![](https://i0.wp.com/corporatekhabar.com/wp-content/uploads/2024/07/corporatekhabar-800x200-1.jpg?fit=800%2C200&ssl=1)
![](https://i0.wp.com/corporatekhabar.com/wp-content/uploads/2023/06/IME-Life-1200x100-1.gif?fit=1200%2C100&ssl=1)
काठमाडौं– राजधानीको मुख्य भागमा रहेको प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र काठमाडौं मलको स्वामित्व सञ्चय कोषको भएपनि माफियाको कमाउने थलो भएको छ । सञ्चय कोषले यसलाई सञ्चालन गर्ने उपयुक्त नीति लिन नसकेको लाभ केही विचौलियाले लिइरहेको खुलेको छ ।
२०६२ सालदेखि सञ्चालनमा आएको मलबाट उठ्ने भाडामा विचौलियाले चलखेल गरिरहेका छन् । उनीहरुले यसलाई सुरुदेखि नै विवादित समेत बनाउँदै आएका छन् । नेपाल सरकार सञ्चय कोषको लगानीमा निर्मित मलको दुरुपयोग गर्ने नियतले नै भवनलाई माफियाहरुको आफ्नो अनुसार चलाउँदै आएका हुन् ।
सञ्चय कोषले निर्माण गरेपनि यसलाई सञ्चालन तथा प्रवद्र्धन गर्न स्थायी नीति नलिँदा उनीहरुले चलखेल गर्ने ठाउँ पाएका हुन् । जसले गर्दा मलमा व्यवसाय गरिरहेकाहरु सधैं मारमा पर्ने गरेका छन् । सरकारको भवनको लाभ यो मलमा पसिना बगाइरहेका व्यवसायी र सरकारलाई नभइ विचौलियालाइ भइरहेको भइरहेको ।
समस्या खास जड
भवन सञ्चालनमा आएपछि यसको ठेक्का प्रवीर समशेर राणाले लिएका थिए । उनले भवन राम्रैसँग चलाए । भवन सञ्चालन बाफत उठेको भाडामा पनि उनले नाफा हासिल गरिरहेका थिए । तर, उनका अन्य व्यवसायमा समस्या देखिएपछि सञ्चय कोषलाई नियमित तिर्नुपर्ने रकम तिर्न समस्या प¥यो । यही सन्दर्भमा राणाले बनाएको संरचनाका विषयमा सञ्चय कोषले छलफल गरिरहेका बेला राणा अन्तर्गत काम गर्ने केशव सापकोटाले उनको सम्झौता रद्द गर्न सफल भए । उनकै योजनामा द काठमाडौं मल व्यवसाय संघ बन्यो । उनी आफू भने यसको सल्लाहकारका रुपमा पर्दा पछाडि बसे । संघलाई उपयोग गरेर उनले मलको भाडा घटाएर ८० लाख रुपैयाँ कायम गर्न सफल भए । तर, त्यसअघि नै राणाले १ करोड २७ लाख भन्दा बढी रकम उठाउने गरेको बताउँछन् ।
संघले व्यवसायीबाट ८० लाख रुपैयाँ पुग्ने गरी होइन, दोब्बर हुनेगरी उठाएको बुझिएको छ । पहिल्यै १ करोड २७ लाख उठ्ने भवनमा भाडा लिइरहेका व्यवसायीको भाडा बढाएका कारण दोब्बर उठेको अनुमान व्यवसायी लगाउँछन् । झन्डै २८ महिना ब्यपार संघ मार्फत सञ्चालन गर्दा २८ करोड बराबर नै समितिका सल्लाहकार पदाधिकारीले हिनामिना गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
व्यवसायीकै हकहितका लागि व्यवसायीबाटै चुनिएको यो संघले कहिल्यै हिसाबकिताब देखाएन । नत कहिल्यै साधारण सभा ग¥यो । साधारण सभा गर्दा आर्थिक प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरुले साधारण सभा गरेनन् ।
