घुस दिनमै खर्च हुन्छ व्यवसायीको ३५ प्रतिशत आम्दानी

काठमाडौं, पुस ७- निजी क्षेत्रका साना–ठूला व्यवसायीले व्यावसायिक कार्य सम्पादनका क्रममा आफ्नो आम्दानीको ३५ प्रतिशतसम्म रकम घुस दिनुपर्ने तथ्य बाहिर आएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले १ हजारभन्दा बढी उद्योगीहरूमा गरेको अध्ययनबाट निजी क्षेत्रले आफ्नो आम्दानीको ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म रकम घुस र टिप्समा खर्चिनुपरेको भेटिएको हो । ‘कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्रले ५७ प्रतिशतसम्म घुसमा खर्च गर्नुपरेको भेटियो,’ नेपाल उद्योग परिसंघका बैंकिङ तथा नियमन समितिका सदस्य अनलराज भट्टराईले भने ।

उद्योग व्यवसायको दर्ता प्रक्रियादेखि नै घुस तथा टिप्स नदिई कामै नबन्ने परिपाटी सुरु भइहरेको तहमा पैसा दिनैपर्ने वतावरण डरलाग्दो रूपमा फस्टाउँदै गएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । आइतबार नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले आयोजना गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी एक कार्यक्रममा भट्टराईले निजी क्षेत्रले नियमित कार्य सम्पादनका क्रममा पनि ब्युरोक्रेसीमाथि ठूलो रकम खर्च गर्नुगरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका हुन् । परिसंघको तर्फबाट भट्टराईले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार ठूला उद्योगी व्यवसायीले आयको ३० दशमलव ४१ प्रतिशतसम्म, मझौलाले ३२ दशमलव ७२ प्रतिशत र साना उद्योगीले ३४ दशमलव ६७ प्रतिशतसम्म घुसमा खर्च गर्ने गरेका छन् ।

घुस र भ्रष्टाचारको स्वरुप भने भिन्न रहेको उनको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । कुनै रकम उद्योगी व्यवसायीले काम छिटो गराउन ९स्पिड मनी० मा खर्च गरेको, कुनै रकम काम गरिदिएबापत पैसा दिएको ९ग्रिज पेमेन्ट्स० र कुनै घुस रकमचाहिँ विभिन्न किसिमको लविङमा खर्च हुने गरेको छ । ‘हरेक तह र तप्कामा घुस नदिई कामै नबन्ने परिपाटी छ,’ उनले भने । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार नेपालको आर्थिक सुशासन एकदमै कमजोर देखिएको छ । नेपालले सय पूर्णांकमा ३० मात्र पाएको छ । ५० अंकसम्मलाई ट्रान्सपरेन्सीले एकदमै घुसखोरी र भ्रष्टाचार हुने देशमध्येमा राख्ने गर्छ । तीन वर्षदेखि नेपाल १ सय ८० देशमध्ये १ सय २४औँ स्थानमा छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले ओभर साइट एजेन्ट ९नियमनकारी निकाय० धेरै भएकाले पनि व्यवसायीले निकै दुःख पाइरहेको गुनासो गरे । ‘प्रशासन यन्त्रले कुनै पनि जायज कामको पनि वेलैमा निर्णय गरिदिँदैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो संयन्त्र कस्तो छ भने मानौँ हामीले कुनै काम गर्न लाइसेन्स लिएका छौँ । भोलिसम्म कुनै निर्णय नभए लाइसेन्स खारेजीमा पर्न सक्छ । तर, अघिल्लो दिनसम्म हाम्रो फाइल विभिन्न शाखा र विभागमा घुमाइदिन्छन् । त्यसकारण काम छिटो गराउन पनि टिप्सका रूपमा केही रकम दिनैपर्ने बाध्यता हुन्छ । नत्र लाइसेन्स लिएर करोडौं खर्च भइसकेको परियोजना खारेजीमा पर्न सक्छ ।’ उनले राम्रो काम गरेर टिप्स लिनेभन्दा पनि कामै नगरिदिएर अनैनिक रकम लिने परिपाटी रहेको बताए । घुस र भ्रष्टाचारको मात्रा विभिन्न तह र तप्कामा बढ्दै गएको अख्तियारको प्रतिवदेनले पनि औँल्याएको छ ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा भ्रष्टाचारबारे उजुरी पर्ने कार्य २५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष अख्तियारमा सढे १९ हजार उजुरी परेका थिए । आर्थिक वर्ष ०७५/७५ मा त्यो संख्या बढेर २४ हजार पुगेको छ । ‘बितेको पाँच महिनामा हामीले गरेको स्ट्रिङ अपरेसनका क्रममा रंगेहात पक्राउ पर्नेहरू मात्रै झन्डै दुईगुणाले बढेका छन्,’ उनले भने, ‘१६ सय मुद्दा अनुसन्धानमा छन् ।’ आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।