काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई निजीक्षेत्रको आग्रह

काठमाडौं, भदौ २३ – निजीक्षेत्रले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन हाल लगाइएको निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउनुपर्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा यस्तो सुझाव दिइएको हो ।

कोरोना महामारीको न्यूनीकरणका साथै अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान गर्ने भन्नेबारे निजीक्षेत्रको सुझावका लागि गरिएको छलफलमा सहभागी निजीक्षेत्रका तीन प्रमुख संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका प्रतिनिधिहरूले निषेधाज्ञा खुकुलो पार्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि लगाइएको निषेधाज्ञाले उद्योग व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएको भन्दै उनीहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिइनुपर्ने बताए ।

डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएलगत्तै अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले आइतवार नै कोरोना महामारीले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव सम्बन्धमा निजीक्षेत्रका उच्च नेतृत्वसँग छलफल गर्नुभएको हो । छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा पनि उपस्थित थिए ।

झन्डै ३ घण्टा लामो छलफलमा निजीक्षेत्रका अतिरिक्त अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने उच्च सरकारी अधिकारीहरू समेत सामेल थिए ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना सक्रमणको जोखिमलाई बेवास्ता गर्न नसकिने तर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले कोरोना नियन्त्रण गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने मान्यतामा सरकार रहेको बताउनु भएको थियो ।

निजीक्षेत्रले मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेको पुनर्कर्जा सहजताका साथ प्राप्तिका लागि राष्ट्र बैंकले थप सहजीकरण गर्नुपर्ने, ऊर्जा महशुलमा २० प्रतिशत छूट तथा कोरोनाद्वारा उत्पन्न विषम परिस्थिति सहज नहुन्जेल विद्युत्को डिमाण्ड शुल्क छूटलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको थियो ।

छलफलमा निजीक्षेत्रद्वारा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय गाडीमा बढाइएको भन्सार र अन्तःशुल्क घटाइनुपर्ने, कर्मचारीको तलबको ३३ प्रतिशत रकम सरकारले बेहोर्नुपर्ने पुनर्कर्जा कोष २ खर्ब पुर्‍याउनुपर्ने र पुनर्कर्जा अवधि बढाएर ३ वर्ष पुर्‍याइनुपर्ने माग राखिएको थियो ।