ईमान्दार व्यापारीको कोटीमा पर्ने डा. रुपज्योती माथि किन पर्यो बज्रपात ?(उज्जवल जंग शाह/सरोज ओझा )

उज्जवल जंग शाह / सरोज ओझा

प्रसंग शुरु गरौं व्यापारी डा. रुप ज्योतीको केशमा अदालतमा भएको शुन्य संवादबाट

(माननिय न्यायधीश र डा. रुपज्योती बिचको संवाद यस्तो थियो)

न्यायाधीश :डा. रुप ज्योती को हुनुहुन्छ ?
रुप ज्योती : म छु श्रीमान्
‘म सिंगापुरमा छँदा नै ‘तँ पक्राउ पर्छस्’ भनेका थिए । मैले न्यायालयबाट न्याय पाउँछु भनेर आएँ । मैले किन पक्राउ गरियो भन्दा उहाँहरु (प्रहरी) ले ‘उजुरी परेपछि पक्राउ गर्नैपर्छ सर’ भन्नुभयो । सरकार नै मलाई फसाउन लागेको छ । म र मेरो परिवारको बदनाम गराउन लागिएको छ ।’
न्यायाधीश : अनि सुरुची ज्योती ?
रुप ज्योती : मेरो छोरी हुन् श्रीमान्, यी यहीँ छ (छेउमा बसेकी छोरीतिर देखाउँदै) ।
न्यायाधीश : केही भन्नु त छैन नि ?
रुप ज्योती : छ हजुर
न्यायाधीश : के छ भन्नु ?
रुप ज्योती : ममाथि अन्याय भयो, मलाई विमानस्थलबाटै पक्राउ गरियो । खै मलाई किन पक्राउ गरियो ?
न्यायाधीश (बीचमै रोकेर) : पक्राउ पूर्जीमा लेखिएको छैन ? पूर्जी पाउनुभएको छ नि ?
रुप ज्योती ? मलाई ठगीको आरोप लगाइएको छ । ठगी भएकै छैन । जुन कम्पनी भनिएको छ, म त्यसको सञ्चालक पनि होइन ।
न्यायाधीश ? अनुसन्धान गर्ने भनिएको होला नि । अनुसन्धानपछि थाहा हुन्छ ।
रुप ज्योती ? मेरी छोरीलाई पनि पक्राउ गरिएको छ । मेरो अन्य परिवारका सदस्यहरु शौरभ ज्योतीहरुलाई पनि जाहेरी दिइएको छ । मेरो एउटा बहिनी, जो कहिल्यै घरबाट निस्किएकी पनि छैनन्, उनको नाममा पनि जाहेरी छ । जाहेरी दिने मान्छेले नै उसलाई चिनेको छैन । यो केको आधारमा उजुरी गरियो ?

