काठमाडौंँ, २९ चैत – फौजदारी कसुरमा विभिन्न जेलमा थुनिएका र मुद्दा झेलिरहेका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, नेतृत्वको नेकपा र जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिन केपी ओली नेतृत्वको सरकार लचिलो बनेको छ। कुनै हालतमा सरकार टिकाइरहन प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो कदम चाल्न लागेका हुन्।
दुवै दललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन प्रधानमन्त्री निर्देशनमा गृहमन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका नै पारित गरिसकेको छ। विप्लव र महन्थ जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको माग अनुसार फौजदारी कसुरमा संलग्नहरुको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले गृहकार्य अगाडि बढाइसकेको छ।
फौजदारी मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारले दुई साताअघि नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशिका २०७७ पारित गराएको छ। यो निर्देशिका पारित भइसकेकोले अब राजनीतिक मुद्दामा संलग्नहरुको रिहाइ प्रक्रिया सजिलो हुनेछ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा (१९७ ) ले व्यवस्था गरेको अधिकारको प्रयोग गरी सरकारले नयाँ निर्देशिका बनाएको हो।
यो निर्देशिकाको एउटा दफामा भनिएको छ, ‘निर्देशिका बनाउन सकिने : (१) यस संहिता बमोजिम सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सरल, स्पष्ट र सुव्यवस्थित गर्न देहायको विषयमा देहायको अधिकारीले आवश्यकता अनुसार निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ।’
यसकै खण्ड (च) मा संहिताको दफा ११६ बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको परामर्श लिइ नेपाल सरकारले निर्देशिका बनाउन मिल्ने व्यवस्था छ।
यो निर्देशिकाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीनबाहेक जिल्ला अदालत तथा अन्य ठाउँमा रहेका मुद्दाको टुंगो लगाउन मद्दत पुग्नेछ। अर्थात्, अब राजनीतिक घटनाका क्रममा फौजदारी अभियोग लागेको नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई बाटो खुलेको छ।
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिकामा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहमतिपछि गएको १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ। यस कुराको पुष्टि गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले गरेका छन्। स्रोतका अनुसार अब केही दिनपछि त्यो राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने सरकारको तयारी छ।
FACEBOOK COMMENTS