‘कर्मकाण्डी’ बजार अनुगमनः कसैको लागि मागिखाने भाँडो

बसन्त अर्याल/ काठमाडौं

‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ, गुणस्तरहिन वस्तु र सेवाबाट कुनै उपभोक्तालाई हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ नेपालको संविधानको धारा ४४ मा प्रष्ट लेखिएको छ ।

गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको खण्डमा कुनै पनि उपभोक्ताले कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने संवैधानिक हक राख्छन् ।

यस्तो संवैधानिक व्यवस्था र प्रचलित उपभोक्ता संरक्षण ऐन, नियमावली लगायतका दर्जनौं कानुन भएपनि उपभोक्ताले अझै स्वस्थ, सहज र सुलभ मूल्यमा वस्तुको उपभोग गर्न पाएका छैनन् । कालोबजारी गरी बढी मूल्य असुल्ने र मिसावट गरी उपभोक्ताको जीउज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तिमा हानी पु¥याउनेलाई आवश्यक कारबाही भएको पाइदैन ।

 

बजारमा खरिद बिल र बिक्री बिल राखे नराखेको, लागत वा खरिद मूल्यभन्दा बढी मूल्य कायम गरे वा नगरेको, कालोबजारी नाफाखोरी गरे नगरेको, अस्वाभाविक मूल्य राखे÷नराखेको ? लेबल वा मूल्यसूची राखी बिक्री गरेको वा नगरेको ? प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य व्यवस्था भए नभएको जस्ता कुरा अनुगमन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

 

गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको लेबल भए वा नभएको कार्यस्थलमा वडापत्रमार्फत गुण, प्रक्रिया र पद्धति गुणमानक चिह्नहरू भए नभएको र वस्तु म्यादभित्रको छ वा छैन ? आदिको घोषणा भए नभएको गुणस्तर अनुगमनमार्फत गरिनुपर्छ । वस्तुमा नापतौलको मानक उल्लेख छ वा छैन, नाप तौल गर्ने यन्त्र तथा ढकतराजु ठीक छ वा छैनन्, नाप तौल सामग्री दर्ता नवीकरण छ वा छैन आदि नापतौल अनुगमनमा हेरिनुपर्ने हाम्रो कानूनी व्यवस्था छ ।

तर नेपाल चेम्वर अफ कर्मशका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बजार अनुगमनले विकृति ल्याएको बताएका छन् ।
अनुगमन गर्न जाँदा प्रेसलाई लैजाँदा व्यवसायी मारमा परेको उनको गुनासो छ । उनले भने, ‘कुनै कुराको अनुसन्धान गर्दा पुलिसले पनि पूरा रिपोर्ट नआई पत्रकार सम्मेलन गर्दैन । हामीले पनि अनुगमनको विरोध गरेको होइन तर अनुसन्धान हुँदै गर्दा प्रेसका साथी समाचार लेखिरहँदा उद्योग तथा व्यवसाय नै धरासयमा पर्ने गरेको छ । हामी पनि उपभोत्ताको सहजीकरणको लागि नै व्यवसाय गरेका हौं तर हामीले सहज व्यवसाय गर्ने वातावरण बनेको छैन,’ उनले भने ।

अध्यक्ष श्रेष्ठ डब्लुटिओमा नेपालले हस्ताक्षर गर्दा व्यवसायीलाई अब भन्सार घट्दै जान्छ, प्रतिस्पर्धा बढ्दै जान्छ भनिएको थियो तर नेपालले विदेशबाट आउने वस्तु भन्सार धेरै लगाउँदा व्यवसाय गर्न नै गाह्रो भएको बताउँछन् ।
उनले डब्लुटिओको मान्यता अनुसार कारोबार मूल्यलाई नै मान्यता दिनुपर्ने बताएका छन् । ‘हाम्रो भन्सारको दरवन्दी र कारोबार मूल्यको बारेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।’

