कोरोना कोषबाट २४ करोड निकासा

काठमाडौँ — सरकारले ‘कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ मा जम्मा भएको रकमबाट प्रयोगशालाहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा स्थानीय तहहरूलाई होल्डिङ सेन्टर तथा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्न २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी निकासा गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको कोष सञ्चालक समितिको बैठकले देशभरका कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला र स्थानीय तहहरूको मागबमोजिम रकम निकासा गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीले दिएका छन् । ती अधिकारीका अनुसार कोषबाट टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्तरोन्नति र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधि खरिदका लागि ३ करोड रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ ।

कोषले कोरोना परीक्षण गर्न मुलुकका विभिन्न भागमा स्थापना र सञ्चालनमा रहेका प्रयोगशालाहरूलाई स्वास्थ्य उपकरण र औषधि खरिद गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत साढे ४ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै सरकारले तोकेका सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेका नेपाली नागरिकहरूका लागि होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरेका २० वटा पालिकालाई २ करोड ७७ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ । भारतीय सीमा नाकासित जोडिएका ती पालिकाले उक्त रकम भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका नेपालीहरूका लागि होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन, स्वास्थ्य जाँच, खानपिन र बसोबासका लागि खर्च गर्न सक्ने छन् ।

त्यसैगरी, कोषले १७६ पालिकालाई क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्न, खानपिन र बसोबास तथा स्वास्थ्य जाँचका लागि १३ करोड २२ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । ती पालिकाले क्वारेन्टाइनलाई मर्मतसम्भार गरी मापदण्डबमोजिम सञ्चालन गर्नसमेत रकम सदुपयोग गर्न सक्नेछन् । कोरोना संक्रमण र जोखिम दुवै बढी भएका पालिकालाई छानेर क्वारेन्टाइन र होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न रकम दिइएको जानकारीसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको छ । कोषले यसअघि कोरोनाको जोखिम बढी भएका क्षेत्रका अस्पताल र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ५ करोड १७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा स्थापना गरिएको कोषमा हालसम्म २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भइसकेको छ । दुई पटक गरी कोषबाट २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ भने कोषमा अझै २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बाँकी छ ।

यसैबीच, वीरगन्ज महानगरपालिकाले गण्डक अस्पताललाई कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्न र दैनिक ज्याला गरेर जीविका चलाउने व्यक्ति तथा परिवारलाई खाद्यान्न राहत उपलब्ध गराउन कोषसित १६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ । कोष सञ्चालक समितिले महानगरपालिकाको मागको अध्ययन र विश्लेषण गरी आवश्यक निर्णय गर्नका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको छ । स्वास्थ्यको सिफारिस आएपछि मात्र कोषले महानगरको मागका बारेमा निर्णय गर्ने जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीले दिए ।