आर्थिक वृद्धि चौथो पटक ऋणात्मक

काठमाडौँ, फाल्गुन २१ – लकडाउनकै समय र त्यसपछिका दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ पत्याउने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र ‘खासै खराब भएको छैन’ । कतिसम्म भने गत वर्षको आर्थिक वृद्धिसमेत ऋणात्मक (माइनस)  नहुने उनीहरूको दाबी थियो तर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बिहीबार ‘राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक’ सार्वजनिक गर्दै २०७६/७७ को आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको जनाएको छ ।

विभागका अनुसार आधारभूत मूल्यमा १.९९ प्रतिशतले अर्थतन्त्र ऋणात्मक भएको छ । नेपालको इतिहासमा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक बनेको यो चौथो पटक हो ।

‘चैत ११ मा लकडाउन सुरु भए पनि केही महिनामै आर्थिक गतिविधि खुला हुने र अर्थतन्त्र ऋणात्मक नहुने अनुमान गरेका थियौं,’ तथ्यांक सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले भने, ‘तथ्यांक विभागले पनि २.२७ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो ।’ जेठ–असारमा समेत अवस्था सामान्य नभएपछि अर्थतन्त्रलाई थप क्षति गर्‍यो । ‘हामीले कोभिड–१९ को क्षतिबारे एउटा अध्ययन गराएका थियौं, त्यसले ०.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो,’ उनले भने, ‘तर कोभिडको असरले १.९९ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो । विकसित मुलुकको तुलनामा यो प्रभाव न्यून हो ।’

आर्थिक दुरवस्था लुकाउन सरकारले प्रयास गरिरहे पनि आर्थिक वृद्धिसँग सम्बन्धित आँकडा तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेसँगै सबै उदांगिएको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेटमार्फत ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लकडाउन सुरु भइसकेपछि पनि कोरोनाले पर्यटन क्षेत्रमा मात्र केही असर गर्ने र ८.५ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यनजिक पुग्ने बताउँदै आएका थिए । वैशाख १५ मा तथ्यांक विभागले २.२७ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गर्‍यो, सरकारी अधिकारीहरूले त्यो पुग्ने दाबी गरिरहे ।

योजना आयोगले कोभिड–१९ को अध्ययन गर्न पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले ०.६ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । झन्डै १६ लाखले रोजगारी गुमाएको र १२ लाख गरिब थपिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो । उक्त आँकडा सार्वजनिक गरे राहत तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, सरकारको आलोचना बढ्नेलगायत कारणले प्रतिवेदन बाहिर ल्याइएन । प्रतिशतका आधारमा अर्थतन्त्रमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी क्षति गत आर्थिक वर्ष भएको देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्रमा मात्र प्रभाव पर्ने दाबी गरिए पनि खानी तथा उत्खनन, औद्योगिक, निर्माण, मोटरसाइकल, यातायात र स्टोर एवं फुड सर्भिसमा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक छ । २१ मध्ये ६ क्षेत्रको ऋणात्मक अवस्थाले समग्र अर्थतन्त्रलाई माइनसमा पुर्‍याएको छ ।

आर्थिक वृद्धि मापन गर्न थालिएको आर्थिक वर्ष २०२१/२२ यता वृद्धि ऋणात्मक भएको यो चौथो पटक हो । आर्थिक वर्ष २०२३/२४ र २०२९/३० मा पनि आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको विभागका निर्देशक ईश्वर भण्डारी बताउँछन् । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०३६/३७ मा आर्थिक वृद्धि १.५ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको थियो । २०३७ वैशाखमा बहुदलीय कि निर्दलीय शासन पद्धति भन्ने विषयमा जनमतसंग्रह भएको थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले निर्दलीय शासन व्यवस्था सुरु गरेपछि लामो समय राजनीतिक गतिरोध र पछि जनमत संग्रहले आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पार्दा वृद्धिदर ऋणात्मक बनेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०३९/४० लाई पनि कम आर्थिक वृद्धिको वर्ष मानिन्छ । त्यतिबेला ०.४१ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको थियो । त्योभन्दा कम वृद्धि आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा ०.१२ प्रतिशत भएको थियो । २०५८ मा दरबार हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्र शाह नयाँ राजा घोषणा भएको र उनले चालेका राजनीतिक कदमपछि उत्पन्न परिस्थितिले उक्त वर्ष धेरै आर्थिक गतिविधि हुन सकेनन् ।

भूकम्प र नाकाबन्दीको वर्ष २०७२/७३ भने आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुनबाट जोगियो । राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकको आधार वर्ष र केही विधिसमेत परिवर्तनपछिको आँकडाअनुसार भूकम्प गएको वर्षको आर्थिक वृद्धि शून्य हो । प्रतिशतका आधारमा गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि सबैभन्दा बढी अर्थात् १.९९ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको हो । तथ्यांक संकलनको आधार वर्ष परिवर्तन नगर्दाको अवस्थामा योभन्दा झन् बढी २.०३ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने विभागको अनुमान छ । आधार वर्ष परिवर्तन गर्दा जीडीपीसँग सम्बद्ध आँकडामा केही परिवर्तन भएको छ ।