न्यायाधीश : त्यसको अनुसन्धान हुन्छ नि ।

यस किसिमको संवादले के भन्छ भने, अदालतले जे निर्णय लियो त्यो कानुनी ब्यवस्था भित्रको वाध्यतात्मकताको उपज थियो । विधायिकाले बनाउने कानुन अनुरुप अदालतले फैसला लिने र सम्मानित अदालतको फैसला कार्यन्वयनको जिम्मेवारी प्रहरीको हो । न्यायलयको आदेश भन्दै मुलुकभित्र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउंदै आएको प्रमुख औद्योगिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रका उद्योगपतिलाईलाई के के नै अपराध गरे जसरी पक्राउ गर्नु सरासर गलत थियो भन्ने बुझाई कर्पोरेट जगतको हो । जसलाई ठगिको आरोप लगाईएको छ । उसले मुलुकको उद्योग व्यवसायको विकासमा ठूलो योगदान दिनुको साथै हजारौलाई रोजगारी दिएको, मुलुकलाई प्रत्येक वर्ष ठूलोमात्रामा राजस्व समेत बुझाउंदै आएको घाम जस्तै छर्लङ छ । प्रहरीले अनुसन्धानको नाममा म्याद माग्दै जाने अनि अदालतले आँखा चिम्लिएर म्याद थप्दै जाने हो भने भोलीका दिनमा ब्यापार ब्यवसाय गर्न र उद्योेग संचालन गर्न पनि धक मान्नु पर्ने स्थिति रहन्छ नै । अर्बपतिलाई करोडमा, करोडपतिलाई लाखमा, श्रमजिवी ऐनका नाममा, कर छलीका नाममा यस्ता अनगिन्ति दायरा छन् कार्वाहीका । यदि यसरी नै कार्वाही गर्दै जाने हो भने अब ब्यापारीका लागि छुट्टै जेल बनाउनु पर्नेछ । होइन भने प्रहरीले पक्राउ गर्नु पूर्व विवाद समाधानको पहल लिने र आरोपित भनिएको ब्यक्तिले समस्या सुल्झाउन चासो नदिएको खंण्डमा धरपकडको निती अवलम्बन गर्नु पर्छ । रुप ज्योतिको सवाललाई लिएर सर्वोच्च अदालतले समेत जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गर्दै पक्राउ गर्न दिएको आदेश कार्यन्वयन गर्ने दायित्व नेपाल प्रहरीको थियो । प्रहरीलाई वाध्यता र दवाव त हुन्छ नै, यद्यपी, मेलमिलापको तौरतरिका अपनाउन सकेको भए नेपालको कानुनी व्यवस्था देखी कर्पोरेट जगत सशंकित बन्ने अवस्था आउन्नथ्यो कि भन्ने मात्र हो । हो, ठुला घरानाले सोझै उन्मुक्ति पाउनु पर्छ भन्ने तर्क राख्नु सरासर गलत हुनेछ । किनकि, न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्छ । यद्यपि न्यायिक प्रक्रिया चालु रहदै गर्दाको अवस्थामा भने केहि लचकता अपनाउँदा अझ उत्तम हुन्थ्यो कि भन्ने मात्र हो ।
अहिलेको जल्दो बल्दो केशका रुपमा ब्यापारी रुपज्योतीको केश देखा परेको छ । अपराध नियन्त्रणमा प्रहरीको सकृयता बढदैछ भन्ने अर्को ज्वलन्त प्रमाण पनि हो रुपज्योतीको पक्राउको केश । यद्यपी, रुपज्योतीको पक्राउ पर्नुलाई स्वभाविक ठानिए पनि उनलाई अदालतले थप पांच दिन थुनामा राख्न दिएको आदेशबाट धेरै मानिसहरु आश्चर्यचकित बनेका छन् । न्यायमुर्ती सामु आफनो प्रमाण देखाउदै ठगि गरिएको भनेको पैसा अदालतमा नै जम्मा गरिसकेको प्रमाण देखाउदै गर्दा पनि जेल जानु पर्ने स्थित आउनु भनेको दुर्भाग्य हो, भन्ने धेरैको ठम्यार्ई छ ।
ब्यक्तिगत रुपमा ज्योती निकै इमान्दार ब्यवसायी मानिन्छन् । विपश्यनामा लागेर आध्यात्मिक ज्ञान हासिल गरेका उनलाई शान्तिप्रिय ब्यक्तिका रुपमा पनि लिईन्छ । अर्को तर्फ उनी पूर्व अर्थ राज्यमन्त्री समेत हुन । अर्थशास्त्रमा पि एच डि गरेका ज्योती बौद्धिक ब्यक्तित्व पनि हुन भन्न धक मान्नु पर्दैन् । उनको पारिवारिक पृष्ठभुमी उस्तै मजबुत छ । ज्योती गु्रप नेपालका ब्यापारीक घराना मध्ये निकै मजबुत आर्थिक हैसियत भएको घराना मध्ये मै पर्छ । त्यसैले पनि रुप ज्योती आँफैमा अर्बौका मालिक हुन । हालको अवस्थामा ज्योती गु्रपले राज्यलाई वार्षिक करोडौ राजश्व तिर्दै आईरहेको छ । ज्योती गु्रप अन्तर्गत संचालित कम्पनीहरु पनि थुप्रै छन् । उनीहरुको वार्षिक टर्न ओभर पनि राम्रै छ । यद्यपी, अर्बपति रुपज्योती १ करोड ३६ लाखको सामान्य अंकको कारोबारमा किन चिप्लिए भन्नेमा उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु आश्चर्यमा परेका छन् । जे होस यस घटनाले, के कानुनी छिद्रका कारण यस्ता घटनाहरु घटाईने त गरिदैन भन्ने खालका अड्कलबाजी, कौतुहलता, संशय समेत पैदा हुँदै आएका छन् । रुप ज्योती र उनकी छोरी सुरुची समेतलाई पक्राउ गरिएसंगै कानुनको कार्यन्वयन गर्ने सवालमा आँखा चिम्लिएर गरिने निर्णयले राष्ट्र हितमा प्रतिकुल असर पर्ने उद्योगी ब्यवसायीले धारणा राख्दै आएका छन् ।

