कारबाहीपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था आबद्ध हुने क्रम बढ्न थाल्यो

काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था आबद्ध हुने क्रम बढेको छ । कोषमा सूचीकृत नहुने रोजगारदाता तथा वित्तीय संस्था आर्थिक कारबाहीमा पर्न थालेपछि कोषमा सूचीकृत हुने क्रम बढेको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा कोषमा सूचीकृत भएर वैशाखसम्मको रोजगारदाता र कर्मचारीले जम्मा गर्नुपर्ने रकम जम्मा गरिसकेको तथा जेठ र असार महिनाको योगदान रकम सरकारले बेहोर्ने घोषणा गरेको थियो । कोषमा रोजगारदाता प्रतिष्ठानले तिर्नुपर्ने २० प्रतिशत र योगदानकर्ताको तलबबाट काटिने ११ गरी ३१ प्रतिशत रकम सरकारले बेहोर्ने भएको छ । बजेटमार्फत गरिएको आकर्षक व्यवस्थाका कारण पनि नयाँ सूचीकृत हुने क्रम बढेको कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले बताउनुभयो ।

कोषका अनुसार पछिल्लो पटक वाणिज्य बैङ्कतर्फ स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्कका ५०२, लक्ष्मी बैङ्क कोषमा सूचीकृत भई योगदानबापतको रकमसमेत जम्मा गर्न थालिसकेका छन् । यसैगरी विकास बैङ्कतर्फ ग्रिन विकास बैङ्क, कर्णाली विकास बैङ्क र देव विकास बैङ्क पनि कोषमा सूचीकृत भई कोषमा वैशाखको पैसा जम्मा गरिसकेका छन् । यस्तै फाइनान्सतर्फ ११ वटा कोषमा सूचीकृत भएकामा पाँचवटा क्रमशः गुडविल फाइनान्स, नेपाल फाइनाइन्स, आईसीएफसी फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स, गोरखा फाइनान्सले पैसा जम्मा गर्न थालिसकेको कोषले जनाएको छ ।

त्यसैगरी इन्स्योरेन्स कम्पनीतर्फ ३५ वटा कोषमा सूचीकृत भइसकेकामा प्राइम लाइफ, सिटिजन, रिल्याइन्स, शिखर, सूर्य, सगरमाथा, सन नेपाल र प्रिमियमलगायतका आठवटा इन्स्योरेन्स कम्पनीले वैशाख महिनाको योगदानकर्ताको पैसा कोषमा जम्मा गरिसकेका छन् । यस्तै लघुवित्ततर्फ ३९ वटा कोषमा सूचीकृत भइसकेकामा जनउत्थान, लक्ष्मी, राष्ट्र उत्थान, वोमी, सपोर्टलगायत ११ वटाले वैशाखको पैसा कोषमा जम्मा गरिसकेका छन् ।

कोषका अनुसार गएको जेठ मात्रै ५२१ रोजगारदाता प्रतिष्ठान र त्यहाँ काम गर्ने ४२ हजार ११४ जना योगदानकर्ता सूचीकृत भइसकेका छन् । कोषले गएको जेठ कोषमा सूचीकृत नभएका दुई बैङ्क र एक कम्पनीलाई आर्थिक कारबाही पनि गरेको छ ।

हाल सामाजिक सुरक्षा कोषमा जेठ मसान्तसम्म १४ हजार ४४० रोजगारदाता र दुई लाख ४३ हजार ९६१ जना योगदानकर्ता सूचीकृत छन् । जसमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशबाट नौ हजार ७११ रोजगारदाता प्रतिष्ठान र एक लाख ८२ हजार ६९८ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशबाट १६७ रोजगारदाता र ५८४ जना योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । कोषका अनुसार प्रदेश १ बाट एक हजार ६० रोजगारदाता र त्यहाँ योगदान गर्ने २५ हजार १९० जना सूचीकृत भइसकेका छन् । त्यसैगरी क्रमशः प्रदेश २ बाट ६०७ रोजगारदाता र ५८४ जना सूचीकृत भएका छन् भने गण्डकी प्रदेशबाट ६५५ रोजगारदाता र त्यहाँ काम गर्ने नौ हजार ५४१ सूचीकृत भएका छन् ।

त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशबाट एक हजार २५३ रोजगारदाता र नौ हजार १३२ योगदानकर्ता सूचीकृत भएको र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट १८७ रोजगारदाता र ८७९ योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत भइसकेको कोषले जनाएको गोरखापत्रमा समाचार छ ।