कोरोनाविरुद्ध थप निर्णय : कार्यान्वयन फितलो

काठमाडौँ — कोभिड–१९ भाइरसविरुद्ध सरकारले गरेका निर्णय सशक्त भए पनि कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले तय गरेका रणनीति प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकिरहेका छैनन् ।

समितिले फागुन २९ मा गरेको १९ बुँदे निर्णयको पहिलोदेखि दस नम्बरको बुँदासम्म विदेशबाट आउनेका लागि विभिन्न प्रकारका नियम तोकिएको छ । ती नियम तोकिएअनुसार लागू भइरहेका छैनन् । समितिले सोमबार मात्रै उपत्यकाका ६ वटा अस्पताललाई कोरोना उपचारमा केन्द्रित गरी १२० वटा आईसीयू शय्या बनाउने, उपत्यकामै एक हजार शय्यासम्मको आइसोलेसन वार्ड बनाउने, उपत्यकाबाहिरका अस्पतालहरुमा १ सय १५ वटासम्म आईसीयु शय्या तयार पार्नेलगायतका निर्णयहरू गरेको छ ।
त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विभिन्न उद्योगी व्यवसायीसँग समन्वय गरी व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई), डाइग्नोस्टिक किट्सलगायतका सामग्रीहरुको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने निर्णय समितिले गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश प्रस्थान गर्ने यात्रुहरुलाई प्रस्थान विन्दुमा र मुलुकभित्रका सबै आन्तरिक विमानस्थलबाट आन्तरिक उडान गर्ने यात्रुलाई प्रस्थान विन्दुमा विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट निर्धारित मापदण्डबमोजिम स्वास्थ्य स्क्रिनिङको कार्य गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
सरकारको यसअघिको निर्णयमा विदेशीको नेपाल प्रवेशलाई नियन्त्रित बनाउन चैत १ देखि अनअराइभल भिसा स्थगन गर्ने तथा भिसा प्राप्त गरिसकेका जोकोहीले नेपाल प्रवेश गर्न चाहे पछिल्ला सात दिनको स्वास्थ्य जाँच प्रमाणपत्र (स्वाब टेस्ट पीसीआर) पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, सोमबार कतारबाट फर्काइएका दुई सय ५० नेपालीमध्ये धेरैलाई स्वास्थ्य जाँच प्रमाणपत्रबिनै प्रवेश अनुमति दिइयो । केहीले मात्रै यस्तो रिपोर्ट देखाएका थिए ।
निर्णयको ५, ६ र ७ नम्बरको बुँदामा विदेशबाट नेपाल आउने जोकोही पनि १४ दिनको ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’मा बस्नुपर्ने भनिएको छ । तर, विश्वका विभिन्न देशबाट नेपाल फर्किएकाहरू काठमाडौंमा ओर्लिएलगत्तै परिवारका सदस्यसँग झ्याम्मिएर खिचेका फोटा फेसबुकमा बग्रेल्ती देख्न सकिन्छ । नेपाल प्रवेश गर्नेहरूलाई सेल्फ डिक्लरेसन फारम भराएर क्वारेन्टाइनमा बस्न हस्ताक्षर गराए पनि त्यो लागू भए/नभएको कुनै निकायबाट अनुगमन भएको छैन ।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वराज पौडेलका अनुसार चैत १ गते नयाँ नियम लागू भएपछि नेपाल भित्रिने विदेशीको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । ‘साविकभन्दा ६५ प्रतिशत कम विदेशी मात्रै आइरहेका छन्, विदेशबाट आउने नेपालीको संख्या पनि कम हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘अनअराइभल भिसा पूर्णरूपमा रोकिएको छ । कूटनीतिक व्यक्ति र अफिसियलहरू मात्रै आएका छन् । भिसा लिइसकेकाले पनि स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट देखाउनुपर्छ, नत्र जहाँबाट आएको हो त्यहीं फर्काइदिन्छौं ।’

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा खटिनेलाई १० लाखसम्मको उपचार खर्च, ७५ प्रतिशतसम्म भत्ता

