एक वर्षभित्र साइबरस्पेस निर्माण गर्न सरकारलाई क्यानको सुझाव

काठमाडौं । कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान)ले एक वर्षभित्र सुरक्षित साइबरस्पेस निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

एक वर्ष भित्रै सुरक्षित एवम् लचिलो साइबरस्पेश निर्माणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न र त्यसका लागि छ महिनाभित्र संस्थागत र संगठनात्मक पूर्वाधार स्थापना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जेठ १४ गते सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०७८ को मस्यौदामा आफ्नो राय दिंदै महासंघले साइबर सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा जतिसक्दो चाँडो कानुन र संस्थागत संरचना निर्माण गर्न आग्रह गरेको हो ।

नीतिको मस्यौदामा सुरक्षित साइबरस्पेस निर्माणका लागि तीन वर्ष र त्यसका लागि संस्थागत तथा संगठनात्मक पूर्वाधार निर्माणका लागि पाँच वर्षको समय प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसै गरी नीति कार्यान्वयनका लागि १ वर्ष प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसलाई ३ महिनामा झार्न सुझाइएको छ ।

साथै साइबर अपराध एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अपराधिक दुरुपयोगविरुद्ध तथा साइबर सुरक्षा सबलीकरण गर्नका लागि संघका साथै प्रादेशिकस्तरमा समेत कानुन निर्माण गर्न पनि सुझाएको छ ।

नागरिकका संवेदनशील तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, प्रयोग तथा भण्डारण गर्ने निजी तथा सार्वजनिक निकायहरुको संस्थागत सुरक्षा नीतिको आवधिक परीक्षण गर्न, र नागरिकको अनलाइन पहिचानको डाटा सुरक्षा, डाटा गभर्नेन्स र वैयक्तिक गोपनीयकताका लाागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकसँग डाटा आदानप्रदान गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्न र साइबर बीमासम्बन्धी कानून बनाउन पनि आग्रह गरीएको छ ।

साइबर सुरक्षा प्राविधिक विषय मात्र नभइ राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषयसमेत भएकाले यसलाई सबै पक्षबाट सम्बोधन हुने गरी साइबर सुरक्षा निर्देशिका बनाउन, जोखिम इण्टेलिजेन्स रिपोर्टिङ र साइबर हेल्प डेक्ससहितको सेक्युरिटी अपरेशन सेण्टर निर्माण गर्न र साइबर सुरक्षाबारे सूचना आदानप्रदानका लागि डिजिटल ब्लक चेनसमेतको डिजिटल पूर्वाधार विकास गर्न पनि आग्रह गरीएको छ ।

त्यसैगरी ग्लोबल साइबर सेक्युरिटीमा नेपालको स्तरोन्नति गर्ने, साइबर सुरक्षासम्बन्धी नियमित अध्ययन, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तत गर्ने, राष्ट्रिय साइबर सेक्युरिटी फ्रेमवर्क तयार गर्ने, साइबर सुरक्षा गुरुयोजना तयार गर्ने, प्रत्येक विश्वविद्यालयमा साइबर सुरक्षा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने र साइबर सुरक्षासम्बन्धी विश्वव्यापी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सम्बन्ध विकास गर्ने र विश्वव्यापी गठबन्धनमा आवद्ध हुने जस्ता नयाँ बुँदा नीतिमा थप्न सुझाव दिएको छ ।