काठमाण्डौँ — संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थलगत अध्ययनसहित पाँच दिन घण्टौं बैठक बसे पनि काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकबारे ठोस निर्णय लिन सकेन ।
डीपीआर बिनै काम लगाइएको विषय छायामा पारेर समितिले आयोजना निर्धारित समयमै बन्ने गरी अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षा र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो ।
नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेकाले फास्ट ट्रयाक आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने जिकिर
गर्दै समितिले खोकना र बुङ्मती क्षेत्र अनुगमन गरी ५ दिन बैठक बसेको थियो ।
अनुगमनबाट फर्केपछि स्थानीय, आयोजना हेर्ने सेनाका अधिकारीलाई समेत बोलाएर छलफल गरिएको थियो ।
खोकना र बुङ्मतीका जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला र स्थानीयले निवेदन दिएपछि स्थलगत अनुगमन गरिएको समितिले जनाएको छ ।
आयोजनाबाट स्थानीयलाई मुआब्जा कम भएको, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक महत्त्वको सम्पदा मासिने सम्भावना देखिएको, अन्तिम डीपीआर तयार नगरी आयोजनाको काम भएको, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको विषयमा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
— कान्तिपुर
FACEBOOK COMMENTS