कामै नगरी बिलको चाङ

काठमाडौं, मंसिर ९-b प्रदेश २ सरकारले ०७५/७६ मा आठै जिल्लामा बाँडेका ८ सय ४२ योजनामध्ये ५ सय ९० वटाको रकमै निकासा भएन। उपभोक्ता समितिमार्फत भएका काममा ९० करोडभन्दा बढी भुक्तानी हुन नसकेपछि मन्त्री र सांसदको टाउको दुखाइ भएको छ।

त्यसका लागि सर्वदलीय सहमतिका आधारमा प्रदेशसभाका सभामुख सरोजकुमार यादवको अध्यक्षतामा गठित उच्च संसदीय अनुगमन समितिले प्रतिवेदन सदनमा प्रस्तुत गरिसकेको छ। छानबिनका क्रममा भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिका कैयौं तथ्य फेला परेका छन्। योजनाको लागत बढाएर ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना गरिएको पाइएको छ।

योजनाको ९४ करोड २२ लाख ९६ हजार लागत अनुमान गरिएको थियो। छानबिनपछि ८६ करोड ६५ लाख २३ हजार मात्र लाग्ने फेला पर्‍यो। तर, प्रतिवेदनअनुसार योजनामा भएका भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि छानबिन भन्दा पनि त्यसलाई ढाक्न सबै दल एक भएका छन्। योजनामा दर्जनौं त्रुटि देखिए पनि त्यसलाई वास्ता नगरी प्रदेशसभा सदसस्यहरूले रकम भुक्तानी जसरी पनि हुनुपर्ने अडान राखेका छन्। प्रतिपक्ष पनि त्यसमै सहमत छ।

प्रदेश २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट रौतहटको बोधीमाई नगरपालिका–४ मा रामजानकी धर्मशाला निर्माणका लागि योजना दिइयो। मन्त्रालयको योजना क्रम संख्यामा ४३ नम्बरमा रहेको योजना कार्यान्वयनका लागि ४ लाख ५३ हजार ६ सय ६१ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटले कामको मूल्यांकनसमेत गरी बिल भर्पाईका लागि पेस गरिसकेको छ। तर, छानबिन समितिले निरीक्षण गर्दा त्यहाँ कुनै धर्मशाला छैन।

यसै मन्त्रालयको योजना क्रम संख्याको ७३ नम्बरमा सर्लाहीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (ख) मा कम्प्युटर तथा स्पाई वितरण गर्न २६ लाख १० हजार ३ सय रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको छ। सम्बन्धित कार्यालयबाट मूल्यांकन भई भर्पाईका लागि बिलसमेत पेस भइसकेको छ। तर, स्थलगत निरीक्षण गर्दा सामान सप्लाई नै नभएको पाइएको छ।

सर्लाहीकै विष्णु गाउँपालिका—४ मधुवनस्थित जनता प्राविमा पर्खाल निर्माणका लागि ९ लाख २५ हजार ५१६ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सम्बन्धित कार्यालयबाट कामको मूल्यांकन भइसके पनि स्थलगत निरीक्षण गर्दा निर्माणस्थलमा कामै नभएको पाइएको छ।

सप्तरीको राजगढ—१ मा स्कुल कम्पाउन्डवाल तथा मर्मतका लागि ५ लाख ४३ हजार ७१३ रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहामार्फत छानबिन गर्दा कार्यालय प्रशासनले योजना नै देखाउन चाहेन। स्थानीयबाट बुझ्दा कामै नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट बाँडिएका योजनामा पनि कतिपय कामै नगरी मूल्यांकन भएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।