्दै स्थायी कमिटी सदस्य तथा संसद दलको उपनेता सुवाशचन्द्र नेम्वाङलाई स्थायी कमिटी सदस्यबाट ६ महिनाको लागि निलम्बन गरिएको नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका नेता रावलले जानकारी दिए।

नेम्वाङलाई संसदीय दलको उपनेताबाट तुरुन्त राजिनामा दिनको लागि निर्देशन गरिएको पनि उनले बताए।

त्यसैगरी, नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य विशाल भट्टराईले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने गरी गलत सुचना प्रवाह गरेकाले केन्द्रीय कमिटीको सदस्यबाट निस्काशन गर्ने र प्रतिनिधि सभाको सदस्यको जिम्मेवारी पार्टी विधान अनुरुप निर्वाह गर्न र पार्टी विरोधी गतिविधि नगर्न निर्देशन गरेको छ।

पार्टी अनुशासनको उल्लंघन गरेको भन्दै केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरु प्रभु शाह, महेश बस्नेत, कर्णबहादुर थापा, शान्ता चौधरी र सुर्य थापालाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्यबाट ६ महिनाको लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको पनि नेता रावलले जानकारी दिए।

केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम चालेका प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरी संवैधानिक नैतिकता समेत कायम नराखेको स्पष्ट गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न नमिल्ने कुरामा जोड दिएको नेता रावलले बताए।

उनले भने – ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको पक्षमा स्वागत योग्य फैसला गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुष ५ गते गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्नुको साथसाथै उनले संवैधानिक नैतिकता समेत कायम नराखेको स्पष्ट गरिसकेको छ । आफुले स्वेच्छाचारी ढंगले गरेको प्रतिनिधी सभा विघटन तथा आगामी वैशाख महिनामा निर्वाचन गर्ने निर्णय उचित भएको भन्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यस सम्बन्धी निर्णय र भनाई गलत साबित भइसकेपछि तत्काल प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने उहाँको कर्तव्य हुन्थ्यो। र त्यो सामान्य नैतिकता भित्र पथ्र्यो । तर त्यो नैतिकता र मर्यादाको कुनै ख्याल नगरी पदमा टासिइरहने उहाँको कार्यको बैठकले निन्दा गरेको छ । र साथै उहाँका गुटका मानिसहरुले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट उल्टै राजिनामा नगर्न निर्देशन दिएको छ भन्ने जस्तो गलत र गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएकोमा त्यसको बैठकले भत्र्सना गरेको छ । साथै प्रधानमन्त्रीबाट आफुलाई सुरक्षा खतरा भएको भनेर भनि दिएको अभिव्यक्ति षडयन्त्रपूर्ण र गैरजिम्मेवार रहेको ठहर गर्दै यस्तो अभिव्यक्ति दिई अयोग्यता र अनुत्तरदायि चरित्र थप प्रदर्शन गरे वापत समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा एक क्षण पनि रहन नमिल्ने कुरामा यो बैठकले जोड दिएको छ।’

बैठकले निर्वाचन आयोगले दलको आधिकारिकता सम्बन्धी निर्णय गर्न ढिला गरेकोमा खेद प्रकट गरेको छ।

राज्यको कानुन, नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५, लोकतान्त्रिक प्रणाली र मान्यता अनुरुप निष्पक्ष एवम् न्याय संगत निर्णय गर्न निर्वाचन आयोग समक्ष बैठकले माग गरेको नेता रावलले बताए।

नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा आन्दोलनमा सहभागी सबै पक्षलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ भने ओली पक्षमा लागेका नेकपाका सबै नेता, कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको काममा फर्किन आग्रह गरेको छ। फर्किएका सबैलाई पूर्वाग्रह नराखी यथोचित जिम्मेवारी दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ।

२३ गते हुने प्रतिनिधि सभाको बैठकको सन्दर्भमा अन्य राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरि निर्णय लिनको लागि पार्टीको सचिवालय र स्थायी कमिटीलाई अधिकार दिएको छ। साथै बैठकले संविधानको रक्षाको निम्ति आन्दोलन गर्ने राजनीतिक दलसँग सहकार्यको लागि आग्रह गरेको पनि नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भिम रावलले जानकारी दिए।