टुटल र पठाओजस्ता राइड सेयरिङ कम्पनीहरूको दर्ता गरी सञ्चालन गर्न सरकारले कानुन बनाउने

काठमाडौँ, श्रावण १३ – टुटल र पठाओजस्ता राइड सेयरिङ कम्पनीहरूको पञ्जीकरण ९दर्ता० गरी सञ्चालन गर्न सरकारले कानुन बनाउने भएको छ । कानुनमा यस्तो सेवासम्बन्धी व्यवस्था नभएको भन्दै पटकपटक सरकारी निकायको तारो बन्दै आएका राइड सेयरिङ कम्पनीलाई संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयकमा अनुमति दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

टुटल र पठाओजस्ता सेवा प्रदायकलाई व्यवस्थित गर्ने गरी कानुन बनिरहेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए । ‘संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था व्यवस्थित गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखेका छौं, उनले भने, ‘विधेयक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गएको छ, संसद् चलेपछि त्यहाँ पुग्छ ।’ ऐन ल्याएर यस्ता सेवालाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको उनले बताए ।

विधेयकमा टुटल, पठाओजस्ता सेवा सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्ने र सवारी चलाउँदा सुरक्षाका उपाय अपनाउनुपर्नेजस्ता प्रावधान राखिएको छ । ‘सञ्चालन गर्ने अनुमति दिनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘विस्तृत व्यवस्था ऐन बने पनि जारी हुने कार्यविधिमा राखिनेछ ।’

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि राइड सेयरिङ सेवा दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न पाउने औंल्याएको छ । उपत्यकामा सञ्चालित टुटल र पठाओजस्ता राइड सेयरिङ सेवा दिने कम्पनी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय दर्ता भएर चलिरहेका छन् । जोकोही मोटरसाइकल धनीले आफ्नो पछिल्लो सिटमा यात्रु राखेर गन्तव्यसम्म पुर्‍याइदिने गरी सुरु भएका यस्ता सेवाले अहिले ट्याक्सीमार्फत समेत यस्तो सेवा दिन सुरु गरेका छन् । यस्ता सेवा दिने कम्पनीका कारण आफ्नो व्यवसाय प्रभावित भएको भन्दै ट्याक्सी चालकले विरोध गर्दै आएका छन् । नेपालको कानुनमा यस्तो सेवाको सञ्चालनको व्यवस्था नभएको भन्दै यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीले समेत राइड सेयरिङ सेवा कम्पनीलाई पटक–पटक सञ्चालनमा रोक लगाउने गरेका छन् ।

उच्च अदालत पाटनले यस्ता सेवालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको र सरकारले नीति बनाएर यस्ता सेवालाई नियमन गर्नुपर्ने टुटलका संस्थापक शिक्षित भट्ट बताउँछन् । ‘अहिले सरकारी पक्षबाट दुःख त भएको छैन । तर कोभिड–१९ ले गर्दा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘चार महिना सेवा बन्द भयो, अहिले पुनः सञ्चालनमा ल्याउँदै छौं ।’ उनका अनुसार टुटलमा आबद्ध राइडर लकडाउनले गर्दा उपत्यकाबाहिर गएका छन् । बिस्तारै आउने क्रम सुरु भएको छ । टुटल सञ्चालन भएको चार वर्ष भयो । जसमा ३० हजारभन्दा बढी राइडर आबद्ध छन् ।

यता पठाओका क्षेत्रीय निर्देशक असिममानसिंह बस्न्यात उच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै अहिले नरोक्नू भनेकाले सेवा सञ्चालनमा समस्या नभएको बताउँछन् । ‘यातायातसम्बन्धी नयाँ ऐन मन्त्रालयमा पुग्यो भन्ने सुनेका छौं, असारमै आउने कुरा थियो,’ उनले भने, ‘लकडाउनले गर्दा ढिला भएको हुन सक्छ, ऐन आएपछि ढुक्कले चलाउन पाइन्थ्यो ।’