जनताले रगत–पसिना बगाएर तिरेको कर असारे भेलमा नबगाउन चेम्बर अध्यक्ष मल्लको आग्रह

काठमाडौं, जेठ २५ – नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले विनियोजित बजेटको खर्चसम्बन्धी हरेक तीन÷तीन महिनामा समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् । बजेटमाथि सरकारको प्रभावकारी समीक्षा र अनुगमन नहुँदा जनताले रगत–पसिना बगाएर तिरेको कर असारे भेलमा बगिरहेको समेत बताएका छन् ।

हिजो सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘बजेट कार्यान्वयन चुनौती र समाधान’ विषयक अन्तरक्रियामा चेम्बर अध्यक्ष मल्लले बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिँदै जनताको रगत–पसिना असारे भेलमा नबगाउन आग्रह गरेका हुन् । हरेक आर्थिक वर्षको अत्यमा हतार–हतार बजेट खर्च गर्ने र त्यसले प्रभावकारी काम नगरेको दृष्टान्तहरू पेश गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

‘विनियोजित बजेट खर्च भएको छ कि छैन भनेर सरकारले त्रैमासिक रूपमा समीक्षा गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘जनताले रगत–पसिना बगाएर तिरेको कर असारे भेलमा बगाउने विकासले कसैलाइ पनि छुँदैन, यसो नगरौं कसैले पनि ।’ बजेटका कार्यक्रमहरू कार्यान्यवन फितलो हुन नहुनेमा जोड दिँदै उनले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्यवन कमजोर हुँदा विकास खर्च हुन नसकेको पनि बताएका छन् ।

विकास बजेट जहिले पनि ३५–४० प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै मल्लले विनियोजित बजेट खर्च भएको छ कि छैन भनेर सरकारले त्रैमासिक रूपमा समीक्षा गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उद्योगी व्यवसायीको धेरै भन्दा धेरै माग सम्बोधन गरेको भन्दै अब कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाधयक्ष विष्णु अग्रवालले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त कार्यदल बनाउन पनि उनले माग गरेका छन् । विगतको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई चिर्न हरेक महिना बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न पनि उनले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् ।

छलफलमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले समग्रमा बजेट स्वागतयोग्य भए पनि पूर्ण भने नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । निजी क्षेत्रले उठाएको मागहरू अझै बजेटले सम्बोधन नगरे पनि कार्यान्वयनको चरणमा भने सरकासँग हातेमालो गर्न चाहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरूले बजेट कार्यान्वयनबारे पर्याप्त चुनौती रहेको बताए पनि कार्यक्रममा अर्थसचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले भने बजेट कार्यान्वयनमा कुनै चुनौती नरहेको बताएका थिए ।