उत्पादकत्व बढाउने अटो (सम्पादकीय)

 

प्रविधिको विकासले जनजीवनको रफ्तार बढेको छ । त्यही रफ्तारले उत्पादकत्व बढाएको छ । गाडीहरुको सुविधा नहुँदा घन्टौं बाटोमा बिताउनु पथ्र्यो । त्यसले उत्पादनशील समय र ऊर्जा बाटोमै ह्रास हुन्थ्यो । सडक र गाडीको सुविधाले यसलाई न्युनिकरण गरेको छ ।

तर, अझै पनि बाटोमै बित्ने समयमा पूर्ण न्युनिकरण हुन सकेको छैन । सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्थाका कारण भनेको समयमै गन्तव्य पुुग्ने सपना नदेख्दा पनि हुने भएको छ । निजी सवारी सवैको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । नेपालको वर्तमान तथ्याङ्क हेर्ने हो भने त चारपांग्रे गाडी चढ्ने मानिस एक प्रतिशत पनि छैनन् । ८ प्रतिशत जतिले दुई पांग्रे चढ्ने गरेका छन् ।
निजी सवारीका लागि सरकारले निरुत्साहित गरिरहेकको देखिन्छ । सवै प्रकारका सवारी विलासिताको सामान अन्तर्गत राखेर भन्सार लिइन्छ । यसले गर्दा महंगो पर्न जान्छ ।

निजी सवारीको प्रयोग विकासका लागि सहायक बनेको उदाहरण विकसित मुलुकहरुबाट देखिन्छ । निजी सवारीले मानिसलाई उत्साहित गर्छ । मानिस उत्साहित भयो भने धेरै काम गर्छ । जसले उत्पादकत्वमा बढवा दिन्छ ।
यदि केही बढी मेहनत गर्दा निजी सवारी जोड्न सकिन्छ भने उसले गर्ने मेहनत दोब्बर हुन्छ । हरेकले रातदिन काम गर्ने भनेको जीवनयापनमा सहजताका लागि हो । त्यसैले सरकारले यतातिर सोच्नुपर्छ ।

सरकारले १५० सिसि भन्दा माथिको बाइकलाई विलासिताको गाडी भन्दै कर बढाएको छ । २५० सीसीसम्मको दुईपाङ्ग्रेलाई विलासिताको भन्न नमिल्ने तर्कमा तथ्य खोज्नुपर्छ । नेपालमा सार्वजानिक यातायातको अवस्थाका कारण धेरैले बाध्यताले बाइक चढ्छन् । दैनिक अत्यावश्यक भइसकेको अवस्थामा करको मारमा पार्नु न्यायोचित हुँदैन ।

संघीयतामा अटो क्षेत्रलाई नियमन गर्ने तौरतरिका फरक–फरक हुन थालेका छन् । यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । पूर्व मेचिदेखि पश्चिम महाकालीसम्ममा जहाँ बिक्री गर्दा पनि समान कर हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । यसले व्यवसायीलाई हतोत्साही गर्दैन ।

हाम्रो अर्थतन्त्र नै आयातमुखी छ । गाडी पनि आयात गरिन्छ । त्यसका लागि चाहिने पेट्रोल÷डिजेल पनि आयात नै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले विद्युतीय सवारीमा जोड दिन जरुरी छ । सरकारले यतातर्फ सोचिरहे जस्तो देखिए पनि तीव्र रुपका भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न सकिरहेको छैन । यसले विद्युतीय गाडी चढेर पर्यावरणमा हुने नोक्सानी घटाउने तथा आयातमा कमी ल्याउने योजना चाँडै पूरा हुने अवस्था छैन ।

अटो क्षेत्रलाई सरकारले प्रवद्र्धन गर्न नचाहे पनि यो आर्थिक उन्नति सँगसँगै आफैं प्रवद्र्धित हुन्छ । त्यसैले नियमनका लागि सही नीति लिनु आवश्यक हुन्छ । नेपालमै सवारी साधन उत्पादन कुन हदसम्म सम्भव हुन्छ वा उत्पादन बाहेक के कुरामा नेपालकै जनशक्ति र साधन उपायोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्नुपर्छ । यसले सवारी साधनका लागि निरन्तर विदेशिरहेको मुद्रा नेपालमै राख्न सघाउँछ ।

आर्थिक दृष्टिले नेपाली मुद्रा विदेशिने व्यवसाय भएपनि यसको सहयोगले उत्पादकत्व बढाउँछ । त्यसैले नियन्त्रण होइन, नियमिन जरुरी छ । यो पाटोमा सरकारले ध्यान दिनैपर्छ ।