फेरि पनि सोही समूहको चलखेल व्यापार संघबाट फेरि सञ्चय कोषले भवन चलाउने जिम्मेवारी अर्का ठेकेदारलाई सुम्प्यो । संघबाट लामो समय सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै टेन्डर आव्हान गरिएको थियो । चलखेल गरिरहेको समूहले नै मलबाट नाफा हुने भन्दै नयाँ शिव लक्ष्मी कोजुको नाममा दुई करोड ७० लाखमा टेन्डर हाल्न लगायो । यसरी राजु गोर्खालीको समूह मलको व्यवस्थापनमा आयो ।
चलखेल गरिरहेकै समूहले उनलाई मल व्यवस्थापनमा असफल बनाएपछि उनले केही समयअघि ठेक्काबाट हात झिके ।
सापकोटा लगायतको दिमागमा यसलाई भजाएर नाफा कमाउने आइडिया छँदै थियो । यसैलाई भजाएर उनको समूहले करोडौं कमाइसकेको थियो । संघका नाममा कमाउने दाउमा रहेका सापकोटालगायतकै डिजाइनमा द काठमाण्डौं मल व्यापार संघ नामक संस्थाका अध्यक्ष समीर उद्धिन शेख लगायतका ब्यक्तिहरु फेरि चलखेलमा लागे ।
यसपल्ट पनि पहिलेको जस्तै व्यापार संघका नाममा कमाउन धन्दा जारी राख्न नसक्ने र्भपनि काठमाडौं मल बचाउ संघर्स समिति गठन गरे । जसमा सापकोटा नै सल्लाहकार रुपमा देखिए भने कोजूको ठेक्का रहँदाका व्यवस्थापन प्रमुख देवेन्द्र केसीलाई तिर्न नसकेको रकम मिनाह गरिदिन सक्ने प्रलोभन देखाइ अध्यक्ष बनाइयो । ठेक्का रद्द भएपछिको पुस महिनाको भाडा व्यक्तिगत खातामा हाल्न दबाब दिइयो ।
सरकारी स्वामित्वका भवनमा व्यक्तिको रजाइँ हुनु नहुने भन्दै भवनको चौथो तल्लामा व्यवसाय गरिरहेकी शुषमा महरालगायतका १ सय ५० भन्दा बढी व्यवसायीहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र सञ्चय कोष गुहार्न पुगे ।
महासंघले एक कार्यक्रम गरी महराकै नेतृत्वमा समन्वय समिति समेत गठन ग¥यो । जसले पहिले भएका घोटाला समेत पर्दाफास गरेर सञ्चय कोषसम्म पु¥याएको छ ।
समन्वय समितिको गठन पछि डरत्रास देखाएर दबाइएका व्यवसायी एकजुट हुन थालेका छन् । यसबाट भयभित उक्त समूहले संघर्ष समितिका नाममा चलखेल गर्न थाल्यो र व्यवसायीलाई समेत त्रासमा राख्न खोजयो यसले संघर्ष समितिलाई बैधानिकता दिन विज्ञप्ति समेत जारी ग¥यो । जवकी १० वर्षदेखि एउटै व्यक्ति अध्यक्ष र बर्षौंदेखि साधारण सभा समेत नगरेको हुनाले वैधानिकतामा प्रश्न उठ्यो । बैधानिकतमा प्रश्न उठेपछि उनीहरु हच्किएका छन् । तर, अझै पनि चलखेल गर्न र व्यवसायीलाई तर्साउन छाडेका छैनन् ।
व्यवसायीले भने मल विचौलियालाई होइन, सञ्चय कोषलाई नै सञ्चाल गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । व्यक्तिको खातामा नभइ सञ्चय कोषलाई नै भाडा तिर्ने अडानमा व्यवसायी छन् ।
FACEBOOK COMMENTS