यति हुदाँ हँुदै पनि, सम्मानित अदालत हाम्रो आस्थाको केन्द्र हो । तसर्थ, न्यायलय फगत कुनै सरकारी अड्डामा जबर्जस्त तबरले चलनमा रहदै आएको ( सबै अड्डामा भने यस्तो नहुन सक्छ ) घुसखोरी, नातावाद, कृपावाद, नेतागिरी, रवाफ आदी देखाउन मिल्ने स्थान होईन । किनकी, यस्ता गतिविधीले न्यायको मर्म माथि नै प्रहार हुने खतरा बढ्छ । त्यो भनेको, न्यायलय विवादमा तानिनु मात्र नभई न्यायलयले आफ्नो विश्वास गुमाउनु पनि हो । यदि, न्यायलयले जनाधार अर्थात जनताको विश्वास गुमायो भने सम्मानित अदालतको साँख र गरिमामा मात्रै आँच आउदैन कि, न्यायमुर्ती माथिको जनभरोसा समेत उठ्छ । त्यस अवस्थामा माननिय ज्युहरुको मानमर्दन हुने स्थित उत्पन्न हुन सक्छ । जुन, कानुनी राज्यमा अशोभनिय मानिन्छ । न्यायमुर्तीले न्याय र निसाफ मर्न दिनु हुँदैन भन्ने मान्यताको जगमा उभिएर नै फैसला लिनु पर्छ । त्यसैले न्यायमुर्तीको निर्णय माथि प्रश्न ठड्याउनु पनि सरासर गलत हुनेछ । किनकी न्यायलय र न्यायमुर्ती भनेका त अन्तिम सत्य हुन ।