‘बजारको भाउ बढ्नुमा व्यवसायीको दोष छैन सरकारले नै बढाउने हो । डब्लुटीओको मान्यता बमोजिम चलिरहेका छौ कि नाइँ ? अर्को वाणिज्यले नेपालको मात्र नभएर अन्तराष्ट्रिय ट्रेड फेसिलेटेड अनुसार भएको छैन,’ उनले भने, ‘व्यवसायीले उपभोत्ताको मागअनुसार व्यवसायीले रिक्स लिएर वस्तु विक्रि गरिरहेका छौ । हामीलाई धन्यवाद दिन छाडेर कालोबजारिया भन्ने गरिएको छ ।’

उनले कालोबजारीको परिभाषामा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । ‘एउटा अत्यावश्क समान भनेको के–के हो सूची तयार पारौं । अत्यावश्यक समानमा मूल्य सुचिपनि सबैले राख्नु प¥यो । अब लुगाफाटा लगायतका सामाग्रीमा मूल्य सूची राखेर समस्या सामाधान हुँदैन । आइटम पनि धेरै हुन्छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवले आफु माओवादी जनयुद्धबाट आएको मान्छे भएको भन्दै एउटालाई हानेर सयजनालाई तर्साउने मान्यतामा रहेको बताए । उनले भने ‘ अहिले पनि त्यो सिद्धान्तलाई छाडेको छैन एउटा कमजोरी गर्नेलाई समातेपछि अरु कमजोरी गर्नेहरु टाउको नउठाओस् भन्ने हो ।’

व्यवसायीहरुले पहिला थुन्ने अनि अनुसन्धान गर्न नहुने बताउदै आएका छन् । एक व्यवसायीले भने, ‘३६५ दिननै अनुगमन होस् तर जसले कानुन सम्मत काम गरेको छ त्यसलाई अवार्ड र गल्ती गर्नेलाई जरिवाना वा कारवाही होस् ।’
मन्त्री यादवले अनुगमनमा व्यवसायी तर्सनु नहुने बताए । उनले भने ‘ व्यवसायीहरुले राज्यले बनाएका हरेक कानुन मार्नुपर्छ । सरकारले गलत कानुन नै बनाएपनि मान्दैनौ भन्न पाइँदैन । तर व्यवसायीले सरकारलाई कन्भिन्स गर्नुप¥यो । गलत कुरा सरकार सच्चाउन तयार छ । सच्चाइरहेको पनि छ ।’

व्यवसायीहरुले अनुगमन जाने व्यक्तिलाई तालिम दिनुपर्ने बताए । व्यवसायीले सबै मापदण्ड पूरा गरेर पनि डराउनु पर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । व्यवसायीहरुले अरुबेला सुतेर बस्ने दशैंमा मात्र अनुगमन गर्ने भन्दै सरकारको आलोचना गर्ने गरेका छन् । व्यवसायीहरुले अनुगमन गर्दा बिल हेर्ने नभई उपभोग्य म्याद हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘ खाद्यान्य खुल्ला बेच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले मूल्यसुची राख्नु नै पर्छ । तरकारी बेच्नु हुन्छ भने तरकारीकै बोरामा कति रुपैयाँ किलो हो उल्लेख गर्नुपर्छ । जहाँ मूल्य देखाउनुपर्छ भनेका छौं, त्यो ठाउँमा देखाउनैपर्छ ।’

तर वाणिज्य सचिव केदार बहादुर अहिलेको कानुनमा अनुगमन गर्दा केही कैफियत भेटिए तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको बताए । उनले भने ‘ खाद्यान्य खुल्ला बेच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले मूल्यसुची राख्नु नै पर्छ । तरकारी बेच्नु हुन्छ भने तरकारीकै बोरामा कति रुपैयाँ किलो हो उल्लेख गर्नुपर्छ । जहाँ मूल्य देखाउनुपर्छ भनेका छौं, त्यो ठाउँमा देखाउनैपर्छ ।’

एक व्यवसायीले अनुमगन खाद्यवस्तुमा अनुगमन गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘अत्यावश्यक समानमा अनुगमन गर्नुहोस् तर सबैमा अनुगमन आवश्यक छैन । रेडिमेट समानमा अनुगमन गर्नु राम्रो होइन,’ उनले भने ।

वाणिज्य सचिव अधिकारीले ‘गार्मेन्टमा मूल्य राख्नु भएको थिएन भने पनि अनिवार्य राख्नु पर्छ । हाम्रो क्वालिटी यस्तो छ भनेर पाइँदैन गार्मेन्टमा पनि मूल्य राख्नु नै पर्छ । मैले कतिको समान किन्न लागेको भन्ने जान्न पाउनु उपभोक्ताको हक हो । फिक्स मूल्य राख्नुहोस् बार्गेनिङ गदैनन् ।’

बाण्ड र ठाउँ अनुसार मूल्य फरक हुने भएकाले यसमा अनुगमन गर्न आवश्यक नभएको व्यवसायीको तर्क रहेको छ । ‘अनुगमनको नाममा जे पायो त्यहिमा गर्नुभएन । यो अन्याय नै हो,’ व्यवसायीको भनाइ थियो ।

सचिव अधिकारी भने व्यवसायीको कुरामा सहमत छैनन् उनी भन्छन् ‘उपभोक्त ठूला मलमा गएर किन किन्नुहुन्छ भन्दा उपभोक्ताले मूल्यमा बार्गेनिङ गर्नुपर्दैन । व्यवसायीले सबै वस्तुमा प्राइज ट्याग लगाइदिए हामी अनुगमनमा जानै पर्दैन । सामान्यतया हामी ठूला मलमा अनुगमनको लागि जाँदै जाँदैनौ ।’

उनले उपझोक्ताको हितलाई पनि रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै एक्सपायरी डेट भएको समान बेच्न पाइँदैन, मूल्य स्टिकर , कम्पनीको लोगो नभएको वस्तु बेच्न पाईदैन ।

उनले व्यवसायीलाई सुझाव दिदै भने ‘ व्यवसायीलाई मूल्य स्टिकर राख्न कुनै समस्या हुँदैन यदि उत्पादकले वस्तुमा मूल्य राख्दैन भने त्यस्तो वस्तु पसलमा नराखौं । उद्योगबाट नै मूल्य स्टिकर भएको वस्तु ल्याउँ र बेचौं ।’

उपभोक्ता भने बजार अनुगमन नभएको भन्दै जहिले गुनासो गरिरहेका हुन्छन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन भने अनुगमनबाट कोहि डराउनु नपर्ने बताउँछन् ।

उनले भने ‘सरकारले व्यवसाय कसरी चलिरहेको छ ? गुणस्तर कस्तो छ ? बजार विस्तार कस्तो छ ? बजार उपभोक्तामुखि छ कि नाफा मुखी छ ? भन्न त पाउँछ नि । राज्यको नियन्त्रण छ कि छैन भन्न पाउँछ । यो गर्दा कसैलाईपनि टाउको दुखाइरहनु पर्दैन ।’

उनले अनुगमनको नाममा तर्साउनु हुँदैन भन्ने व्यवसायीको गुनासो ठिक भएको बताए । ‘अहिले अनुगमन गर्ने संस्था वा व्यक्तिको आचरणमा आशंका गर्न पाइन्छ । व्यवसायीलाई कसैले अनुगमनको नाममा तर्साउँछ भने उजुरी गर्न सक्छ नि । डराउनुपर्ने आवश्यक नै छैन ।’

महर्जनले ‘अनुगमन हुनैपर्छ तर जनताको हितमा हुनु¥यो, वस्तुगत हुनुप¥यो, सत्यनिष्ठ हुनुप¥यो, पारदर्शी र नतिजामुखी हुनुपर्छ । अहिले अनुगमन कसैको मागि खाने भाडो भइरहेको छ,’ भने ।