आमाबुबा नभएका बालबालिकालाई भत्ता

काठमाडौं, कात्तिक १९ – बागमती प्रदेश सरकारले आमाबुबा नभएका बालबालिकालाई मासिक भत्ता दिने भएको छ । आमाबुबाविहीन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा कार्यान्वयन गर्ने गरी चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ देखि प्रदेश सरकारले अघि सारेको हो । 

स्थानीय तहमार्फत आमाबुबा दुवै गुमाएका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणको सुनिश्चितता गरी सामाजिक संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम अघि सारिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । बागमती प्रदेशभरका एक सय १९ वटै स्थानीय तहलाई भत्ता उपलब्ध गराउन चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातमै बजेट निकासा दिइएको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख इन्दिरा ओझाले जानकारी दिइन् ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा विनियोजित सर्सत अनुदानको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन तयार पारेर महानगर, उपमहानगर, नगरपालिकालाई ९६ र गाउँपालिकालाई ७२ हजार रकम निकासा दिइएको महाशाखा प्रमुख इन्दिरा ओझाले जानकारी दिइन् । सुरुवातमा कम रकम निकासा दिइए पनि स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको तथ्यांक र विवरणअनुसार बजेट थप गर्दै लैजाने मन्त्रालयको योजना छ । ‘यो कार्यक्रमलाई निरन्तर अघि बढाइनेछ,’ उनले भनिन् ‘हाल तथ्यांक पनि उपलब्ध भएको छैन, स्थानीय तहको मागअनुसार रकम उपलब्ध गराइनेछ ।’

ओझाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकबाट भत्ता वितरण सुरु गर्ने तयारी गरिए पनि कोभिड–१९ को महामारीका कारण हालसम्म स्थानीय तहले तथ्यांक संकलन प्रक्रिया अघि सारेको छैन । केही स्थानीय तहले तथ्यांक र विवरण संकलन अघि बढाए पनि मन्त्रालयलाई नबुझाएको उनले बताइन् । मन्त्रालयले छुट्याएको रकमबाट हाल स्थानीय तहले भत्ता उपलब्ध गराउने र विवरण बुझाएर बजेट थप गर्न सकिने जनाएको छ ।

यस्ता बालबालिकाले पाउनेछन् भत्ता
आमाबुबा नभएका बालबालिकालाई मासिक भत्ता दिने योजनाअघि सारेको बागमती प्रदेश सरकारले मार्गदर्शन तयार परेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको मार्गदर्शनअनुसार आमाबुबाविहीन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रममा आमाबुबाविहीन १८ वर्ष पूरा नगरेका बालबालिकालाई लक्षित समूह मानिएको छ । लक्षित समूहका प्रति बालबालिकालाई मासिक दुई हजारका दरले भत्ता वितरण गरिनेछ ।

आमाबुबा दुवैको मृत्यु, दुवै बेपत्ता वा दुवैको संरक्षण र रेखदेखबाट वञ्चित भई अरूको संरक्षणमा रहेका बालबालिकाले भत्ता पाउने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । भत्ता पाउनका लागि १८ वर्ष पूरा नभएको, पाँच वर्ष उमेर पूरा गरेका बालबालिकाको हकमा विद्यालय भर्ना भई नियमित विद्यालय जाने गरेको र कुनै गैरकानुनी वा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नभएको हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

-नयाँपत्रिका दैनिक