‘औद्योगिक सम्पत्ति ऐन २०७५’ ल्याउने तयारी

काठमाडौं – औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखाले झण्डै ५३ वर्षपछि ‘औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी ऐन, २०७५’ ल्याउने तयारी गरेको छ ।

औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा सृजनात्मक कार्यको प्रोत्साहनका लागि बौद्धिक मन्त्रालयले त्यस्तो ऐन ल्याउने तयारी गरेको हो ।

यसअघि सोही प्रयोजनका लागि ‘पेटेण्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२’ रहेको थियो ।

औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून बनाउन गठित कार्यदलको संयोजकमा औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखाका प्रमुख रहेका छन् । यस्तै कार्यदलका सदस्यहरूमा उद्योग विभाग प्रमुख, वकील, कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत छन् । कार्यदलले ९÷१० दिनभित्रै मस्यौदा मन्त्रालयमा पेश गर्ने स्रोतको दाबी छ ।

नयाँ ऐनमा पेटेण्ट डिजाइन तथा ट्रेडमार्क मात्र नभएर भौगोलिक सङ्केतलाई पनि समेटिएको छ । भौगोलिक सङ्केत भन्नाले कुनै ठाउँ विशेषको वस्तु भन्ने बुझिन्छ । पाल्पाको ढाका टोपी र करुवा, सल्यानको खुकुरी, रुम्जाटारको राडीपाखी, वीरगञ्जको ताप्के, जुम्ला र मुस्ताङको स्याउजस्ता भौगोलिक सङ्केत ट्रेडमार्कसँग नजीक रहेको छ ।

विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता लिँदा नेपालले सन् २०२१ भित्र बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी ऐन बनाउने प्रतिबद्धता गरेकाले नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो ।