कर सम्बन्धी छुट तथा सुविधाको समय सिमा बढाउन व्यवसायीको माग

काठमाडौं- व्यवसायीहरुले कर सम्बन्धी छुट तथा सुविधाको समय सिमा बढाउन माग राखेका छन् । ‘कर प्रणालीमा भएको समसामयिक सुधार एवम् आर्थिक ऐन २०७७ ले व्यवस्था गरेका छुट तथा सुविधा सम्बन्धी’ अन्तर्कृया कार्यक्रम माझ व्यवसायीहरुले सो माग अघि सारेका हुन । आन्तरिक राजश्व विभाग र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित कर सम्बन्धी छुट तथा सुविधा बारेको सो अन्तर्कृया कार्यक्रममा विभिन्न्न वस्तुगत संघको तर्फबाट प्रतिनिधीत्व गर्दै सहभागी पदाधिकारीहरु मध्ये अधिकांशले समयसिमा बढाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसो त व्यवसायीहरुले बिषयगत रुपमा आ आफ्नो व्यवसायमा विद्यमान कर प्रणालीले पारेको समस्या कथन, त्यस्ता प्रावधानले व्यवसायमा पार्ने दिर्घकालिन असर, सुधार गर्नुपर्ने कारण, कर प्रणालीको सुधारले राजश्व प्रणालीमा हुन जाने फाईदा, अर्थतन्त्रमा दिने योगदान आदीका बारेमा अनुभव एवम् धारणा राख्दै सुझाव समेत पेश गरेका थिए ।

सो अवसरमा राजश्व सचिव राम शरण पुडासैनीले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा नै अर्थतन्त्र अघि बढाईने नीतिगत व्यवस्था अनुरुप निजी क्षेत्र र सरकार बीच कार्यगत एकता हुँदै आएको बताए । सो अवसरमा सचिव ले सरकारले दिएको छुट र सुविधा उपयोग गरि लाभ लिन आग्रह गर्दै कर प्रणालीलाई समायानुकुल बनाउन सरकार लागि रहेको स्पस्ट समेत पारे । सचिव पुडासैनीले वित्तिय नीतिबाट कर छुट र मौद्रिक नीतिबाट व्याजमा सहुलियत, पुनःकर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिए ।आर्थिक उत्थानका लागि मन्त्रालयले नीति क्षेत्रलाई धेरै कुरामा सहुलियतको व्यवस्था गरेको पनि उनले बताए । साथै सचिव पुडासैनीले कोभिड १९ को प्रतिकुलता माझ पनि निजी क्षेत्रबाट उत्साहजनक रुपमा कर असुली भएको उल्लेख गर्दै अप्ठ्यारो परिस्थितीमा राज्यलाई सघाएको भन्दै निजी क्षेत्रको प्रशंसा समेत गरे ।

यसैगरि, कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले करको दायित्व वहन गर्ने व्यवसायीहरु नै बढी जसो कर प्रशासनबाट प्रेसर (दबाब) मा रहने गरेको बताउदै कर प्रणाली व्यापार व्यवसाय मैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठले मुल्य अभिब्रिद्धी कर र आय करको दर बढी भएको उल्लेख गर्दै करको दर घटाएर दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने सुझाव दिदै निजी क्षेत्रको योगदानलाई अवमुल्यन गर्न नहुने राय समेत पेश गरे । साथै, श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले अन्तरसरकारी निकाय बीचको समन्वय अभावमा कर लगायतका अन्य समस्याहरु झेल्दै आएको औल्याए । तचेम्वरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले करलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिदै कर प्रणालीमा देखिएका प्राविधिक समस्यालाई पनि मन्त्रालयले समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा कर प्रणालीमा भएको समसामयिक सुधार एवम् आर्थिक ऐन २०७७ ले व्यवस्था गरेका छुट तथा सुविधा सम्बन्धमा विभागको तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिस्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, चेम्बरका पदाधिकारी एवम् विभिन्न समितीका सभापति, कर अधिकारीहरु, व्यवसायी आदीको उपस्थिती रहेको थियो ।