उधारो असुलीमा समस्या, व्यवसायीद्वारा कानुन माग

काठमाडौं, मंसिर १०- मुलुकमा व्यापार व्यवसायको क्षेत्र विस्तार भएसँगै विकृतिहरू पनि बढ्न थालेका छन् । निजी क्षेत्रले उधारोमा बिक्री गरेको सामानको भुक्तानी दोस्रो पक्षबाट नपाउँदा समस्या सिर्जना भएको भन्दै दुवै पक्षलाई बाँध्ने ऐन आवश्यक भएको औंल्याएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले उद्योगहरूको उधारो असुलीमा असहज स्थिति सिर्जना भएको भन्दै सरकार गुहारेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपालसमक्ष उधारो कारोबार नियमनसम्बन्धी ऐन कानुनको व्यवस्था गर्न परिसंघले माग गरेको छ । वित्तीय कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत मात्र गर्न पाइने र यसको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था छ । सोही कारणले व्यवसायीले उधारो असुलीसम्बन्धी कानुनको आवश्यकता महशुस गरेको परिसंघ अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले बताए ।

अध्यक्ष मोरले भने, “अहिले लिक्विडिटी क्रन्चका कारणले सबैजसो क्षेत्रमा समस्या छ र उधारो असुलीमा समस्या पनि सोही कारणले भएको हो,” अध्यक्ष मोर भन्छन्, “विश्वासमा चल्ने यो क्षेत्रमा हामी यसलाई कानुन बनाएर सधैँका लागि समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहान्छौं ।” अध्यक्ष मोरले यस्तो स्थितिलाई समाधान गर्न उधारो असुलीसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गरिनु आवश्यक रहेको र राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।

परिसंघको टोलीले गभर्नर नेपाललाई भेटी उधारो असुलीलगायत निजी क्षेत्रका अन्य समस्या र समाधानका विषयमा छलफल गरेको मोरले बताए । अध्यक्ष मोरको नेतृत्वमा गएको टोलीले गभर्नरलाई उद्योग–व्यापारलाई लाग्दै आएको व्याजदर नघटेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन आग्रह गरेको थियो । यस्तै, हाल विद्युत् उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकताप्राप्त कर्जाको क्षेत्रमा राखिएकोमा विद्युत्को खपत कम गर्ने कार्यलाई समेत प्राथमिकताप्राप्त कर्जाको क्षेत्रमा राखी प्राथमिक क्षेत्रको कर्जाको गणना गर्नको लागि जलविद्युत उत्पादनसरह गणना गरिनु पर्ने माग उनीहरूले गरेका छन् ।

सरकारको पुँजीगत खर्च कम भएको तथा सोही कारण तरलता अभाव हुँदा बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा समेत कसिलो नीति ल्याएको भन्दै गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । रुग्ण भइरहेका र हुनसक्ने उद्योगहरूलाई कर्जा भुक्तानीको लागि पुनः तालिका का साथै रिसेड्युल गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने जोखिम व्यवस्थालाई पुनर विचार गरि कम गरिनु आवश्यक र बैंकको ब्याज तथा करको भुक्तानीको समय एकै भएकोले यस्तो भुक्तानीको तालिका परिवर्तन गर्न परिसंघले अनुरोध गरेको छ । उद्योग–व्यववसायीलाई व्यापार–व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न समय–समयमा विदेश यात्रा गर्नु पर्ने तर राहदानीको आधारमा दिइने हालको सटही सुविधा अत्यन्त कम भएकोले यस्तो सटहिको सुविधा वृद्धि गर्न पनि टोलीले माग गरेको थियो ।

अध्यक्ष मोरका अनुसार गभर्नर डा। नेपालले खास–खास उद्योग र उद्यमीलाई विदेशी मुद्रा सटहीमा समस्या नपर्ने गरी निर्णय गरिने बताएका छन् । निजहरूको कारोबारको आधार र नेपाली वस्तुको बाह्य मुलुकमा व्यापार प्रवद्र्धन एवं प्रचार–प्रसार आदिको लागि सटही सुविधा दिने व्यवस्था सहितको व्यवस्थाको लागि राष्ट्र बैँकबाट नीतिगत व्यवस्था गर्ने उद्देश्यबाट काम थालनी गरिएको जानकारी गभर्नरले दिएका छन् । आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।