ट्रंक लाइन विद्युत् महसुलबारे उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद, साढे २ वर्षको भुक्तानी गर्न पत्र काटेपछि विवाद सिर्जना

काठमाडौँ – ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिइरहेका उद्योगलाई विद्युत् प्राधिकरणले एकैपटक २ वर्ष ७ महिनाको महसुल भुक्तानी गर्न पत्र काटेपछि विवाद सिर्जना भएको छ ।

प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिने ग्राहकले डेडिकेटेड फिडरबाट लिएसरह महसुल तिर्नुपर्ने भन्दै पत्र काटेको छ ।

प्राधिकरणले चैत महिनादेखि सोही महसुलअनुसार बिलिङ गर्न पनि सुरु गरेको छ । त्यस्तै, भदौ ०७३ मा डेडिकेटेड फिडरको महसुल निर्धारण भएपश्चात्को बाँकी रकम पनि भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले पत्र काटेको हो ।

तर, उद्योगीहरूले भने आफूहरूले ट्रंक लाइनबाट डेडिकेटेड फिडरसरह सुविधा नलिएको भन्दै प्राधिकरणले जथाभावी शुल्क उठाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । ट्रंक लाइनबाट विद्युत् जोडिए पनि डेडिकेटेड फिडरसरह विद्युत् नलिएको अवस्थामा अढाई वर्षअघिदेखिको थप महसुल असुली गर्न खोज्नु अन्यायपूर्ण भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए ।

‘प्राधिकरणको नियमावलीमा ट्रंक लाइनबाट डेडिकेटेड फिडरसरह सुविधा प्रयोग गर्ने भए प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने र सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिए सुविधा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर, ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने धेरै उद्योगले न त्यसरी निवेदन दिएका छन्, न प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पारित गरेको छ । तर, डेडिकेटेड फिडरबाट दैनिक २० घन्टाभन्दा बढी विद्युत् पाएका छन् ।’

डेडिकेटेड फिडर वा सोसरह ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिने उपभोक्ताले सामान्यभन्दा १ दशमलव ६ गुणासम्म बढी महसुल तिर्नुपर्छ । प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड फिडरमार्फत तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा देशभरका २ सय ९८ उद्योग प्रतिष्ठानले लिएका छन् । तीमध्ये करिब ५८ उद्योग–प्रतिष्ठानले मात्र डेडिकेटेडसरहको महसुल तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले बताए ।

मुख्य गरी विराटनगर, वीरगन्ज–पथलैया, भैरहवा, नेपालगन्ज, दाङजस्ता प्रमुख औद्योगिक करिडोरका डेडिकेटेड विद्युत् सेवा लिएका ग्राहकले भुक्तानी तिरेका छैनन् । ‘प्रमुख चार औद्योगिक करिडोरबाहेक महसुल तिर्न बाँकी रहेका सानातिना उद्योग देशका अन्य ठाउँमा पनि छन्,’ न्यौपानेले भने । –नयाँ पत्रिका