यति भन्दै गर्दा अर्काे सत्य के पनि हो भने, जब देशमा न्याय मर्छ, तब देशमा वितण्डा मच्चिने गर्छ । हो, अहिले देशमा त्यसै पो भैरहेको त छैन रु भन्ने सवाल पनि तड्कारो रुपमा उठेको छ । पछिल्लो चरणमा न्यायलयले सम्पादन गर्दै आएका मुद्धाहरुका बारेमा अनेक खाले टिकाटिप्पणी हुँदै आएका छन् । एनसेल प्रकरण त्यसैको एक ज्वलन्त उदाहरण हो । राज्यको राजश्व गुम्ने गरि अदालतबाट फैसला आउनुलाई धेरैले दुर्भाग्य ठानेका छन् । यस केशमा भएको फैसलालाई लिएर आर्थिक लेनदेनको कुरा पनि उठेको छ ।
अंग्रेजको शब्द सापटी लिने हो भने स्टन्टको शैलीमा एक पछि अर्को गर्दै न्यायलयबाट नै अविश्वसनिय लाग्ने निर्णय आउनु र जनताले सजिलै हजम गर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण हुन्छ नै । यस सवाललाई लिएर हेर्ने हो भने निवर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्ने सम्मानित अदालतको निर्णयलाई कतिपयले हजम गर्न नसेको अवस्था छ । न्यायलयको निर्णयले महरामाथि अलि अन्याय भयो भन्ने तर्क पनि सतहमा आएको छ । महरालाई वकिलहरुले दिन लगाएको साबिती बयान नै उनका लागि प्रत्युत्तपादक बनेको एक थरिको विश्लेसण छ । पीडित भनिएकी महिलाको घरमै नगएको भनेर झूटो बयान दिन लगाउनु नै उनका लागि अभिसाप बनेको तकर्ना उनीहरुको छ । र यहि बयान कै कारण अदालतले उनलाई कारागार पठाउने निर्णय लिएको हो, भन्ने बुझाई केहि तप्कामा छ । वास्तवमा, घर जानु नै अपराध होईन । घर गए होलान, झगडा भयो होला । तर, महराबाट आफू बलात्कृत नभएको, उनले बलात्कार प्रयास पनि नगरेको र कुनै किसिमको दुर्ब्यवहार पनि नभएको भनेर पिडितले इन्कारी बयान दिँदा दिँदै अभियुक्त थुनामा जानुपर्ने घटनालाई धेरैले अनौठो भने मानेका छन् । अर्को तर्फ संचाकर्मी रवि लामिछानेलाई पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्याको दोषी किटान गर्दै अदालतमा पेश भएको मुद्धाको निर्णय पनि कतिपयलाई पाच्य भएन । उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न नहुने थियो भनेर उछालिएको पनि पाईयो । जे होस, उनको हकमा भने अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने फैसला लिदाको अवस्थामा उनले आफनो कामकाज गर्न पाएका छन् । अनाहकमा उनलाई जेल हाल्नु किमार्थ न्यायोचित हुने थिएन होला । किनकी, अझै तहकिकात जारी नै छ । र राष्ट्रिय ब्यक्तित्वको छवि बनाएका र पेशागत रुपमा देशका लागि बिशेष योगदान पुर्याउदै आएका ब्यक्तिका हकमा अदालतले लिने निर्णयले उनीहरुको ब्यक्तित्व माथि पनि आँच पुग्न सक्ने हुँदा त्यसबाट ब्यक्तिगत रुपमा उनीहरुलाई, उनीहरुको परिवारजन र समाजलाई समेत असर पर्न सक्ने खतरा रहन्छ नै । यस हिसाबले मुद्धा प्रभावित पार्न सक्ने हिसावबाट निर्णय लिईने परिपाटि वा भनौ कानुनी मान्यता, न्यायमुर्तीले नै छुट्टाउने बिशेषाधिकार भित्र पर्ने जगजायर हुन्छ नै । यसका लागि सबुद प्रमाण केलाउने र निर्णय लिने प्रचलन हो । र न्यायमुर्ती अर्थात न्यायधिसले लिने निर्णयले सबैको चित्त बुझ्नु पर्छ भन्ने पनि हुँदैन । न त यहाँ जनाधार, न त बहुमतको नियम नै लागु हुन्छ । यसको सोझो अर्थ न्यायधिसले लिने निर्णय कानुनमा लेखिए बमोजिम नै हुनुपर्छ भन्ने हो । तर यहाँ ख्याल राख्नु पर्ने कुरा अर्को के पनि छ भने यथेस्ट प्रमाणको कमीका कारण कतिपय केशहरु भने फितलो बनेका घटना पनि छन् भने कतिपय अवस्थामा वकिलले चलाखी गर्न खोज्दा केश उल्टो कमजोर बन्ने, प्रहरी अनुसन्धान मै कैफियत रहने, बयान बाजिदा आरोपित माथिको शंका गर्ने ठाउँ रहने जस्ता कारणले पनि निर्दोष मानिसहरु समेत फस्ने सम्भावना रहने गर्दै आएको छ । यस मानेमा हाम्रा विधायकहरुले पनि सोच्नुपर्ने हो कि ।