यसअघि सन् २०००/०१ का तथ्यांकहरूका आधारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मापन गर्ने गरिएको थियो । अब सन् २०१०/११ का तथ्यांकका आधारमा आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण तथा वास्तविकता पहिल्याउने काम गरिनेछ । आधार वर्ष परिवर्तनसँगै आर्थिक गतिविधि हुने १५ क्षेत्रलाई २१ वटामा वर्गीकरण गरिएको विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले जानकारी दिए ।

‘अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । आर्थिक गतिविधि गर्ने कुनै क्षेत्र हटेर जान्छन्, कुनै क्षेत्र थपिनेछन्,’ उनले भने, ‘आधार वर्ष परिवर्तनले वास्तविक तथ्यांक ल्याउन मद्दत गर्छ ।’ विभागले जीडीपी मापन गर्न लिइने तथ्यांकको वर्ष परिवर्तन गरेको यो पाँचौं पटक हो । सुरुमा सन् १९६४/६५ का तथ्यांकहरूका आधारमा मापन गर्ने गरिएको थियो । त्यसपछि क्रमशः सन् १९७४/७५, १९८४/८५, १०९४/९५ र २०००/०१ वर्षहरूको तथ्यांकका आधारमा अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध आँकडा पहिल्याउने काम गरिएको थियो । अब २०१०/११ का तथ्यांक प्रयोग गरिनेछ । ‘सामान्यतया हामीले १०/१० वर्षमा आधार वर्ष परिवर्तन गर्ने गरेका छौं,’ रेग्मीले भने, ‘हाम्रा धेरै सर्वेक्षण तथा गणना अंग्रेजी वर्षको ० वर्ष अर्थात् दशकमा हुने गरेकाले त्यसैसँग मिलाएका हौं ।’

तथ्यांकको आधार वर्ष परिवर्तन हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बढेको विभागले बताएको छ । पुरानो तथ्यांकका आधारमा गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँको अनुमान गरिएको थियो । आधार वर्ष परिवर्तन गरेपछि त्यो बढेर वर्तमान मूल्यमा ३९ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ‘पहिलेको विधिमा मापन गर्दा कतिपय आर्थिक गतिविधि छुटेका थिए, अहिले नयाँ तथ्यांकहरूले त्यसलाई समेटे,’ विभागका निर्देशक भण्डारी भन्छन्, ‘त्यसकारण अर्थतन्त्रको आकार बढेको हो ।’

यससँगै प्रतिव्यक्ति आयमा पनि वृद्धि भएको छ । यसअघि १०८५ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय रहेको अनुमान थियो । आधार वर्ष परिवर्तनपछिको तथ्यांकअनुसार प्रतिव्यक्ति आय ११३४ अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसले मुलुकको स्तरोन्नतिलाई समेत सघाउ पुग्ने अनुमान छ । नेपालले अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील हुने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आयबाहेकका अन्य सूचक पूरा भइसकेका छन् ।

गत वर्ष कोरोनाले अर्थतन्त्रमा निकै असर गरे पनि अब अर्थतन्त्र ‘भी’ सेपमा ‘रिकभर’ हुने देखिएको छ । विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना (साउन, भदौ र असोज) सम्म २.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि थियो । दोस्रो तीन महिना (कात्तिक, मंसिर र पुस) मा ४.४ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भयो ।

तेस्रो तीन महिना (माघ, फागुन र चैत) मा १.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि थियो तर अन्तिम तीन महिना (वैशाख, जेठ र असारमा) १५.४ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको थियो । यो समयमा कोभिड–१९ को प्रभाव अत्यधिक थियो । जसले गर्दा गत आर्थिक वर्षको अन्तिम क्वार्टरमा अर्थतन्त्र ऋणात्मकमा गयो ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा पनि अर्थतन्त्र ४.६ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको विभागले जनाएको छ । ‘ऋणात्मक भए पनि अब माथि उक्लने क्रममा छ । गत वर्षको अन्तिमतिर आर्थिक वृद्धिको ग्राफ तल झर्‍यो, फेरि माथि उक्लिएर अंग्रेजीको ‘भी’ शब्द जस्तो हुँदै छ । त्यसकारण ‘भी’ सेपमा सुधार हुन्छ भनिएको हो,’ विभागका निर्देशक भण्डारीले भने, ‘अब अर्थतन्त्रमा आशा जगाएको छ । वृद्धि बढ्ने क्रममा जानेछ ।’