कोभिड नियन्त्रणमा सरकार ‘डिफेन्सिभ’

काठमाडौं, कात्तिक १७ – सुरुमा कोभिड–१९ को सबै जिम्मेवारी लिएको सरकार अहिले पन्छिएको छ । डाइग्नोसिस (रोगको पहिचान), उपचार, संक्रमणको रोकथामलगायत सबै खालको जिम्मा लिएर निःशुल्क उपचार गरे पनि पछिल्ला दिन सरकार आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको हो । 

‘सरकारले पहिले सबै निःशुल्क गरेर रोग नियन्त्रणका लागि उपयुक्त मानिएको पब्लिक हेल्थ एप्रोच (सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण) अँगाल्यो तर हाल जनताले आफैं खर्च गर्नुपर्ने पर्सनल हेल्थ एप्रोच (व्यक्तिगत स्वास्थ्य दृष्टिकोण) मा गयो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले भने, ‘कोभिडका लागि सरकारले सुरुमा लिएको मुख्य नीति र अहिलेको नीतिमा यही फरक हो ।’

महामारीलगायत ठूलै जनस्वास्थ्य समस्याका लागि सरकारले सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण अपनाउँदा चाँडै नियन्त्रण गर्न सकिने विश्वव्यापी मान्यता छ । राज्यले व्यक्तिगत स्वास्थ्य दृष्टिकोण अँगाल्दा यसले संक्रमणको विस्तारमा सघाउनुका साथै सक्नेले उपचार गर्ने, नसक्ने व्यक्ति रोगसँग जेलिनुबाहेकको विकल्प नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘सुरुमा सरकारले कोभिडको सबै जिम्मा लियो, अब सबै एक्कासि छोड्यो,’ डा.मरासिनी भन्छन्, ‘सरकारको गलत नीतिले कोभिडको विस्तारमा सघाएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई हान्छ, आखिर मुलुकलाई घाटा नै हुन्छ ।’

सरकारले औलो नियन्त्रणका लागि एक डलर लगानी गरेकामा करिब १४ डलर बराबरको प्रतिफल फिर्ता आएजस्तै कोभिडमा एक डलरको लगानीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा २५ डलर बराबरको प्रतिफल सरकारले पाउने दाबी उनले गरे । पहिले सरकारसँग पैसा भएकाले सबै जिम्मा लिए पनि हाल आर्थिक रूपले कुनै कुरा पूरा गर्ने क्षमता नभएकाले कोभिड उपचार, परीक्षण, नियन्त्रण आदिबाट हात उठाइसकेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का अर्का पूर्वनिर्देशक डा. जीडी ठाकुरले बताए ।

विज्ञहरू पछिल्ला दिनमा सरकारले कोभिड नियन्त्रणभन्दा पनि यो समस्या र विगतमा गरिएको त्रुटि कमजोरीको ढाकछोप गर्नमै समय खर्च गरिरहेको बताए । ‘सरकार पहिले कोभिड नियन्त्रणका लागि अफेन्सिभ (आक्रामक) थियो, हाल डिफेन्सिभ (प्रतिरक्षात्मक) छ, कोभिड समस्याको ढाकछोप गर्नमा बढी समय दिइरहेको छ,’ डा. ठाकुरले भने, ‘डिफेन्सिभ भएपछि स्वाभाविक रूपमा महामारी नियन्त्रणमा राम्रो प्रतिफल आउँदैन । जोसँग पैसा छ, त्यसले उपचार गराउँछ, नभएकाहरू ज्यान गुमाउन बाध्य हुन्छन् ।’

