काठमाडौं, माघ ४ – आर्थिक अनियमितताको आरोपमा निलम्बनमा परेका नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई सरकारले सफाइ दिएको छ । सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले श्रेष्ठलाई सफाइ दिने निर्णय गरेको बताए ।
मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार श्रेष्ठमाथि लगाइएको आरोपबारे छानविन गर्दा कुनै प्रमाण नभेटिएपछि उनलाई सफाइ दिइएको हो । ‘प्रश्न उठेपछि श्रेष्ठमाथि छानविन गरिएको हो । सरकारलाई छानविनको प्रतिवेदन प्राप्त भएको पनि हो । तर, छानविन गर्दा प्रमाण नभेटिएको देखिएपछि सफाइ दिइएको हो,’ उनले बताए ।
सरकारको उक्त निर्णयसँगै श्रेष्ठको निलम्बन फुकुवा भएको छ भने उनी डेपुटी गभर्नर पदमा पुनर्बहाली हुने पक्का भएको छ । सरकारले श्रेष्ठमाथि तीनओटा आरोप लगाउँदै राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएपछि उनी निलम्बित भएका थिए । २०७२ फागुन १९ गते डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त श्रेष्ठको कार्यकाल २०७७ फागुन १८ गतेसम्मको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गतेको बैठकले श्रेष्ठमाथि वित्तीय क्षेत्रमाथि अनुचित गतिविधि गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रयासलाई असफल बनाउने प्रयास गरेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनमा बदनियत राखेको, विदेश भ्रमण जाँदा फर्जी कागजात पेश गरी भुक्तानी लिएको आरोपमा छानविन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसलगत्तै उनीमाथि छानविन गर्न गत कात्तिक १७ गते छानविन समिति बनाइएको थियो । छानविन प्रक्रिया शुरू भएपछि उनी पदबाट स्वतः निलम्बन भएका थिए । राष्ट्र बैंकका सञ्चालक डा। श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिमा डा। सुबोधकुमार कर्ण र रामजी रेग्मी सदस्य थिए ।
गठित छानविन समितिका सदस्य रामजी रेग्मीले सफाइको पत्र नआएसम्म यस विषयमा बोल्न नमिल्ने बताए । यद्यपि, छानविनको क्रममा आवश्यक प्रमाण नभेटिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले छानविनको क्रममा जेजे भेट्यौ, त्यो सबै प्रतिवेदनमा समेटेका थियौं । शायद, ती कुरा कारबाहीका लागि पर्याप्त आधार भएको भए श्रेष्ठमाथि कारबाही हुन्थ्यो होला । नभएर नै उहाँले सफाइ पाउनुभयो,’ रेग्मीले भने ।
श्रेष्ठलाई पदअनुकूल काम नगरेको, वित्तीय क्षेत्रमा अनुचित गतिविधि गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि गरेको प्रयासको अवमूल्यन गरेको आरोप लगाइएको थियो । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनको काममा बदनियत राखेको, वैदेशिक भ्रमणमा फर्जी कागज बनाएर तोकिएको भन्दा बढी सुविधा लिएको जस्ता आरोप उनीमाथि लगाइएको थियो ।
यी आरोपसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा समेत थप अनुसन्धान गर्न नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको थियो । सोही आधारमा नेपाल सरकारले उल्लिखित आरोपका विषयमा छानविन गरी १ महीनाभित्र कारबाही सिफारिशसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्पmत राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले सोही पत्रका आधारमा नै श्रेष्ठमाथि छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
छानविन समितिले लगाइएको आरोपबारे श्रेष्ठसँग सोधपुछ गरेर प्रतिवेदन बनाएको थियो । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले उक्त प्रतिवेदन पारित गरेर अर्थ मन्त्रालयमार्पmत मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । श्रेष्ठले आफूमाथिका आरोपहरू झूटा भएको दाबी गर्दै गत महीना २२९ पेजको स्पष्टीकरण अर्थ सचिव डा। राजन खनाललाई बुझाएका थिए । छानविन समिति र श्रेष्ठको स्पष्टीकरणका आधारमा सरकारले उनलाई सफाइ दिने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो ।
श्रेष्ठले सरकारको उक्त निर्णयले सत्यको पनि जित हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको बताए । ‘राष्ट्र बैंकमा नियमसम्मत रूपमा काम हुन्छ । कुनै पनि प्रस्ताव विभिन्न समिति हुँदै सञ्चालक समितिमा गएर निर्णय हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो संरचनामा कुनै व्यक्तिले हाबी भएर मनोमानी गर्न सक्दैन । सरकारको उक्त निर्णयले राष्ट्र बैंकको गरिमा जोगाएको छ ।’
आधिकारिक पत्र आएपछि आफू राष्ट्र बैंकमा पुनर्बहाली हुने श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले भने, ‘सम्भवतः आइतवारसम्म म काममा फर्किन्छु ।’आजको आर्थिक अभियानमा समाचार छ ।
FACEBOOK COMMENTS