विदेशबाट आएकाहरूको हकमा ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’ वा ‘होम क्वारेन्टाइन’ मा बस्न अनिवार्य गरिएको उनले बताए । ‘विदेशबाट आएकाहरू क्वारेन्टाइनमा बस्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘कूटनीतिक नियोगमा काम गर्नेहरूका हकमा हामी विश्वस्त छौं किनभने कुनै देशले बनाएको नियम उनीहरूले तोड्दैनन् र उनीहरूलाई पनि माथिबाट नियम मान्न निर्देशन दिइएको हुन्छ । तर, नेपालीको सन्दर्भमा भने सचेत नागरिक भएर आफैं नियमको पालना गर्ने हो ।’
यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयस्थित स्रोतका अनुसार हवाई मार्गबाट नेपाल आएकाले भरेको ‘सेल्फ डिक्लरेसन’ फारमका आधारमा उनीहरू क्वारेन्टाइनमा बसे/नबसेको हेर्न र उनीहरूको अवस्था निर्क्योल गर्न सकिने संयन्त्र तयार पारिँदैछ । उनीहरूले भरेका फारम अनलाइन सिस्टममा अपलोड गरी त्यहाँ उल्लेख भएको ठेगानाअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनुगमनको जिम्मा दिन लागिएको हो । ‘विमानस्थलमा भरेको फारम त्यहीं बसिराख्दैन, त्यहाँ उल्लेख गरिएको ठेगानाअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म पठाउने प्रणाली विकास गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसपछि भने सबैको अवस्था के छ भन्ने स्थानीय तहले निरीक्षण गर्छ र केही भए हामीलाई खबर आउँछ ।’
उच्चस्तरीय समितिले काठमाडौं उपत्यका तथा प्रदेशमा पनि संक्रमण फैलिएको खण्डमा उपचार गर्नका लागि आइसोलेटेड अस्पताल र आईसीयूको व्यवस्था गर्ने भनेर निर्णयसमेत गरेको छ । तर ती निर्णय कार्यान्वयनको तहमा गइसकेका छैनन् । त्यसैको तयारीस्वरूप समितिले आइतबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल भने गरेको थियो ।
काठमाडौं उपत्यकामा महामारी फैलिएको खण्डमा कहाँ र कसरी उपचार गर्ने भन्ने विषयको योजना पनि कागजमै सीमित छ । हाललाई सरकारले टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि प्रमुख अस्पताल तोकेको छ । उक्त अस्पतालले धान्न नसकेको अवस्थामा पाटन अस्पताल, छाउनीस्थित सैनिक अस्पताल, बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद अस्पताल र वीर अस्पताल (नयाँ भवन) लाई पनि उपचारका लागि प्रयोग गरिने भएको छ । ती अस्पतालमा २०–२० शय्याका भेन्टिलेटरसहितका आईसीयू बनाउन लागिएको छ ।
महामारी फैलिएको खण्डमा टेकु अस्पतालका सम्पूर्ण (१०० वटा) शय्या खाली गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका प्रमुख सागर दाहालले जानकारी दिए । दाहालको दाबीलाई टेकु अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले पुष्टि गरे । ‘टेकु अस्पताल एक मात्र संक्रामक रोग अस्पताल भएकाले महामारी फैलिएको खण्डमा कोरोना उपचार अस्पताल बनाउन तयार छौँ, हामीले त्यो गर्नैपर्छ,’ उनले भने । उनले टेकु अस्पतालमा हाल तीनवटा मात्र आईसीयू शय्या भएको बताउँदै त्यसलाई २० वटा भेन्टिलेटरसहितको आईसीयू बनाउन लागिएको जानकारी दिए । उनले २० भेन्टिलेटरसहितको आईसीयू बेड कहिलेसम्म तयार हुन्छ भन्ने चाहिँ खुलाएनन् ।
‘आपत्कालीन अवस्था आइपरेर टेकु अस्पतालमा मात्रै नअट्ने भए अन्य अस्पतालमा पनि व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ,’ केन्द्रका प्रमुख दाहालले भने, ‘संक्रमण भएका सबैलाई अस्पताल भर्ना गर्नैपर्छ भन्ने हुँदैन, अवस्था हेरेर निर्णय गर्ने हो । सुरुमा संक्रमित सबैलाई भर्ना गरे पनि धेरै नै फैलिएको खण्डमा उपचार आवश्यक भएकालाई र आवश्यक नभएकालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजना पनि बनाएका छौं ।’
उच्चस्तरीय समितिले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि २० हजार थान व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई), १० हजार थान परीक्षण (डाइग्नोस्टिक) किट र एक हजार थान थर्मल गन (ज्वरो नाप्ने उपकरण) खरिद गर्नका लागि विशेष प्रक्रिया अपनाउने निर्णय गरेको छ । तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारी घोषणा गरिसकेको अवस्थामा त्यस्ता सामग्री कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने जवाफ कसैसँग छैन ।
यस्तै नेपालमा संक्रमण फैलिएको खण्डमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी तथा संक्रमण भएको आशंकामा अस्पताल पुग्ने आगन्तुकका लागि विभिन्न स्तरका व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको प्रयोगलाई अनिवार्य गरेको छ । त्यस्ता सामग्रीको जोहो सरकारले कति गरेको छ भन्ने जवाफ पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छैन । स्रोतका अनुसार यस्ता सामग्रीको माग देशभरबाट भइरहे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) एक हजार थान मात्रै छ ।
टेकु अस्पतालका निर्देशक राजभण्डारीका अनुसार कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि प्रमुख अस्पताल तोकिएको टेकुमा पनि अत्यावश्यक भनिएको पीपीई एक महिनालाई पुग्ने मात्रै छ ।