कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन : कागजातसहित उपस्थित हुन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत योजनाका कागजातसहित उपस्थित हुन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

परियोजनाबारे भएका नि
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन स् कागजातसहित उपस्थित हुन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेशर्णयसम्बन्धी कागजातसहित साउन ४ गते छलफलका लागि आउन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले बुधवार आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलाशले विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरतालाई विचार गरेर दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त हुने देखिएको भन्दै छलफलमा झिकाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘कालीगण्डकीे डाइभर्सनसम्बन्धी निर्णय र स्थलगत प्रकृतिको योजनाका कागजातसहित उपस्थित हुन आउनू ।’

कालीगण्डकी नदीलाई पाल्पाको राम्दी पुलभन्दा २ किलोमीटर तल बाँध बाँधेर २७ किलोमीटर सुरुङमार्फत तिनाउ नदीमा मिसाउने सरकारी योजना छ ।

कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गर्ने संघीय सरकारको निर्णय र आयोजनाबाट हुने काम रोक्न माग गर्दै गत हप्ता सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । अधिवक्ताहरू तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले रीट दर्ता गरेका थिए । नेपालको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको गण्डकी नदीको अस्तित्व नै समाप्त पार्नेगरी कालीगण्डकी पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयले सनातन हिन्दूहरूको आस्थामाथि प्रहार भएको रीट निवेदकहरूको भनाइ छ ।

उक्त परियोजना संविधान, कानून, प्रतिपादित नजीर र अन्तरराष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताविपरीत रहेकाले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र तत्काल काम अघि नबढाउन परमादेशका लागि रीट निवेदकले माग गरे पनि तत्काल त्यस्तो खालको आदेश भने अदालतले दिएको छैन ।

योजना पुरानै भए पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १२ असारमा सो आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा उद्घाटन गरेपछि यो विषय विवादित छ ।

सरकारले विनातयारी नै कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना अघि बढाउन खोज्दा चर्को विवाद सृजना हुँदै आएको छ । परियोजना अघि बढाउनुपूर्व आवश्यक हुने सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अभैmसम्म भएको छैन । डीपीआर पनि तयार भएको छैन ।

यसरी सरकारले आयोजनाको काम अघि बढाउन खोज्दा यो विषय न्यायालयसम्म पुगेको देखिन्छ । यो बहुउद्देश्यीय आयोजना बुटवल, रूपन्देही, कपिलवस्तु र लुम्बिनीलाई लक्षित गरेर अर्थमन्त्री पौडेलको सक्रियतामा अगाडि बढाइएको हो ।

कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्ट गरी सुरुङमार्फत तिनाउ नदीमा खसालेर रूपन्देही र कपिलवस्तुका खेतमा सिँचाइ पुर्‍याउने र १२६ मेगावाट विद्युत् निकाल्ने यस परियोजनाको लक्ष्य रहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।