कोभिड संक्रमणको सुरुवाती समयमा सरकारले उपचार, परीक्षण, नियन्त्रण गर्ने एकद्वारा नीति ल्याएको थियो । त्यसबेला निजी स्वास्थ्य निकायमा स्वेच्छाले गएका बिरामीलाई समेत त्यहाँबाट निकालेर सरकारी संरचनामा उपचार गरिएको थियो । हाल कोभिडको उपचार निजीलाई जिम्मा दिँदै सरकारले ‘आफनो ज्यान जोगाउन’ थालेको आरोप डा. ठाकुरको छ । सरकारले कोभिडका लागि पहिला लिएको नीति बारम्बार फेरिरहेको जनाउँदै वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त भन्छन्, ‘सरकारी नीतिमा भएका परिवर्तनले कोभिडविरुद्ध जुन किसिमको आउटपुट देखाउनुपर्थ्यो, त्यो देखाउन सकेन ।’ उनका अनुसार सरकारको नीति परिवर्तनको सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक पाटो नै बढी देखिएको छ ।

सरकारी नीतिमा भएको परिवर्तनले गर्दा पहिले जुन किसिमले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भइरहेको थियो, त्यो अहिले भइरहेको छैन । सरकारले पछिल्ला दिनमा लक्षण नभएका संक्रमितको परीक्षण नगर्ने र हुनेसँग परीक्षणबापत शुल्क लिने निर्णय गर्दा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावित भएको हो । सरकारको नीति परिवर्तनले गर्दा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको संयन्त्र भए पनि व्यवहारमा त्यो ‘मूक (साइलेन्ट) भएको औंल्याउँदै डा. वन्त भन्छन्, ‘सरकारबाट नयाँ व्यावहारिक नीति आउने अपेक्षा थियो, त्यो भएकै छैन । कोभिडका लागि काम्युनिटी आइसोलेसन सेन्टर, कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल बनाउने नीति आउने अपेक्षा भए पनि अझैसम्म केही भएन ।’

कम्युनिटी आइसोलेसन सेन्टरमा राम्रो व्यवस्थापन हुँदा कोभिड उपचारका लागि थोरै आइसोलेसन बेडले समेत पुग्न सक्ने आकलन गरिएको थियो । सरकारी नीतिको अवैज्ञानिक परिवर्तनले हाल परीक्षणको दायरा खुम्चिएको छ । कोभिड संक्रमितलाई समयमै पहिचान गर्न सकिराखिएको छैन । संक्रमितहरू हाल समुदायमा चलायमान भएर बस्दा संक्रमण फैलिने खतरासँगै संक्रमितहरू लिनुपर्ने स्वास्थ्य सावधानीबाट वञ्चित भइरहेको डा. वन्त बताउँछन् ।

कोभिड परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिने सरकारी निर्णयको अन्योलताले असहायहरूसमेत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने सम्भावना बढेको जनाउँदै डा. वन्त भन्छन्, ‘सरकारी नीतिमा भएको परिवर्तनको यो गम्भीर प्रभाव हो ।’ विज्ञहरूका अनुसार हाल गलत सरकारी नीतिले गर्दा मुलुकमा कोभिड अस्पताल नहुँदा कोभिडबाहेकका बिरामीले सहज रूपमा उपयुक्त उपचार पाइरहेका छैनन् ।

सुर्खेतमा भेन्टिलेटर नपाएर एक युवकको कोभिडले मृत्यु हुनु दुःखद रहेको जनाउँदै डा. वन्त भन्छन्, ‘समयमै आवश्यक सेवा व्यवस्थापन गर्न नसकेर मृत्यु भएको हो । भेन्टिलेटर/आईसीयू नभएर यसअघि समेत धेरैले मृत्युवरण गरे, जसलाई सायद बचाउन सकिन्थ्यो ।’

हाल सरकारले नीतिगत रूपमा संख्या मात्र नभई दायरा बढाएर उच्च जोखिम समूह पहिचान गर्दै अधिकतम कोभिड परीक्षण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । अत्यन्त प्रभावकारी रूपमा बृहत् कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर देखिएका संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राखी उपचार सुनिश्चित गर्दा मात्र संक्रमण नियन्त्रणको प्रयास सफल हुन सक्छ ।

-कान्तिपुर दैनिक