जीवन बीमालेखसम्बन्धी निर्देशिका जारी, बीमालेख धितो कर्जाको ब्याजदरमा यस्तो छ नीतिगत व्यवस्था

काठमाडौं । बीमा समितिले पहिलोपटक जीवन बीमालेख (जीवन बीमा पोलिसी) सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ । जीवन बीमालेख सम्बन्धमा यसअघि गरेका व्यवस्थालाई एकीकृत गर्दै समितिले पहिलोपटक यस्तो निर्देशिका जारी गरेको हो ।

समितिले जीवन बीमालेखसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ जारी गरेको हो । त्यो बुधवारदेखि नै लागू भएको समितिको भनाइ छ । निर्देशिकाले जीवन बीमा गर्दाको प्रक्रिया र प्राविधिक पक्षलाई सम्बोधन गरेको समितिको भनाइ छ ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जीवन बीमालेखसम्बन्धी व्यवस्थालाई एकीकृत गरेर निर्देशिका ल्याएको बताए । ‘जीवन बीमा पोलिसी सम्बन्धमा यसअघि पटकपटक भएका व्यवस्थालाई एकीकृत गरेर यस सम्बन्धमा पहिलोपटक यस्तो निर्देशिका ल्याएका हौं । यसमा अधिकांश यसअघि नै गरिएको व्यवस्था छन्,’ उनले भने, ‘पुराना व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाएका छौं भने केही नयाँ व्यवस्था पनि थप गरिएको छ ।’

समितिले अब बीमालेख जारी भएको ३ वर्षपछि मात्र ग्राहक (बीमित) स्वयमले पोलिसी समर्पण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै, ग्राहकले बीमालेख धितो कर्जा पनि बीमालेख जारी भएको ३ वर्षपछि मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । एकैपटक बीमाशुल्क भुक्तानी ९एकल बीमाशुल्क भुक्तानी० गर्ने ग्राहकको हकमा पनि यो व्यवस्था लागू हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

पहिला पोलिसी समर्पण र बीमालेख धितो कर्जामा २ वर्षको समय सीमा तोकिएको थियो, अहिले त्यसको सीमा बढाएर ३ वर्ष पु¥याइएको समितिको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय बीमालेख समर्पण गर्ने र बीमालेख धितो कर्जामा विकृति पनि बढ्दै गएको थियो । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै समितिले बीमालेख समर्पण गर्ने र कर्जा प्रवाह गर्ने मामलामा कडाइ गरेको बताइएको छ ।

समितिले बीमालेख धितो कर्जामा बीमितबाट लिइने ब्याजदरको विषयमा पनि पहिलोपटक नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरेको छ । अबका दिनमा बीमा कम्पनीहरूले बजारमा प्रचलित वाणिज्य बैंकले तोकेको ब्याजदरभन्दा बढी नहुने गरी बीमालेख धितो कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, त्यो कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट पनि स्वीकृति गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

अहिले जीवन बीमा कम्पनीहरूले बीमितको बीमालेख धितो राखेर समर्पण भ्यालुको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिँदै आएका छन् । हालसम्म त्यस्तो कर्जाको ब्याजदरको विषयमा भने समितिबाट कुनै नीतिगत रूपमा निर्णय भएको थिएन । तर, अहिले आएर समितिले त्यसलाई सम्बोधन गरेको हो । सामान्यता यस्तो कर्जामा कम्पनीहरूले बीमितबाट १० प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिने गरेको पाइन्छ । तर, अब भने समितिले तोकेअनुसार ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

समितिले ५ वर्षसम्म बीमालेख नवीकरण नगर्ने बीमित अर्थात् ग्राहकलाई सम्बद्ध कम्पनीबाट नयाँ बीमा गराउन पनि रोक लगाएको छ । ग्राहकले बीमालेख नवीकरण नगरेपछि त्यो स्वतः ल्याप्स (व्यतीत) भएर बसेको हुन्छ । त्यो अवस्थामा ग्राहकले कम्पनीबाट कुनै पनि बीमाको सुविधा पाउँदैन । तर, ग्राहकले बुझाएको बीमाशुल्क र आर्जित बोनस भने यथावत् रहने आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।