घरमै बसेर लिईने शिक्षा

काठमाडौं, बैशाख २६ – कोभिड १९ का कारण हाल सम्पूर्ण विद्यालयहरु बन्द छन् । अर्थात विद्यार्थीहरुको पठन पाठनमा अवरोध सिर्जना भएको छ । यसै बिषयलाई लिएर अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले फेसबुक स्टाटसमा आफ्नो विचार सम्प्रेषण गरेका छन् ।

महासंघ अध्यक्ष भण्डारी लेख्छन्- काेभिड- १९ का कारण लकडाउन हुंदा हाम्रा विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा पनि अबरोध भएको र लामो समय यस्तो रहिरहेमा विद्यार्थीहरूलाई पर्नसक्ने मानसिक असरका बारेमा समेत ध्यान पुराउनुपर्दछ, अन्यथा यसबाट भविष्यका पुस्तामा गंभिर असर समेत पर्न सक्नेतर्फ सबैकाे ध्यान पुग्न जरुरी छ। यस्तो अवस्थामा संसारभरका अभ्यासहरू पनि हाम्रालागि उपाय बन्नसक्छन, शिक्षण सिकाईको लागि अनलाइन बिधि पनि एउटा उपाय हाे तर हाम्राे जस्तो मुलुककाे सामाजिक आर्थिक अवस्था र ईन्टरनेटकाे पहुँच सुबिधा, तथा मोबाईल, ल्याप टप, आईपड आदी उपकरणहरूकाे सम्पुर्ण विद्यार्थीहरूमा उपलब्धता नहुनु, प्राय अभिभावकहरूमा खरिद गर्नसक्ने क्षमता नहुनु र राज्यले प्रदान गर्न सक्ने अवस्था नदेखिनु तथा अन्य पुर्व तयारी नभएकाे बिद्यमान अवस्थामा याे बिधि सम्पुर्ण विद्यार्थीहरूमा लागू गर्न सकिने देखिंदैन।

त्यसाे भनेर कुनैपनि बैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्नु राज्यकाे कमजोरी हुन्छ भने विद्यार्थीहरू प्रति अन्याय पनि हुन्छ, त्यसैले मेरा ब्यक्तिगत विचारमा तपसिलका केही कुरा गर्नसके तत्कालीन निकास हुन्थ्यो कि ?

१ . गत शैक्षिकसत्रका हकमा, राज्यले विद्यालय तहकाे शिक्षामा कक्षा ७ सम्म उदार कक्षाेन्नति ( liberal promotion) साथै एस ई ई लगायत अन्य कक्षाहरूमा अंकिय प्रणाली खारेज गरेर क्रमस ग्रेडिंग प्रणाली लागू गर्दै गरेकाे अवस्थामा र कक्षा १२ सम्मको तहको १ वर्षे पठनपाठन करिब सक्किएको र त्यस्ता विद्यार्थीहरूकाे शिक्षण सिकाईका आधारमा आन्तरिक मुल्यांकन भएकै हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा हाललाई “जसले पढाउंछ उसैले मुल्यांकन गर्छ” भन्ने निति अवलम्बन गरेर उनिहरूकाे नतिजा कक्षा १० र १२ का विद्यार्थीहरूलाई समेत हुनेगरेर आन्तरिक मुल्यांकनलाई मानेर सम्बन्धित निकायले प्रमाणीकरण गरिदिने।

२. नयाँ शैक्षिकसत्रकाे समय भईसकेकाे र बिद्यालय खाेलेर तत्काल विद्यार्थीहरूकाे पठनपाठन गर्नसक्ने अवस्था नदेखिएकाे हुंदा अन्य, अनलाइन लगायतका प्रकृयाबाट शिक्षण सिकाईका बिधि अगाडि बढनसकिन्छ तर तत्काल याे प्रकृयाबाट जांदा ज्यादै कम सीमित विद्यालयहरूलाई ( याे बिधि लागू गर्दा निजी बिद्यालयका हकमा याे बिधिबाट घटन सक्ने खर्चलाई समेत आकलन गर्दै लिईरहेका शुल्कमा समेत पुनरावलोकन गरेर मात्रै शुल्क लिन पाउने गरेर ) अगाडि बढनु उचित हुने देखिन्छ, ठ्याक्कै याे बिधिबाट अगाडि बढन नसक्ने अधिकांस बिद्यालयहरूका हकमा ( उनिहरूलाई आफ्ना पढाइ प्रति जागरुक र क्रियाशील समेत बनाउन जरुरी रहेकाेहुंदा ) हाम्रा राष्ट्रिय वा स्थानिय टेलिभिजन, स्थानिय एफ एमहरूसंग सहकार्य गर्दै टेलिभिजन वा एफ एम रेडियाेहरूका माध्यमबाट भएपनि विद्यार्थीहरूलाई पठनपाठन गराउंदा विद्यार्थीहरूले केही सिक्नपाउने र पढाइ तर्फ रूचि बढने हुंदा तत्कालीन समस्या हल हुनेछ, जब देश पुर्ववत अवस्थामा फर्कन सकेपछि पुन बिद्यालय गएर अध्यन गर्नसक्ने बाटाे खुल्ने नै छ।

उपयुक्त कुराहरू गर्न शिक्षा मन्त्रालयले सराेकारवालाहरू शिक्षक, अभिभावक, शिक्षाका विज्ञहरू निजी बिद्यालयका प्रतिनिधि स्थानिय सरकारका केहि प्रतिनिधिहरू तथा अन्य आवस्यक ब्यक्तिहरू सहित तत्काल छलफल गरेर साझा न्युनतम सहमति कायम गरेर कार्यान्वयन गर्नसके अहिलेकाे कठिन सन्दर्भमा पनि विद्यार्थीहरूप्रति न्याय हुने विश्वास लिएकाे छुं। -सुप्रभात भण्डारी